के सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव सार्न सक्छ ? यस्ता छन् कानूनी बन्देज (सूचीसहित)

काठमाडौं । पछिल्लोपटक निर्वाचन आयोगले (सम्भवतः स्थानीय तह निर्वाचनकै सन्दर्भमा) सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । आयोगले बैठक बोलाउनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आयोगमा पुगेर प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संखुवासभा पुगेर अहिलेको सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव नगरी २०५९ साल दोहोर्‍याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएकै भोलिपल्ट सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खाती निर्वाचन आयोगमा गएका थिए ।

आयोग र महान्यायाधिवक्ताबीच स्थानीय तहको चुनावकै सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानकै बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । तर, सरकार स्थानीय चुनाव वैशाखभित्र गर्ने कि असोजलाई ५ वर्ष पुग्ने अवधि मानेर उता सार्ने भन्ने विकल्प चाहिँ खोजिरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला बैठकहरूमा पनि स्थानीय चुनाव एक वर्षसम्म पछि सार्न सकिने उपायको खोजी भएको थियो । संविधानले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्ष भनेको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय चुनाव वैशाखदेखि असोजसम्म गरेर तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

त्यसलाई आधार मानेर सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताले वैशाखमा चुनाव गर्दा असोजमा निर्वाचित कुनै जनप्रतिनिधिले अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सक्ने भन्दै संवैधानिक प्रावधानअनुसार ५ वर्ष कार्यकाल उसले पूरा गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

कतिपयले भने वैशाखमा चुनाव गरेर सपथग्रहण भने असोजमा गरे हुने तर्क पनि गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले अनौपचारिकरूपमा वैशाख २० वा २२ मा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर, चुनावको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । सरकार भने कानूनी र संवैधानिक छिद्र खोजिरहेको छ ।

यदि वैशाखको चुनाव असोजलाई ५ वर्ष मानेर सारियो भने त्यसपछि सरकारले संविधानमै टेकेर थप ६ महिना धकेल्न सक्ने र स्थानीय तहको चुनाव एक वर्ष धकेलिन सक्ने अनुमान पनि भइरहेका छन् ।

के स्थानीय चुनाव वैशाखमै गराउन कानूनी र संवैधानिक जटिलता छन् ? अहिले सरकारले चाहे जसरी चुनाव पछि धकेलिन वा एक वर्ष पर लैजान सक्छ ? एमाले अध्यक्ष ओलीले किन २०५९ मा फर्काउने षड्यन्त्र देखे ? धेरैलाई स्थानीय चुनावको कानूनी र संवैधानिक जटिलताबारे थाहा नहुन सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य र कानून विभागका प्रमुख रमेश बडालले यीनै जटिल प्रश्नको सरल भाषामा बुझिने गरी संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बुझाउन खोजेका छन् ।

कर्मचारीबाट स्थानीय सरकार संचालन असंवैधानिक

स्थानीय तह निर्वाचन नगरी कर्मचारीवाट स्थानीय सरकार संचालन गर्ने गठबन्धन सरकारको तयारी पुर्णत: संविधान र कानूनविपरीत हुन्छ । के कारणले यो असंवैधानिक र गैरकानूनी हुन्छ भन्ने यसरी बुझौं ।

संविधानको प्रस्तावना र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग

– नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ ।

– धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग यस संविधानबमोजिम हुने भनी व्यवस्था गरेको छ ।

– संविधानको धारा ५७ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको अनुसुचि ९ वमोजिमको अधिकारको विषयमा र अनुसुचि ८ मा उल्लेखित विषयमा गाऊ सभा र नगर सभाले कानून वनाउने उल्लेख छ ।

अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीले मात्र प्रयोग गर्ने

– धारा २१४ को उपधारा (४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ । यसको अर्थ गाउँपालिका र नगरपालिका कर्मचारीले मात्र संचालन गर्न सक्दैन ।

