सीआईबीको किर्ते मुद्दाले ललिता निवासका दोषी उम्किने, फाइल फिर्ता पठाउँदै सरकारी वकिल

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणको किर्ते मुद्दासम्बन्धी फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै फर्काउने तयारी गरेको छ ।

किर्ते मुद्दा चलाउने भनेर ४ सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको सो मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेको र कुन व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने आधारबिनै हचुवा प्रतिवेदन पेस गरेपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई फर्काउन लागेको हो ।

सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतकाअनुसार सीआईबीले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रकरणमा ठोस प्रमाण संकलन गर्नुको साटो मिडियाबाजी गरेर वाहवाहीमात्र कमाउन खोजेको देखिएकाले मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएको हो ।

स्रोतले भन्यो, ‘किर्ते मुद्दा चलाउने भनिएको छ । तर किर्ते गने प्रमुख व्यक्ति को हो ? किर्ते गरिएको कागज र निर्णय कहाँबाट उठ्यो ? कसले किर्ते गरेको हो ? यी कुनै विषयमा प्रष्ट प्रमाण नभइ सरकारी वकिलले मुद्दा लिएर जान सक्दैन । भोलि इजलासमा न्यायाधीशले प्रमाण खोज्दा के दिने ? त्यसैले अनुसन्धानका लागि सीआईबीमै फर्काउने कुरा भएको छ ।’

सरकारी वकिल र न्यायाधीशले हेर्ने भनेको प्रमाण हो । किर्ते कसले गरेको भन्ने खुल्ने कुनै प्रमाणबिनै मुद्दा लैजादा ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरुले सहजै सफाइ पाउने देखिएको सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सीआईबीमार्फत बालुवाटार प्रकरणका दोषी जोगाउन सरकारले मुख्य दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले प्रहरीलाई दबाब दिएको आशंका सरकारी वकिलको छ ।

एकजना सरकारी वकिलले भने, ‘किर्ते मुद्दाको हदम्याद सकिनुभन्दा एक साताअघि सीआईबीले ठूलो हल्लाखल्ला गरेर अनुसन्धान सकियो भनेर ३ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएर पेश गरेको छ । तर, हामीले हेर्दा मुख्य व्यक्तिहरूलाई जोगाएर गोलमटोल पेस गरेको छ । यही आधारमा हामीले मुद्दा चलाउन सकिँदैन । हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता नभएको भनेर जोगाउने खेल देखिन्छ ।’

मुलकी संहिताअनुसार किर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको पुस २७ गते २ वर्ष पुग्दैछ ।