लिपुलेकमा नेपाल दुखाउने ‘सिनो–इण्डिया’ सम्झौताका डोब खाेज्दै बुराङ बोर्डरमा (दस्तावेजसहित)

काठमाडौं । लिपुलेक फेरि चर्चामा छ । भारतले मिचेको हाम्रो भूमि पटक–पटक दुखिरहन्छ । हामीलाई भारतले जति दुखाएको छ, अर्को छिमेकी चीनले पनि लिपुलेक मामिलामा त्यति नै चित्त दुखाएको छ । चीनले लिपुलेकमा सिमाना मिचेर होइन, मिचाहा भारतसँग सम्झौता गर्दा नेपाललाई बिर्सिएर हाम्रो चित्त दुखाएको हो ।

यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय लिपुलेकमा भारतले अहिले बनाइरहेको सडकबारे होइन । लिपुलेकमा भारत र चीनले इतिहासदेखि नेपाललाई कसरी उपेक्षा गरे भन्ने प्रसंग कोट्याउन खोजिएको हो । दुई वर्षअघि म लिपुलेकभन्दा ठिक पारिपट्टि चीनको बुराङ काउन्टी पुगेको थिएँ । त्यसबेला प्राप्त केही तथ्य र स्थगलत अध्ययनको आधारमा यो आलेख तयार पारेको छु ।

नेपाली भूमि लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई थाहै नदिइ चीन र भारतले सन् २०१४ मा सम्झौता गरेपछि यो विषय बहसमा आएको थियो । तर त्यो पहिलो सम्झौता भने थिएन । यसका लागि केही ऐतिहासिक तथ्यहरु बुझ्नुपर्छ ।

लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्नका लागि चीन र भारतबीच ६६ वर्षदेखि पटक–पटक लिखित सम्झौता र शिखर वार्ता भएका थिए । ती दस्तावेजहरु अहिले पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको अर्काइभमा भेटिन्छन् । कतिपय भने अझै गोप्य राखिएका हुनसक्छन् ।

नेपालले पछिल्लोपटक औपचारिकरुपमै आपत्ति जनाएर अनौपचारिकरुपमा चीनसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि लिपुलेकका सन्दर्भमा चीनले भारतसँग यसअघि गरेका सम्झौतालाई यथास्थितिमा राखेको त्यसबेला तिब्बतका एक उच्च सरकारी अधिकारीले हामीलाई बताएका थिए ।

चीनले नेपाललाई लिपुलेकका सन्दर्भमा बेवास्ता गरेकै हो । लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दू होइन, खासमा नेपालको भूभाग हो । तर नेपालको भूभागबाट बाटो खोल्नेबारे चीन र भारतबीच पटक–पटक लिखित सम्झौता भएका छन् ।

भेटिएको पहिलो सम्झौता

साउथ ब्लकको अर्काइभमा अहिले पनि भेटिने लिपुलेकबारे चीन र भारतबीचको सम्झौता छ । अहिलेसम्म भेटिएका दस्तावेजमध्ये सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता नै लिपुलेकमा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको पहिलो हस्ताक्षर हो ।

त्यो सम्झौतामा चीन र भारतका व्यापारी तथा तीर्थयात्रीले विभिन्न ६ वटा पास (घाँटी)बाट ओहोरदोहार गर्नसक्ने भनिएकोमा छैठौं नम्बरमा लिपुलेक पास उल्लेख छ । यहाँ अरु पासहरुको बारेमा चर्चा गर्नुपरेन, किनभने अरुमा नेपाल जोडिएको छैन । संयोग नै मान्नुपर्छ दुई छिमेकीले नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा रहेको बेला लिपुलेकमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ ।

भारत स्वतन्त्र नहुँदै ब्रिटिश इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सामा सन् १८५६ सम्म लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालमै थिए । त्यसपछिका नक्सामा ती भूभाग भारततिर पारिए । नेपालको नक्सामा भने २०३२ सालसम्म लिपुलेक लिम्पियाधुरा थिए ।

२०३२ मा नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा लिम्पियाधुरा कसरी छुट्यो ? यसबारे बहस र विवाद जारी छन् । तर तत्कालीन सरकारको त्यो त्रुटि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैतमा सच्याएर लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्म भेटिएको प्रमाणिक अभिलेखअनुसार सन् १९५४ अप्रिल २९ को पेकिङ (हालको बेइजिङ) सम्झौतामा भारत र चीनले लिपुलेक भन्ज्याङ भएर दुवै देशका तीर्थयात्री र व्यापारी आवत–जावत गर्ने भनियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला दुई देशले गरेको सम्झौताबारे नेपालले थाहै पाएन वा थाहा पाएर पनि त्यतिबेलाका शासकले बोल्न सकेनन् । यो कुरा मैले यसअघि पनि केही ठाउँमा लेखिसकेको छु ।

