फर्केर हेर्दा एमाले र माओवादी महाधिवेशन : कति समानता, कति भिन्नता ?

काठमाडौं । ‘कतिपय बुद्धिजिवीले लेखेको देख्छु, चर्चा गरेको सुन्छु, महाधिवेशनमा कुनै दलले पनि नीतिमा ध्यान दिएनन्, कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरे’, शुक्रबार एमालेको देशव्यापी जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘हाम्रा दस्तावेजहरू हेर्न म अरुलाई पनि आग्रह गर्छु, दस्तावेज हेरेर, पढेर मात्रै टिप्पणी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

यो वर्ष राजनीतिक दलहरूमा महाधिवेशनको मौसम नै चल्यो । ठूला तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा सना दलहरु राप्रपा, मालेलगायतले महाधिवेशन गरे । विचारमाथि छलफल नभइ, केवल नेतृत्वका लागि मात्रै भागदौड भएको भनेर आलोचना भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

आउँदै गरेका तीन तहका चुनावको संगठितरुपमा सामना गर्न र संवैधानिक वाध्यता पूरा गर्न पनि सबैजसो दलले महाधिवेशन गरेका हुन् । नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुने भए पनि राजनीतिक दलहरुमा विचारमा रुचि नदेखाएको भने पक्कै हो ।

संगठनको तौरतरिका र वैचारिकताका हिसाबले तुलनात्मक रुपमा नजिक ठानिने दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबारे विश्लेषण जरुरी छ ।

२०७५ मा एकता भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि यी दल तीन वर्ष सँगै थिए । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अलग (यद्यपि यो सहायक कारण हो) गरिदिएपछि दुई दल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किए । एमालेले चितवनमा (मंसिर १०–१२) र माओवादी केन्द्र (पुस ११–१८)ले काठमाडौंमा महाधिवेशन गरे ।

विचारको बहसमा कुन दल अब्बल ?

एमालेले चितवन महाधिवेशनअघि प्रथम विधान महाधिवेशन (असोज १५–१७) काठमाडौंमा गरेको थियो । कुनै पनि पार्टीले नीतिमा बहस गर्न गरेको यो नै पहिलो विधान अधिवेशन थियो ।

एउटै महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व छान्दा सबैको ध्यान नेतृत्वमा केन्द्रित हुने भन्दै एमालेले नवौं महाधिवेशनबाटै विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

करिब ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी भएर ललितपुरको गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ भन्ने शीर्षकको ४४ पृष्ठको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले पेस गरेका थिए ।

काठमाडौंमा चलेको माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक र देव गुरुङले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदन ४५ पृष्ठको थियो । उनको प्रतिवेदनको शीर्षक ‘२१ औं शताब्दीमा नेपाली समाजको नेपाली बाटो’ थियो ।

दुवै प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले समेत अंगालेको समाजवादलाई समेटिएको छ । ओलीले मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा टेकेर समाजवादसम्म पु्ग्ने बताएका छन् । ओलीले अहिले नै समाजवादी कार्यक्रमभन्दा पनि समाजवादउन्मुख कार्यक्रम पेस गरेको भने । तर त्यसको कुनै ठोस व्याख्या गरेका छैनन् । उनले यसमा जबजका कार्यक्रम नै अनुसरण गर्ने संकेत गरेका छन् ।

तुलानात्मकरुपमा समाजवादबारे प्रचण्डको प्रतिवेदनमा धेरै चर्चा गरिएको छ । माओवादीले आफ्नो मूल कार्यनीति नै ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’लाई बनाएको छ । यद्यपि प्रचण्डले पनि समाजवादसम्मको यात्रा शान्तिपूर्ण नै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । र, केही कार्यक्रम (यद्यपि यो कार्यान्वयन हुनेमै शंका छ) पनि पेस गरेका छन् ।

ओलीको प्रतिवेदनमाथि १० समूह बनाएर करिब एक दिन छलफल गरियो । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि ओली आफ्नो प्रतिवेदन वाचनको जिम्मा बीचमै शंकर पोखरेललाई दिएर आराम गर्न गएका थिए ।

छलफल अवधिभर र अर्को दिन सुझाव पेस गर्ने बेला पनि ओली उपस्थित भएनन् । आफ्ना सहकर्मीहरुले सुनाएका आधारमा ओलीले आफ्ना प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । तीन दिनको विधान महाधिवेशनमा दुई दिन ओलीको प्रतिवेदनले खाएको थियो ।

