सम्पादकहरु डाकेर बारले माग्यो ‘सक्रिय सहयोग’, ७३ दिनदेखि आन्दोलन गर्दा पनि पार नलागेको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई डाकेर प्रधानन्यायधीसविरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा थप सहयोग मागेको छ ।

आफूहरु विभिन्न १७ बुँदे माग राखेर ७३ दिनदेखि आन्दोलनमा भए पनि अहिलेको प्रमुख माग प्रधानन्यायधीसको राजीनामा नै बनेको बारले बताएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको आरोप खेपिरहेको भन्दै बारले राजीनामाको माग गराखेको हो । राजीनामा नआएको खण्डमा राजनीतिक दलहरुले संसदबाट प्रधानन्यायधीसविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने बारको अडान छ ।

बारद्वारा सम्पादकहरुसँग गरिएको लिखित अपिलमा भनिएको छ, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिई प्रधानन्यायधीश पदको गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा निजले त्यसो गर्न सक्नुभएन ।

हामीले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व् गर्ने शीर्ष नेताहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र दिएको पनि दुई महिना व्यतित भइसकेको छ । हामीले बारको आन्दोलन थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले यस पुनित कार्यमा तपाईंहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’

नेपाली सञ्चार जगतलाई विगतमा आइपरेका कानूनी चुनौतिहरुमा हाम्रो संगठनको अगूवाईमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सक्रियतापूर्वक सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै सम्पादकहरुले पालाको पैंचो तिर्नुपर्ने आशय बारले व्यक्त गरेको छ ।

बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायधीसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चोलेन्द्रशम्शेर राणा पूर्णत विफल बनेको दावी गरिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशको रुपमा न्यायिक तथा प्रशासनिक कुनै जिम्मेवारी सञ्चालन गर्न असक्षम रहेको यथार्थ निजले आफैं आफ्ना व्यवहार तथा आचरणबाट पुष्टि गर्नुभएको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘आज उहाँले चाहेर पनि कुनै संवैधानिक अंगको वैठक बोलाउने, सहभागी हुने र निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।’

व्यक्तिको आचरणबाट नै न्यायपालिका खतरामा पुग्न थालेपछि न्यायको पहरेदारको हैसियतमा बार एसोसिएसन मुकदर्शक भएर बस्न नसक्ने अपिलमा उल्लेख छ ।

‘यो विषयलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्न गराउन तपाईं सञ्चारजगतका अग्रणीहरुको अहम् भूमिका रहनुपर्ने भएकाले यहाँहरुको सक्रियताको अपेक्षा गर्दछौं ।’

राजनीतिक दलहरुलाई महाअभियोगका लागि घच्घच्याउन पनि बारले सम्पादकहरुलाई आग्रह गरेको छ । महाअभियोगका विषयमा दलहरुले ह्वीप लगाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेकाले सांसदहरुलाई समेत आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न बारले आग्रह गरेको छ ।

बारले भनेको छ, ‘महाअभियोगका विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नपाईने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको छ । नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकाले प्रत्येक दलका सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी संवैधानिक जिम्मेवारी र न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौँ ।’

बारले भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लाग्दा समेत सरकारी सुविधा र सम्मानको दुरुपयोग गरेकाले न्यायकर्मीहरुको शीर निहुरिएको जनाएको छ । जबराका कारण सम्मानित प्रधानन्यायाधीश संस्थाको समेत अपमान भएकाले भन्दै बारको उनको बहिर्गमन नहुँदासम्म अवस्था लज्जास्पद नै रहने जनाएको छ ।