एमालेमा गएका जनप्रतिनिधि पदमुक्त गराउन प्रचण्ड सर्वोच्चमा, पूर्णइजलासमा सुनुवाइ हुँदै
नेपाल प्रेस
२०७८ पुष २९ गते ११:२३
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने माग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले गत असारमा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट कामकाज गर्न नरोक्नू भनेपछि सो आदेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश २ कामात्रै ७ जना मेयर, १० जना उपमेयर र ८० जनाभन्दा बढी वडाध्यक्षसहितका स्थानीय जनप्रतिनिधि नेकपा एकता प्रक्रिया टुटेपछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका थिए ।
त्यस्तै अन्य जिल्लाका पनि एक सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले निष्कासन गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । माओवादीले निष्कासन गरेको आधारमा आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेको थियो ।
त्यसका विरुद्ध रौतहटको कटहरियाका मेयर सियाराम कुसवाह, मौलापुरकी मेयर रिनादेवी साह, कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर छायाँदेवी देवकोटा, ओखलढुंगाको चम्पादेवीका वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालगायत सबै जनप्रतिनिधि अदालत गएका थिए ।
उनीहरू सबैलाई अदालतले विभिन्न मितिमा अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेपछि सो आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रचण्ड अदालत गएका हुन् ।
आज सर्वोच्च अदालतमा ती अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी प्रचण्डको रिट सुनुवाइका लागि एक नम्बर इजलासमा राखिएको छ ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्णइजलासमा प्रचण्डको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रचण्ड रिट लिएर गत साउन ७ गते नै अदालत गए पनि यसबीचमा दुईपटक साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटेको थियो ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०७८ पुष २९ गते ११:२३
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