उता प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि २५ समूहमा छलफल भएको थियो । उनको प्रतिवेदनमा करिब डेढ दिन छलफल भयो । समूहगत छलफलका निष्कर्ष महाधिवेशन हलमा पेस भयो । प्रचण्ड स्वयं राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहका समूहगत छलफल स्थलमा केही समयका लागि भए पनि पुगेका थिए । हलमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि सुझाव पेस हुँदा प्रचण्डले पूरा समय बसेर त्यसको टिपोट गरेका थिए । र, दुई घण्टा लगाएर जवाफ पनि दिएका थिए । प्रतिवेदन पेस, छलफल र जवाफ दिनेसहित महाधिवेशनको पाँच दिन वैचारिक बहसमा गएको थियो ।

नीतिका लागि छुट्टै महाधिवेशन गरेको एमालेको महाधिवेशन नै भव्य र सभ्य हुनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । ओलीको प्रतिवेदनमाथि व्यापक टिकाटिप्पणी र बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । जस्तो वैचारिक तरंग उत्पन्न हुनुपर्थ्यो, भएन ।

समूहगत छलफलमा आएका सुझावलाई नसमेटेर तथा विधान महाधिवेशनले विधानबारे गरेका प्रबन्ध चितवनमा पुगेर भत्काएकाले पनि यसको ओज कामय हुन सकेन । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सुझावलाई ओलीको प्रतिवेदनले आत्मसाथ गर्न सकेन ।

अहिले आफ्नो प्रतिवेदनका कमजोरी औंल्याउन सार्वजनिक आह्वान गरेका ओली आफ्नो प्रतिवेदनमाथि फरक मत राख्न चाहेका नेताहरुप्रति लचक बनेनन् । पार्टी विभाजनको घाउ आलै रहेको भन्दै ओलीले फरक विचारलाई स्वागत गरेका थिएनन् । दशैं अघिको एक चियापान कार्यक्रममा एमाले नेता घनश्याम भुसालले आफूले ओलीको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न चाहे पनि पार्टी विभाजित भएका बेला बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भनेर आफूलाई रोकिएको बताएका थिए । भुसाललको खासगरि जबजमाथि फरक विचार थियो । ओलीले जबजले नै समाजवादसम्म मार्ग निर्देशन गर्छ भन्दा भुसालको त्यसमा असहमति थियो । उनी जबजलाई सिद्दान्त मान्न तयार छैनन् । जबजलाई सिद्धान्त मान्ने ओली यसमा उदार हुन सकेनन् । जबजको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानीकारक समेत हुने ओलीको भनाइ थियो ।

‘कमरेड मदन भण्डारीले राजनीतिक रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि पनि समाजवादमा प्रवेश गर्नु पूर्व समाजले विभिन्न उपचरणहरू (सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्ने, जनताको जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने) पार गर्नु पर्ने र समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारोमा समाज विकासका स्वाभाविक प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नहुने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको छ,’ भुसाललाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘समाज विकासका वस्तुगत नियमहरूको अध्ययन र समाजवादी मुलुकहरूका अनुभवहरूमाथि आधारित यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले र समाज पुँजीवादी बनिसकेकाले अबको कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम हुने या जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुगियो भने त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानिकारक हुने छ । (पृष्ठ ३६)।’ वैचारिक बहसका लागि लगभग उनले बाटो बन्द गरिदिएका छन्।

प्रचण्डको प्रतिवदेनमाथि भने एउटा फरक मत, एउटा पुरक प्रस्ताव र एउटा सुझाव पत्र पेस भए । लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राख्दै प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि जमेर आलोचना गरे । राम कार्कीले पुरक प्रस्तावमा थुप्रै नयाँ विषय उठाउँदै सुझाव दिएका छन् । हरिबोल गजुरेलले पेस गरेको सुझाव पत्रमा प्रचण्डको कमजोरी पनि औंल्याइएको छ र प्रशंसा पनि गरिएको छ ।

समूहगत छलफलका क्रममा पनि प्रतिवेदनमा नेपालका दलहरुलाई बुझ्नेबारे व्याख्या नआएको, भारतीय अतिक्रमणको विरोध र नेपाली चुन्ने नक्साको अपनत्व नलिएको, भारतलाई विस्तारवादी नभनेको भन्दै यी विषय समेट्न सुझाव आएका थिए ।

