लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको जम्बो टिमः १७ जनाको मन्त्रीमण्डल, १९ जनाको सचिवालय

रुपन्देही । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ८ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अधिकांश नियुक्तिप्रति विपक्षी दलको मात्रै होइन, गठबन्धनमा सहभागी दल, कर्मचारी संयन्त्र र आफ्नै दलभित्र पनि आलोचित बन्दै गएका छन् ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग आठ–आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्नेगरी सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ बनाएका छन् । सुरुमै यसप्रति धेरैले आलोचना गरे ।

त्यसपछि जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन तथा विभिन्न शीर्षकमा आफ्ना आसेपासेलाई बजेट बाँडेर आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो सचिवालयमा पनि जम्बो टोली नियुक्ति गरे । यसले उनलाई थप आलोचित बनायो ।

केसीले १९ जनाको जम्बो टोली सचिवालय बनाएपछि सरकारमा सहभागी दल, कर्मचारीहरु तथा उनकै दलका नेताकार्यकर्ताले आलोचना सुरु गरेका छन् ।

सरकार गठन भएको पाँच महिनासम्म देखिनेगरी काम गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्तिमा आफन्तवाद लादे । माओवादीकै केही नेताले भेटेर उनलाई पटक–पटक त्यस्तो नगर्न दिए । तर उनले मानेन । ‘हामीले पार्टीको प्रतिष्ठा बचाउन सुझाव दिएका हौं तर उहाँ आफूखुसी अगाडि बढिरहनुभएको छ, यसले उहाँलाई मात्रै होइन गठबन्धन र पार्टीलाई क्षति पुराउँछ’, ती नेताले भने ।

कोभिड–१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टो राज्यकोषलाई भार पर्नेगरी सहायक मन्त्रीसरहको सुविधासहित नियुक्ति गरेपछि उनको आलोचना बढेको हो । नियुक्ति भएकामध्ये कतिपयले त कामै नगरी तलब मात्रै थाप्ने गरेका छन् ।

गत साउन २८ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसीले ५ दलीय गठबन्धनबाट नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति गरेका सदस्यहरुले न्यूनतम २० हजारदेखि ८० हजारसम्म मासिक तलब तथा सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अमरबहादुर डाँगीको मासिक तलब ५६ हजार ८४० छ ।

उनले सञ्चार सुविधाबापत २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानीबापत २ हजार, आवास सुविधा १५ हजार गरी कूल ८० हजार ८४० रूपैयाँ मासिक रुपमा पाउने गर्दछन् । दाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा एमालेबाट निर्वाचित डाँगी पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिएर माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।

यसैगरी रोल्पा घर्तीगाउँका रमेशबहादुर वलीले सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा लिने गरी नियुक्ती पाएका छन् । उनको मासिक तलब ५५ हजार ८०० तथा अन्य सुविधासमेत थप गरी ६४ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । वली असोज १ गते नियुक्त भएका थिए ।

नियुक्तिको समयमा समेत विवादित बनेका स्वकीय सचिव खरीन्द्र विक ‘सुजित’ले ४३ हजार ३८० रुपैयाँ मासिक रुपमा तलब तथा सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् । तनहुँ घर भइ हाल रुपन्देही बस्दै आएका उनलाई केसीले उपसचिव सरह सेवा दिने गरी नियुक्त गरेका थिए । विकलाई भदौ ५ गते नियुक्त गरिएको थियो ।

यसैगरी रोल्पाका मानसिंह विकलाई ३७ हजार ९९० तलबसहित प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरिएको छ ।

कल्याण केसी र दिव्याश्वरी केसी शाखा अधिकृतका रूपमा रहेका छन् । चैतुकुमारी चौधरीलाई कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा ३० हजार २०० रुपैयाँ सेवा सुविधासहित नियुक्त गरिएको छ ।

केसीको निजी सचिवालयमा यज्ञबहादुर वली, शान्तिकुमारी वली, सुनिल दहित, हुकुमबहादुर केसी, लोकबहादुर रायमाझी, ममता थापा, जनम चौधरी, प्रज्वल केसी, मानवी केसी, कविराज अधिकारी, अल्फा रोका मगरलगायतलाई विभिन्न पद तथा तहमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुको मासिक तलब सेवा सुविधा २१ हजारभन्दा माथि रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आक्रोशित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान लुम्बिनी सरकार बेथितिमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद विष्णु पन्थीले वर्तमान सरकारले संघीयताप्रति नै जनतालाई वितृष्णा गराएको दाबी गरे ।

‘कोरोना महामारीले मुलुक चरम आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला जम्बो मन्त्रीमण्डल सचिवालय निर्माण गर्नु खर्च बढाउने कामबाहेक केही होइन’, पन्थीले भने, ‘राज्यलाई आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतातर्फ बढ्न सजग बनाउने सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका विषयगत समितिहरु समेत नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा भइरहेका गलत गतिविधिलाई रोक्नु पर्छ ।’

कर्मचारीको पनि आपत्ति

कर्मचारी ट्रेड युनियनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले करार सेवामा पटक–पटक गरिने नियुक्तिले राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन् । उनले यस्ता विषयले अहिलेको संरचनाकै विषयमा आवाज उठानेहरुलाई बल पुगेको बताए ।

‘आर्थिक संकटमा रहेको अहिलेको संरचनामा कसरी कम खर्चमा सरकार संचालन गर्ने भनेर सबैले ध्यान पुराउनुपर्ने अवस्था छ, काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी अनावश्यकरुपमा मन्त्रालय बढाइयो, हामीले त अनावश्यक नियुक्तिको सधैं विरोध गर्दै आएका छौं’, उनले भने ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले देशमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसारको काम नभएकाले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको बताए ।

पछिल्लो समयमा मुख्यन्त्री कार्यालयमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा अत्यधिक व्ययभार पर्नेगरी राजनैतिक दवाबमा सहयोगी राख्ने कामले परिवर्तनका लागि जनताले गरेको बलिदानको उपहास भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने नियुक्तिको विषयमा अनावश्यक हल्ला बाहिर आएको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले आवश्यकताले नै नियुक्ति गरेको बताउँदै उनले कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसो गरिएको उल्लेख गरे ।

‘नियुक्ति गरिएका सबैलाई सेवासुविधा मात्रै उपलब्ध गराइएको छैन, आवश्यक पर्ने भएर नै मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा नियुक्ति गर्नुभएको हो’, शर्माले भने ।

अदालतबाट झड्का

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका अनन्त घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्को संकट आइलागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) पदमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केसीलाई झड्का लागेको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ १३ मा मजगैयाँलाई चारवर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको थियो । पछि कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो ।

त्यसअगाडि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको डिन रहेका घिमिरेले ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त लिएर दोहोरो सुविधा दिएका थिए ।

दोहोरो सुविधा लिएको कुरा बाहिरिएपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको जागिर गुमेको थियो । त्यसपछि घिमिरेलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल प्रेसले उनले दोहोरो सुविधा लिएको समाचार फलो गरेको थियो ।

अदालतको निर्णयपछि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ध्रुव मजगैयाँले अदालतबाट न्याय मिलेको बताए । ‘नियमविपरीत नै निर्णय भएको थियो, मैले राजीनामा नै दिएको थिएन, त्यो ठाउँ खाली नै थिएन, म कानूनअनुसार काम गरिरहेको थिएँ, अचानक उहाँलाई नियुक्त गरियो, त्यो कानूनविपरीत थियो, अदालतले न्याय दियो’, उनले भने ।