नारायणहिटी संग्रहालयकाे ठेक्कादेखि विवादसम्मकाे अन्तरकथा

२० पुसमा क्याफटेरिया भत्काउन आदेश दिएको सरकारले बतास समूहसँग गत १ असारदेखि मंसिरसम्मको भाडा रकम लिएको खुलासा भएको हो ।

‘कानूनसम्मत रुपमा ठेक्का पाएर मैले नारायणहिटी संग्रालयमा क्याफटेरिया बनाएको थियो, अचानक मन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश भन्दै भत्काउने काम २० पुसमा भयो,’ बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासले भने, ‘त्यसको दुई दिनपछि फेरि पत्र आयो कि १ असारको भाडा बुझाउनु पर्ने भनेर ? मैले प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको संरचना बनाए पनि भाडा बुझाउन गएँ किनकि म कानूनसम्मत थिए र छु ।’

उनका अनुसार कुनै कानून र विधि नटेकी पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेको मौखिक आदेशमा निमार्णाधीन संरचना भत्काउने काम भएको छ ।

बतासका अनुसार निमार्णधीन अवस्थामा सरकारले भाडा लिन नपाउने सम्झौता गरेको भए पनि समितिले भाडाकर असुल गरेको उनको आरोप छ ।

पहिलोमा टेन्डर नै परेन

नारायणहिटी दरबार तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले २४ साउन २०७७ मा दरबार संग्रहालय र गणतन्त्र स्मारकतर्फ ‘क्याफटेरिया’ सञ्चालन गर्न बोलपत्र आह्वान गर्‍याे ।  समितिले आह्वान गरेबमोजिम ३५ दिनको मितिभित्र कसैको पनि आवेदन नपरेपछि पुनः  २६ भदौमा अर्को बोलपत्र आह्वान गरेपछि बतास समूहले दोस्रो पटकमा टेन्डर हालेको थियो ।

‘पहिलो ३५ दिनमा कसैको पनि आवेदन परेको रहेनछ, पछि पुनः १८ मंसिरसम्म म्याद थपिएको थाहा पाएपछि मैले त्यसमा टेन्डर हालेको हुँ,’ बतासको स्पोष्टोक्ति छ ‘पहिलोपटकको सूचनामा कसैले पनि टेन्डर नहालेको तर दोस्रोपटक आफू मात्र टेन्डर हाल्ने देखिएपछि सेटिङमा भएको भन्ने सन्देश जान्छ भनेर म आफैले अरु मेरासमेत कम्पनीलाई जोडेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको हुँ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा पटक पटक सूचना छापिँदा पनि अरु नआएपछि बाध्य भएर थप आफ्नै कम्पनीलाई राखेर टेन्डरमा गएको उनको भनाइ छ ।

जसअनुसार ८ पुस २०७७ मा समितिले बिपिएस लिजिङ एन्ड मेनेजमेन्ट प्रालिलाई २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँमा छनाेट गरी ठेक्का दिएको गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक गरिएको थियो । जसअनुसार १६ पुसमा बतास समूहलाई परफोमेन्स ग्यारेन्टीका लागि ८ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ पुस मसान्त भित्र बुझाउन पत्र लेखेको देखिन्छ ।

१७ पुसमा सम्झौता भएपछि समितिले बतास समूहलाई अर्को पत्र लेख्दै ‘संग्रहालयको हरियाली तथा वातावरणीय सुधार गरी थप आकर्षक बनाउन’ कार्यादेश दिएको पत्र माघ ६ गते लेखेपछि बतास समूहले १४ रोपनीमा बगैँचा बनाउने काम सुरु गरेको थियो ।

‘दरबार संग्रहालयको १४ रोपनीमध्ये झन्डै १ करोड ५० लाख खर्च गरेर मैले दरबार संग्रालयको झाडीलाई बगैँचा बनाइसकेको थिएँ, एक रोपनी जग्गामा भने क्याफटेरिया बनाउने उद्देश्यसहित किचेन, ट्वाइलेट, स्टाफ रुम बनाउँदै थिएँ,’ बतासले भने, ‘तर, मलाई एकपटक पनि नसोधीकन र स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइकन मन्त्रीज्यूको ठाडो आदेशमा बनिरहेको संरचना भत्काउने काम गरियो ।’

‘बन्कर होइन, ट्वाइलेट थियो’

अध्यक्ष बतासका अनुसार दरबार संग्रहालयभित्र रहेको बंकरलाई २०६४ सालपछि शौचलाय बनाइएको थियो ।  त्यहाँ दिसापिसाव गरिने गरिएको थियो ।

‘बंकरलाई ट्वाइलेट बनाए पनि सफा नगरेका कारण त्यहाँ यति फोहोर थियो कि कल्पना नै नगरौं, कोही जान सक्दैनथ्यो तर त्यहाँको फोहोर सफा गरेर हामीले रमणीय बनाउन खोजेका थियौं,’ उनको भनाइ छ, ‘बाहिर ट्वाइलेट भएपछि बंकरलाई ट्वाइलेट युज गर्न नदिने तर बंकरमा बसेर चिया कफी खान मिल्ने स्तरमा विकास गरेका थियौं ।’