जुनबेला लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच पहिलो (अहिलेसम्म भटेएिका दस्तावेजका आधारमा) सम्झौता भयो, त्यसबेला नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा थियो । चीन र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यसको ८ वर्षपछि दुई देशबीच युद्ध भयो र भारतले कालापानीमा आफ्नो अस्थायी बेस राख्यो । त्यसपछि उसले नेपाली भूभाग छाड्न मानेन र लिपुलेकसम्म कब्जा जमायो ।

तिब्बतलाई जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनाएको बेला त्यो सम्झौता भएको थियो, त्यसबेला भारतीयहरू ‘हिन्दी–चिनी भाइभाइ’ भन्थे । चीनमा कम्युनिस्ट सत्तालाई मान्यता दिने भारत पहिलो गैरकम्युनिस्ट मुलुक थियो भने वाङडुङ (असंलग्न) सम्मेलनका बेलासम्म भारत र चीनको घनिष्ठता थियो । त्यसपछि मात्र उनीहरु युद्धमा होमिएका थिए ।

नेपाल के गर्दै थियो ?

लिपुलेकबारे सन् १९५४ को सम्झौताबारे नेपालले थाहा पाएन वा त्यसबेला प्रोटेस्ट नै गरेन । त्यसपछि दुई देशबीच युद्ध भएका कारण उनीहरुले लिपुलेकबारे कुनै थप सम्झौता गरेको दस्तावेज भेटिँदैन । एकैचोटि सन् १९९१ मा अर्को सम्झौता भएको दस्तावेजमा भेटिएको छ । राजिव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले चीनसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको नीति लियो ।

युद्धकालीन मनस्थितिबाट उनीहरु सहकार्यको नीतिमा गए । १३ डिसेम्बर १९९१ मा चीन र भारतबीच अझ खतरनाक खालको सम्झौता भयो । उनीहरुले दुई देशबीचको सीमा व्यापार पुनः सुचारु गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला नेपालमा भर्खरै बहुदल आएको थियो, नेपाल त्यसबेला पनि कतै बोलेको पाइँदैन ।

सन् १९९१ को ‘सिनो इण्डिया’ सम्झौतामा दुई देशबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने भनियो । जसमा चीनको पुराङमा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको ‘उत्तराखण्डको गुन्जी’ मा व्यापारबिन्दु राख्ने भनियो, जुन गुन्जी नेपालको भू–भाग हो । त्यहाँ सौका समुदाय बस्छन् । गुन्जीमा २०१८ सालसम्म नेपालले जनगणना गरेको थियो ।

सो समझदारीमा हरेक वर्ष तोकिएको समयमा व्यापार हुने र त्यसका लागि लिपुलेक भन्ज्याङबाट ओहोर–दोहोर गर्ने भनिएको थियो । अहिले पनि बुराङ काउन्टीको सानो बजारमा दार्चुलाका नेपाली व्यवसायीहरु अस्थायी व्यापारका लागि जान्छन् र हिउँ परेपछि झर्छन् ।

त्यो सम्झौताको एक वर्षपछि अर्थात् १ जुलाई १९९२ मा चीन र भारतले सीमा व्यापारको प्रवेश र बाहिरिने बिन्दु निर्धारण प्रक्रियाको एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला पनि नेपाल बेखबर भयो । जुन प्रोटोकलमा ‘लिपुलेक भन्ज्याङ मानिस, सामान र यातायातका साधन आवत–जावत गर्ने बिन्दु हुनेछ’ भनिएको थियो ।

सो प्रोटोकलको दुई नम्बर आर्टिकलमा भारतमा गुन्जी र चीनमा पुलान (बुराङ)लाई सीमा व्यापारका लागि व्यापारस्थलको मान्यता दिइएको थियो । पुलान र गुन्जीका बजार १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म प्रत्येक वर्ष खुला हुने भनियो । जहाँ चीन र भारतबीच कसरी व्यापार गर्ने, सामान र मान्छेको आवागमन कसरी सञ्चालन गर्ने, मुद्रा र भाषा कसरी व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विस्तृत बुँदाहरू छन् ।