आन्तरिकरुपमा मात्रै होइन, बाहिर पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि टिकाटिप्पणी भएका थिए र भइरहेका छन् । प्रचण्डकै पूर्वमाओवादी सहकर्मीहरुले प्रतिवेदनको जमेर आलोचना गरिरहेका छन् । विश्लेषक अरुण सुवेदीको भनाइमा मन परे पनि, नपरे पनि विश्लेषण र टिप्पणी गर्न लायक प्रतिवदेन प्रचण्डकको मात्रै रह्यो ।

आफ्नो प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिँदै प्रचण्डले समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव समेट्ने वाचा गरेका थिए भने फरक मत र सुझावपत्र सबैलाई आत्मसाथ गरेका थिए । प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावहरुमध्ये केहीलाई समसामयिक प्रस्तावमै समेटिएकाले प्रतिवेदनमा पनि सुझावहरु समेटिन्छ्न कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ । यद्यपि परिमार्जित प्रतिवेदन भने पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

तीन चरणका चुनाव सकाएर एक वर्षपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा केवल प्रतिवेदन सजिलै हलबाट पारित गराउने जुक्ति मात्रै थिएन भने यसले थप बहसको ढोका समेत खोलिदिएको छ । थप एक वर्षमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि बहस गर्ने र त्यसलाई थप समृद्ध तुल्याउने अवसर माओवादीहरुलाई जुटेको छ ।

अध्यक्षको देवत्वकरणमा दुवै दल बराबर

आफ्नो देवत्वरणको मामिलामा भने ओली र प्रचण्ड दुवै उस्तै–उस्तै देखिए । एमालेको विधान महाधिवेशनमा ओलीको अधिक प्रचार गरियो । सनराइज हलको परिसरभर ओलीको मस्कट राखिएको थियो । पानीका बोतलमा पनि ओलीकै फोटो राखिएका थिए । यसमा असहमति राख्दै केहीले समूहगत छलफलमा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न नहुने मत राखेका थिए ।

ओली प्रचारको क्रम चितवन महाधिवेशनमा पुग्दा पनि रोकिएन । महाधिवेशन उद्घाटन नारायणी किनार वरपर ओलीका तस्बिरहरु नराखिएका भए पनि त्यहाँ बजाइएको ८ मिनेटको वृत्त चित्रमा ओलीको निकै गुनगान गाइएको थियो । उक्त वृत्त चित्र हेर्दै र सुन्दै गरेका केही एमाले कार्यकर्ताहरु नै आफूलाई यसबाट लाज लागेको बताइरहेका थिए । सौराहामा पनि माक्र्स, लेलिन, स्टालीन, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीसँगै ओलीको मस्टक राखिएको थियो ।

यो मामिलामा प्रचण्ड पनि फरक देखिएनन् । कतिपयले त व्यक्तिको देवत्वकरणमा ओलीका गुरु प्रचण्ड भएकोसमेत टिप्पणी गर्छन् । माओवादीको आठौं महाधिवेशनको लोगोमा समेत प्रचण्डको तस्बिर राखियो । महाधिवेशन वरपर प्रचण्डकै ठूला–ठूला तस्बिरहरु राखियो ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा गाइएका गीतमा समेत प्रचण्डको महिमा गाइएको थियो । ओलीकै शैलीमा प्रचण्डको पनि मस्कट महाधिवेशन स्थलमा राखिएको थियो । तर, त्यसबारे समाचारहरु प्रकाशित भएपछि हटाइएको थियो ।

एमाले र माओवादी महाधिवेशनमा फरक यत्ति रह्यो– ओलीलाई जस्तो ‘प्रचण्ड बा आइ लभ यू’ भन्ने जस्ता ‘अराजनीतिक’ नारा कार्यकर्ताले लगाएनन् ।

दुवै अध्यक्षको एउटै विशेषता : जस लिन होड, अपजस लिन आनाकानी

ओली–प्रचण्डको प्रतिवेदन हेर्दा कमजोरीको कसले कति हिस्सा आफूले लिए र कति अरुको टाउकोमा हाले भन्ने हेर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गरी नेकपा बनाउनु, चुनावपछि झण्डै दुई तिहाइको वाम सरकार बनाउनु, फेरि पार्टी विभाजन हुनु, संघदेखि प्रदेश सकार ढल्नु र एमाले– माओवादी दुवैमा विभाजन हुनुको जस र अपजस पाउने ओली–प्रचण्ड नै हुन् ।