उनका अनुसार ऐतिहासिक बंकरको महत्व पनि पर्यटकले बुझ्ने र कफी खाने व्यवस्था गरेपछि फोहोरमैला पनि नहुने भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो काम गरिएको थियो ।

‘मौखिक आदेशमा भत्काइयो, कानून टेकिएन’

मिडियामा दरबार संग्रहालयभित्र क्याफटेरिया बनिरहेको समाचार बाहिरिएपछि मन्त्री आलेले मौखिक आदेशमा संरचना भत्काउन आदेश दिएका थिए । समितिले २० पुसमा बि म्यानेजमेन्टलाई पत्र लेख्दै ‘समिति र बि म्यानेजमेन्ट प्रालिबीच सम्झौता भइ अघि बढेको निर्माण कार्यका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण विवाद सिर्जना हुन गएकाले पर्यटन मन्त्रालयको मौखिक आदेशबमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निमार्ण कार्य तत्काल रोख्न हुन जानकारी गराइन्छ ।’

सो जानकारी आएलगतै बतास समूहले निर्माण कार्य रोकेको तर त्यही दिन फेरि समितिले बतास समूहलाई पत्र लेख्दै समितिसँग समन्वय नगरी स्थायीअस्थायी संरचना निर्माण भएको देखिएकाले सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना यथाशीघ्र भत्काइ हटाइ यस समितिलाई जानकारी दिनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

‘उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढीमा संरचना बनाएको भए समिति स्वयंले छानबिन गरेर सजाय दिएको भए हुन्थ्यो तर कुनै छानबिन नै नगरी एक्कासी संरचना भत्काउने काम भयो, मैले त भत्काएको पनि टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेरेर थाहा पाएँ ,’ बतासले भने ।

छानबिन समितिले स्पष्टीकरण लिएन

त्यति मात्रै होइन, पर्यटन मन्त्रालयले नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको संरचना निर्माणका बारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा २२ पुसमा छानबिन समिति बनाएर तीन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइयो ।

‘तर त्यो छानबिन समितिले मलाई एकपटक पनि प्रस्टीकरण नलिइकन र मलाइ नसोधीकन दोषी देखाउँदै प्रतिवेदन बुझायो,’ बतासको प्रश्न छ, ‘संरचना निर्माणको एउटा पक्षधर त म पनि त हुँ नि ? तर, एकपटक आजसम्म सोधिएको छैन, मन्त्रालय होस वा समितिका पदाधिकारीले पनि मलाई एकपटक लिखित र मौखिक प्रस्टीकरण दिने मौका दिएका छैनन्, यो कसरी न्यायमूलक हुन्छ ।’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर निरन्तर ‘भिक्टिम’ बनाउने कार्य गरेको बतासको आरोप छ ।

छानबिनकाे निष्कर्षः सीमांकनबिना संरचना निर्माण, समितिका कार्यकारी निर्देशक दोषी

सहसचिव नेतृत्वको छानबिन समितिले बतास समूहले निर्माण गरेका संरचनाको सीमांकन नभएको र  कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले बेवास्ता गरेकाले दोषी देखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै संरचना भत्काएको मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी देखाएपछि उनले २७ पुसमा राजीनामा दिएका छन् ।

समितिले ‘क्यान्टिन सञ्चालन गर्दा प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन, क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ’सहितका ७ बुदेँ निष्कर्ष निकाले थियो ।

मन्त्री आलेले पनि नारायणहिटी संग्रहालयका बारेमा भएको विवादबारे बोल्दै भनेका छन्, ‘१४ रोपनी जग्गामा पक्की स्ट्रक्चर गरिएको पाइयो, बिनाइजाजत १४-१४ रोपनीमा संरचना निर्माण गरिएको छ, राज्यको सम्पत्ति यसरी दोहन भयो भने राज्यको त अब केही बाँकी रहन्न।’

उनका अनुसार बतास समूह र कार्यकारी निर्देशक दोषी देखिएकाले ‘एक्सन’ मा जानु परेको हो ।

समितिले क्याफटेरिया चलाएन, गणतन्त्र स्मारकमा टेन्डर नै परेन

समितिले २०६७ सालमा क्याफटेरिया सञ्चालन गर्ने भनेर भवन बनाए पनि अझैसम्म सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

‘आफैले सञ्चालन गर्न त सकेन, सकेन, दरबार संग्रहालयसँगै गणतन्त्र स्मारक क्षेत्रतर्फ पनि क्याफटेरियाका लागि बोलपत्रका लागि दरबार संग्रहायसँगै टेन्डर आह्वान भयो । तर कसैले पनि टेन्डर हालेनन्,’ बतासको भनाइ छ, ‘निजी क्षेत्रलाई निरन्तर ‘डोमिनेट’ गरेका कारण कसैले पनि टेन्डर नहालेको मेरो बुझाइ छ, अब त कुनै पनि निजी क्षेत्रले सरकारी जग्गा भाडामा लिन खोज्यो भने धेरैपटक सोच्नु पर्ने बनाइएको छ ।’

सरकारले हल्लाका भरमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको बतासको आरोप छ ।