तिनाउ-दानव करिडोर : आन्दोलन मत्थर पार्न विस्थापितलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरू

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरले तिनाउ-दानव करिडोर आयोजनाका विस्थापित परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

चुरे पहिरोबाट विस्थापित हुने र जोखिमका रहेका, तिनाउ र दानव नदीको कटानको उच्च जोखिमका रहेका, औद्योगिक करिडोर, तिनाउ-दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउने यसअघि नै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले केही दिनयता निरन्तर आन्दोलन गरेका छन् ।

गत असारमा बसेको कार्यापालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले वडा कार्यालयमार्फत त्यस्ता असुरक्षित र विस्थापित बस्तीका परिवारलाई निस्सा वितरण गर्न सुरू गरेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विस्थापितहरूलाई आवाससहितको व्यवस्थापनका लागि बुटवल १७ मा करिब ११ विगाहा जग्गा यकिन गरेर राखिएको र त्यहाँ राखिने विस्थापितहरूका लागि उपमहानगरले वडामार्फत स्थानान्तरण निस्सा वितरण गर्नेछ ।

उपमहानगरले गत आवमै तिनाउ-दानव करिडोर, मोतिपुर औद्योगिक करिडोरजस्ता परियोजनाबाट विस्थापित हुनेहरूलाई बुटवलमै आवासका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने निर्णय गर्दै मातहतका कार्यालयमा पत्राचार र सिफारिस गरेको थियो । कार्यपालिकामार्फत विपन्न तथा विस्थापितका लागि नमूना सामूहिक आवास गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरी मातहतका कार्यालयमा जानकारी पठाइएको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले आवश्यक जग्गासमेत खोजेर तारबार गरिएको जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै तिनाउ-दानव करिडोर

विस्थापित तथा प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका प्रभावितहरूका लागि आवश्यक आवासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गर्दै यकिन गरिएको जग्गाको यकिन गरिएको जग्गाको कित्ता नम्बरसहित मातहतका कार्यालययमा पत्राचार गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार सोही सिफारिस र निर्णयका आधारमा अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोखिममा रहेका, पहिरोको जोखिममा रहेका र गौरवका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई वर्गीकरण गरिनेछ ।

अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका तर बस्ती जोखिममा नरहेका परिवारलाई हरियो रङको बसोबास निस्सा पत्र, अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा रहेका तर तिनाउ र दानव नदी कटान र बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका लागि रातो रङको स्थानान्तरण निस्सा उपलब्ध गराइने उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

उपमहानगरले डिभिजन सडक कार्यालय, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई कार्यपालिका बैठकका निर्णय, जग्गासम्बन्धी सिफारिस पत्र जानकारीका लागि प्रेषित गरिसकेको उपमहानगर लगत संकलन इकाइका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेलले जानकारी दिए ।

संरक्षणसँगै सार्वजनिक महत्वका योजनालाई जग्गा सिफारिस

उपमहानगरले यस अवधिमा करिब दुई सय बिघा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्वका सेवाप्रवाह गर्ने विभिन्न महत्वका योजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा आएसंगै जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालयको समन्वयमा बुटवलले सार्वजनिक महत्व र सरोकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा यकिन गर्दै मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको र चर्को मुआब्जा माग्ने प्रवृत्तिले गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेको गुनासो आइरहेका बेलामा बुटवल उपमहानगरले कानून नै बनाएर नमुना कामको सुरूआत गरेको उनको दाबी छ । उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पारित गरेको हो ।

बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै प्राविधक र विज्ञहरूसमेत सम्मिलित संयन्त्र बनाएर १९ वटै वडाहरुमा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो । सोही आधारमा अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउँदै खेर गएका जग्गाको संरक्षण गरी सार्वजनिक महत्वका संरचना निर्माणका लागि जग्गा सिफारिस गरेको उक्त कार्यादलका संयोजक तथा वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए ।

बुटवलले यकिन गरेर मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरिएका योजनाहरूमा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसलाई प्रस्तावित ड्रिम विश्वविद्यालय बनाउने, प्रादेशिक हरियाली बसपार्क स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद स्टेडियम निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अत्याधुनिक कृषि उपज केन्द्र निर्माणदेखि बुटवल सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणसम्मका रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

यस्तै हाल साँघुरो र अफ्ठेरो ठाउँमा रहेको पेन्सन क्याम्पलाई स्थानान्तरण गरि अस्पताल, व्यायामशाला, शिक्षालय, हरियाली पार्कसहितको नयाँ अत्याधुनिक पेन्सन क्याम्प निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा यकिन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यपालिकाको ०७६ फागुन ३० गते बसेको बैठकले वडा नं. १२ मा करिब तीन विगाह जग्गा अत्याधुनिक सुविधा सहितको पेन्सन क्याम्पका लागि उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । बुटवल- १३ जबईमा रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उजिरसिंह खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको छ । यसमा उपमहानगरसंग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेको छ ।

करिडर निर्माण सुरू नहुँदै अवरोध

डीपीआर भइसकेको मध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ साढे ८ र दानव नदीतर्फ ३ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ठेक्का गतवर्ष सम्झौता भएको थियो । नदी किनारामा विकास भइरहेका मानव बस्ती तथा ठूला सहरहरूलाई जोड्ने तथा यातायातको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य यो सडकको छ ।

तिनाउ कोरिडोरअन्तर्गत जिरो पोइन्ट (तिनाउ र दानव छुट्टिएको ठाउँ) देखि मगरघाटसम्मको नदी किनारको दुवैतर्फ सडक निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणको ठेक्का ३६ महिनामा काम सक्ने गरी किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेबीले पाएको छ । दानव कोरिडोरमा बेलबासको झोलुंगेपुलदेखि नयाँगाउँसम्म सडक निर्माण हुनेछ । २७ महिनामा काम सक्ने गरी यसको १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सम्झौतामा लामा बानियाँ जेबीले काम सुरू गरेको छ ।

सडक डिभिजनका प्रमुख जयलाल मरासिनीका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात रुखहरु रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ । सात मिटर कालोपत्रेले समेट्ने छ । सडकको दुवै किनारमा दुई दुई मिटरको फुटपाथ हुनेछ । आधा-आधा मिटरको नाली हुनेछ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिबारे के भन्छ-कानून ?

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिललाई सरकारी सम्पत्ति मानेको छ । यस्तै नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिबाहेकको अन्य सम्पत्तिलाई पनि सार्वजनिक सम्पत्ति मानेको छ ।