त्यसपछि एकैपटक सन् २००५ मा चीन र भारतबीच पुनः लिपुलेक भन्ज्याङबारे अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । जतिबेला नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएका थिए । नेपालले सो प्रोटोकलप्रति पनि आपत्ति जनाएन ।

११ अप्रिल २००५ मा भएको सो सम्झौतामा मूलतः सैन्य क्षेत्रमा ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ कसरी कायम गर्ने भन्ने छ । सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुवै देशका सैनिकहरूको भेटघाटस्थलका रुपमा मध्यक्षेत्रको बोर्डर ‘मिटिङ प्वाइन्ट’ भनेर लिपुलेक भन्ज्याङ उल्लेख गरिएको छ ।

अनि नेपाल बोल्यो

लिपुलेकमा ‘दुई पक्षमात्र बसेर गरेको सम्झौता मान्दिनँ’ भनेर नेपाल बोलेको चाहिँ सन् २०१५ मा मात्रै हो । लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका बेला सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा (सम्झौता होइन) बोलिएको कुराप्रति नेपालले औपचारिक रुपमा आपत्ति जनाएको थियो ।

१८ सेप्टेम्बर सन् २०१४ मा जारी भएको वक्तव्यमा भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जानका लागि लिपुलेकसहित नाथुला नाकाबाट पनि नयाँ रुट खोल्ने भनिएको थियो । त्यसलगत्तै मोदीको चीन भ्रमणका बेला फेरि अर्को वक्तव्य जारी भयो ।

जुन संयुक्त वक्तव्यमा सीमापार सहकार्य गर्ने भनेर लिपुलेकको प्रसंग उल्लेख भएको थियो । तीनवटा भन्ज्याङमा व्यापार गर्नका लागि उपभोग्य वस्तुको सूची बढाउनेबारे सम्झौता गर्ने भनेर एउटा भन्ज्याङका रुपमा लिपुलेक उल्लेख भयो ।

यो समझदारी बाहिर आएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् आपत्ति जनायो । त्यसबेला कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए । पाण्डे पछि चीनको लागि नेपालको राजदूत पनि बने ।

बुराङबाट लिपुलेक नियाल्दा

भारतसँग कालापानी विवाद बढेका बेला चीनले वक्तव्यमार्फत ‘आपसी समझदारीमा नेपाल र भारतले कालपानी समस्या समाधान गरुन्’ भनेको थियो । तर लिपुलेकमा नेपाललाई चीनले बिर्सिएको बारे अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । भारतसँग द्विपक्षीयरुपमा गरेका यसअघिका सम्झौताबाट चीन पछि हट्ने हो भने लिपुलेक समस्याको समाधान निस्कन्छ ।

दुई वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. खडग केसी र परराष्ट्र मन्त्रालयका तिलक सुनारसहित हामी बुराङ काउन्टीका प्रमुखको निवासमा सरकारी पाहुन बनेर डिनर खाँदै गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे पनि धेरै कुरा भएका थिए । अनि मैले ऐतिहासिक दस्तावेज र त्यहाँ हाम्रो मिचिएको भूभाग हेरेपछि तत्कालै पनि अनुभव लेखेको थिएँ ।

जसलाई आजको दिनमा पनि पुनःस्मरण गराउन जरुरी देखेर यो आलेख तयार पारेको हुँ ।

बुराङ काउन्टीको अन्तिम सीमाबिन्दुमा चीनको अध्यागमन कार्यालय छ । त्यसको केही मिटर पर कर्णाली नदीपारि नेपालको ताक्लाकोट छ । त्यहाँ हाम्रो सानो बस्ती छ । कर्णालीलाई यहाँ चिनियाँहरूले घागर नदी भन्छन् । ताक्लाकोटतिरबाट नेपालीहरू सामान किन्न र ज्याला मजदुरी गर्न बुराङ आउँछन् ।

बुराङबाट सिधै दाहिनेतिर ठूला–ठूला पर्वत शृङ्खला देखिन्छन्, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ भनिन्छ । त्यहाँ गएर हेर्दा र सिनो इण्डिया सम्झौताले हामीलाई भयंकर चोट दिएको अनुभूति हुन्छ । भारतले भूमि मिचेर दिएको चोटमा चीनले मल्हम लगाउन किन चाहेन ? प्रश्न चाहिँ गरिरहनु पर्छ ।