स्थानीय कार्यकारिणीको पदावधि र पद रिक्त हुने व्यवस्था

– धारा २१५ को उपधारा (६) ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । र, धारा २१५ को उपधारा (८) को खण्ड (ख) ले पदावधि सकिएमा पद रिक्त हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

– धारा २१६ को उपधारा (६) ले नगर पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितीले पांच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । र धारा २१६ को उपधारा (८) को खण्ड (ख) ले पदावधि सकिएमा पद रिक्त हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

– धारा २२० को उपधारा (५) ले जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । र, धारा २२० को उपधारा (६) को खण्ड (ख) ले पदावधि सकिएमा पद रिक्त हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

स्थानीय व्यवस्थापिकाको कार्यकाल

– धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

– कुनै कारणले निर्वाचन नभएमा समेत सोही धारामा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

– यस धारामा प्रयोग भएको ६ महिना भित्र भन्ने शब्द रहनुको अर्थ पहिला धेरै वर्ष सम्म स्थानीय तहको स्थानीय निर्वाचन भएको कारण समयमा निर्वाचन नभएमा समेत बढीमा ६ महिनाभित्र गर्नु भन्ने व्यवस्था हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को व्यवस्था

– दफा ३ ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिनाअगाडि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

– दफा ४ को उपदफा (१) ले स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

– दफा ४ को उपदफा (४) ले अलग-अलग मितिमा निर्वाचन भएकोमा समेत पहिलो पटक तोकिएको मितिलाई निर्वाचन मिति मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

– दफा ५५ ले कार्यकाल सकिनुअगाडि निर्वाचन भएकोमा पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टलाई निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन सार्न गठबन्धन समर्थकहरूले उठाएको तर्कहरू :

– नेपाल सरकारले शुरु गरेको छलफलमा मुलत संविधानको धारा २२५ मा भएको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र अर्को गाऊ सभा र नगर सभा गर्नु पर्ने भनिएको हुदा सो अगावै निर्वाचन हुनु असम्वैधानिक हुने ।

– प्रदेश नं २ मा २०७४ असोज २ गते निर्वाचन भएको हुँदा अहिले निर्वाचन भएमा पाँच वर्षको अवधि पूरा नहुने अवस्था देखिएको ।

गठवन्धन पक्षधरहरूको तर्क गलत र असंवैधानिक छ, किनकि ?

– संविधानको धारा २२५ ले धारा २१५ र ११६ को उपधारा (६) र (८), र धारा २२० को उपधारा (५) र (६), २१४ को उपधारा (४), धारा ५७, धारा २ र प्रस्तावनालाई निस्कृय बनाउँन सक्दैन।

– स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षभन्दा बढी हुने वा कर्मचारीवाट संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

– धारा ७५ को उपधारा (१) र (३) मा संघ सरकारको र १८० को उपधारा (१) र (३) मा प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भएजस्तै धारा २१४ को उपधारा (१) र (४) ले नगर र गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकारको कार्यपालिकामा निहित रहने र कार्यपालिकाको नाममा मात्र संचालन हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा २१५ र २१६ को (१) ले अध्यक्ष/प्रमुखको अध्यक्षतामा मात्र गाउँ/नगर कार्यपालिका गठन हुने हुदा यो अविच्छिन्नरूपमा कृयाशिल हुनु पर्दछ । निर्वाचित कार्यकारिणीबाहेक अन्य प्रकारको कार्यकारिणीको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

– यदि २२५ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गाउँ वा नगरसभाको निर्वाचन सार्ने हो भने गाउँ र नगरको निर्वाचन रोकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पहिला हुनु पर्ने हुन्छ, जुन संविधान र कानूनविपरीत हुन्छ ।

– २ महिनाअगावै निर्वाचन गरेर र निर्वाचन भइसकेपछि पाँच वर्षको अवधि पूरा हुनासाथ मात्र नयाँ निर्वाचितहरूको कार्यभार सुरू हुने हुँदा तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

– अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने गरी बालुवाटार र संवैधानिक अंगभित्र चलाइएको छलफल नै संविधानविपरीत र दुराशययुक्त रहेको छ ।