यसका थोरै र बढीको कुरा मात्रै हो । ओली ‘फस्ट म्यान’ भएकाले जस पनि धेरै र अपजस पनि धेरै लिनुपर्ने हो । प्रचण्डले पनि ‘सेकेन्ड म्यान’को हिसाबमा त्यहीं अनुसारको जस र अपजस लिनुपर्ने हो ।

जस लिनमा दुवै नेता पछि नहटे पनि अपजस भने एकले अर्कालाई मात्रै दिएका छन् । ओलीले यी सबैको अपजस प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिएर उम्किएका छन् ।

‘विशाल संभावनासहित भएको पार्टी एकीकरण भंग भएको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन् । नेकपा (एमाले)बाट केही व्यक्ति बाहिरिएका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । पार्टीका विरूद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ शृङ्खला सुरू भएका छन् । संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको छ । (पृष्ठ २)’

प्रक्रियाका हिसाबले एमालेले दुई-दुईवटा महाधिवेशन सानदार ढंगले गर्‍यो । राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको माओवादीले भने कानूनी प्रबन्ध पूरा गर्न रातारात महाधिवेशनमा बदल्यो ।

प्रचण्डका ‘अस्वाभाविक’ महत्वाकांक्षालाई एमालेकै नेताहरुले साथ दिएकाले एकता टुटेको आरोप ओलीको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकतालाई सही ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन एमालेको एकता अनिवार्य पूर्वशर्त थियो, तर एमालेका कतिपय नेताले पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’का अस्वाभाविक महत्वाकांक्षालाई मलजल गर्ने, नाजायज मागलाई प्रोत्साहित गर्ने र एकतालाई असन्तुलित बनाउन सहयोग गर्नुभयो । (पृष्ठ १८)’

प्रचण्डले पनि ओलीतिरै गल्ती देखाएका छन् । ‘केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार सहमतिका विपरीत निरंकुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको माक्र्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टी भित्र चरम गुटबन्दी अस्वस्थ अन्तरसंघर्षकोको विकास भयो,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अन्तरसंघर्षको प्रक्रियामा आफ्नो पराजय निश्चित देखिएपछि ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे तब त्यो अस्वस्थ अन्तरसंघर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा बदलियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीले एकताको रक्षा गर्न र ओलीका गलत विचार, प्रवृत्ति र कार्यशैली सच्च्याउन पार्टीले अन्तिमसम्म प्रयास गयो । तर, ओली गुट झन् पछि झन् पार्टी अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै प्रतिगमनको यात्रामा अगाडि बढे । त्यो परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमतले उनलाई पार्टी सदस्यताबाट निश्कासित ग¥यो भने संसदीय दलको बहुमतले उनलाई दल नेताबाट निश्कासन गयो । आधिकारिक र वैधानिक रुपले गरिएको उपरोक्त निर्णयलाई तात्कालीन निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिर विपरितको क्रियाकलाप र अन्त्यमा अदालतको अस्वभाविक राजनैतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल तुल्यायो । (पृष्ठ २६)’

प्रचण्डले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता भएका केही कमजोरीमा भने आत्माआलोचित भएका छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने विषयमा आफूले जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गरेर गल्ती गरेको बताएका छन् ।

‘केन्द्रीय समितिको चुनवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनैतिक दिशाबोध गरिएको भएता पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम् रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस छलफल गरेर तथा शान्ति सम्झौता पछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नु पर्दथ्यो,’ आफ्नो प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘वस्तुगत रुपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपरोक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहिं न कहिं अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो, यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने अति आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ । ( पृष्ठ २७)’

पहिल्यै प्यानल घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु अध्यक्ष ओलीविरुद्ध लाग्नुसरह हुन्थ्यो । राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पनि घोषित प्यानलविरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका थिएनन् । उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा भेटिएकाहरुमा पनि राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाबारे त्रास देखिन्थ्यो । र, धेरैले पछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिए ।

मुखले संविधान र मनले विद्रोह भन्नु पनि कमजोरी रहेको प्रचण्डको ठम्याइ छ । ‘कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोह कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसके पछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम् प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो,’ उनको स्वीकारोक्ति छ, ‘यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झांगिएर जान थाल्यो । वस्तुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसके पछि स्पष्ट रुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नु पर्दथ्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरु नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ । परिणामले के सावित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रुपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रुपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । (पृष्ठ २८)’

माओवादीमा प्रतिनिधिको अवमूल्यन, एमालेमा सम्मान !

