एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको मुद्दा पेसीमा, आज पनि हेर्न नभ्याइने सम्भावना

काठमाडौं । पटक-पटक पेसीमा चढेर पनि सुनुवाइ नहुन नसकेको नेकपा एमाले विभाजनको कानूनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दा आज पुनः पेसीमा चढे पनि धेरै तल रहेकाले हेर्न नभ्याइनेमा पर्ने देखिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेसी परेको छ ।

नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।

कानूनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।

अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अजयवहादुर शाही र विमला वलीलाई निष्कासन गरेको निर्णय कायन्वयन नभएकोमा पनि ओलीले प्रदेश सभामुखलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सो पनि सँगै पेसीमा चढेको छ ।