लुम्बिनी : करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप, मन्त्रीहरुलाई जिल्लागत अनुगमनको जिम्मेवारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता गर्दै अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चैत्र मसान्तसम्म अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

यस्तै कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना महामारीको रोकथाम,नियन्त्रण,उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत समिति गठन समेत गरेको छ ।

पर्यटन,ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दाङ, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्युठान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शहसराम यादबले कपिलबस्तु, उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विरबहादुर रानाले गुल्मीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले बाँके, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले नवलपरासी, कानून,महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तिले अर्घाखाँची, शिक्षा,विज्ञान,युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसीउद्दीन खाँले रुपन्देही, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले बर्दिया, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पूर्मति ढेंगाले पाल्पाका अस्पतालहरुमा अनुगमनका लागि पठाउने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री बिमलाकुमारी खत्रीले रुकुम पुर्व, आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादबले कपिलबस्तु र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विकले रोल्पा जिल्लाका अस्पतालहरुमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने,प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक मस्यौदाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

त्यसैगरी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सामाजिक व्यवहार (मर्यादित र व्यवस्थित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, अस्पताल विकास समितिमा यसअघिको सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।