प्रक्रियाका हिसाबले एमालेले दुई-दुईवटा महाधिवेशन सानदार ढंगले गर्‍यो । राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको माओवादीले भने कानूनी प्रबन्ध पूरा गर्न रातारात महाधिवेशनमा बदल्यो ।

तर, खास कम्युनिष्टहरुले गर्ने विधिमा एमाले र माओवादी दुवैका महाधिवेशन भएनन् । केन्द्रले सेलसम्म कमिटीसम्म राजनीतिक दस्तावेज पहिल्यै पठाउने र त्यहीअनुसार तलैबाट दस्तावेजमा आधारित कमिटीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा कानूनी झमेलाबाट उम्किन रीत मात्रै पुर्‍याएको देखियो ।

अर्कोतर्फ जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मतको ठूलो सम्मान गरिन्छ । तर, दुवै पार्टीले सम्मान भन्दा अवमूल्यन गरे । स्वविवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधिहरुले आफ्नो नेता छान्न पाएनन् ।

सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहनामा भीम रावल बाधक भएपछि मात्रै एमालेमा चुनाव भएको थियो । त्योभन्दा पहिले ओलीले बन्दसत्रमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म आफ्नो प्यानल पेस गरेका थिए । स्वतन्त्ररुपमा सबैलाई उम्मेदवारी दिन दिएको भए समीकरण नै अर्कै हुन सक्थ्यो ।

पहिल्यै प्यानल घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु अध्यक्ष ओलीविरुद्ध लाग्नुसरह हुन्थ्यो । राजनीतिक भविष्यको चिन्ताले पनि घोषित प्यानलविरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका थिएनन् । उम्मेदवारी दिएर फिल्डमा भेटिएकाहरुमा पनि राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाबारे त्रास देखिन्थ्यो । र, धेरैले पछि उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिए ।

चुनावको सामना गर्ने आँट थोरैले मात्रै गरेका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्कीलगायतले भने अन्तिम समयसम्मै भिड्ने आँट गरे । तर, चुनावमा पनि एमालेको लामो लोकतान्त्रिक छवि धुमिल्याउने गरी कसलाई भोट हाल्ने, कसलाई नहाल्ने भनेर सूची बाँडियो । आचार संहिताका नाममा भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी किन ? भनेर लेखेको बुकलेटसमेत जफत गरियो ।

माओवादी पनि यो मामिलमा फरक रहेन । अध्यक्ष ओलीले जस्तै प्रचण्डले पनि हलमा सूची लगेर वाचन गरे र ताली पिट्न लगाए । उत्साहहीन ढंगले हलमा केहीेले ताली पिटे अनि अनुमोदन भएको घोषणा गरियो । फरक यत्ति हो, ओलीले आफ्नो समूहको पनि कोर टिममा बसेर सूची बनाए । प्रचण्डले यो अधिकार प्रदेश समितिलाई दिए । प्रदेश समितिले आ–आफ्नो भागअनुसार सिफारिस गरेको नाम स्थायी समितिले अनुमोदन गर्यो । ओलीले बढी आफ्नै र कम अरुको कुरा सुनेर सूची बनाए । प्रचण्डले अलि धेरैका कुरा सूनेर सूची बनाए ।

केन्द्रीय समितिको अपुरो सूची घोषणा गरेका प्रचण्डले पनि धेरैको चित्त बुझाउन सकेनन् । उनैलाई बोकेको र काम गरेका धेरै युवालाई केन्द्रीय समितिमा नपारेको भन्दै माओवादी युवामाझ असन्तुष्टि बढेको छ । ‘युवा क्लस्टरमा मात्रै भए पनि चुनाव गराऊ’ भन्ने माग प्रचण्डले सुनेनन् । प्रतिनिधि पनि आफ्नो मत प्रकट गर्न नपाएकामा असन्तुष्ट भए ।