जनपदका डीआईजी जब एआईजी दरबन्दी थप्ने फाइल बोकेर गृहबाट हलचोकतिर दौडिए

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले निर्वाचत आचारसंहिताविपरीत नेपाल प्रहरीमा तीनजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्दै एआईजीपी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

एआईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका एकजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) उक्त फाइल अघि बढाउनका लागि बुधबारदेखि गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । विहीबार ती डीआईजीपीले मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई भन्दै थिए, ‘सर त्यो एआईजीपी थप्ने प्रस्ताव जसरी पनि अघि बढाउनुपर्‍यो । ढिलाइ हुन लाग्यो । भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जसरी पनि पेस गर्नुपर्छ ।’

ती सहसचिवले उक्त फाइल अघि बढाउने प्रक्रिया सुरू गर्दै थिए । सुरूमा उनले खोजे प्रहरी प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गैरेलाई । उनको कक्षमा फोन गर्दा उनी भेटिएनन् । त्यसपछि ती सहसचिवले आफ्नो स्वकीय सचिवलाई प्रहरी प्रशासन शाखाको शाखा अधिकृत रञ्जना राईलाई बोलाउन आदेश दिए । तत्कालै शाखा अधिकृत राई ती सहसचिवका अगाडि हाजिर भइन् ।

सहसचिवले एआईजीपी दरबन्दी थप्ने फाइलबारे सोधपछि राईले अर्थमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबाट सहमति आउन बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । निर्वाचन आचारसंहितासमेत लाग्ने भन्दै गृहका अधिकारीले फाइल अघि बढाउन आनाकानी गरेपछि ती डीआईजीपीले आफैं फाइल बोकेर जाने बताए ।

रन्जना राई निस्केपछि उनले भने, ‘के हो सर यस्तो त भएन । बरु म जहाँ जानुपरे पनि जान्छु फाइल बोकेर । तर, काम त अघि बढउनुपर्‍यो । जसरी पनि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ ।’

अर्का सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाले फोनमै एआईजीपीको दबरन्दी सिर्जना गर्ने फाइलमा प्रहरी प्रशासन शाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर अघि बढाउन बाँकी रहेको बताए । डीआईजीपीको इसारामा फाइलको ताकेता भइरहेका बेला प्रहरी प्रशासन खाका प्रमुख उपसचिव गणेश गैरे भने सशस्त्र प्रहरीको भर्ना छनौटमा व्यस्त थिए ।

शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा जसरी पनि प्रस्ताव जानुपर्ने भन्दै उनलाई फाइलमा हस्ताक्षर गरेर पठाउन भनियो ।

रोचक दृष्य त के देखियो भने ती डीआईजीपी आफैं फाइल बोकेर सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोक पुगे । साँझसम्म मन्त्रालयको काम सकाएर त्यो फाइल सहमति प्राप्त गर्नका लागि शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्रालय र निर्वाचन आयोग पठाउने तयारी थियो ।

ती डीआईजीपीले गैरको हस्ताक्षर हलचोकबाटै गराएर ल्याएको स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रहरी प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गैरेले भने विहीबार नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा आफूले शुक्रबारसम्म टुंग्याउने बताएका थिए ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ ।

गृहमन्त्रालय चुइँक्क बोल्दैन

अर्थमन्त्रालयकै प्रतिनिधिको सहभागितामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) भएकाले उसले सहमति दिन कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन । तर, निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू गरिसकेको हुनाले सहमति दिन मानेको थिए ।

तर, एक सहसचिवले भने आयोगले सहमति दिने बताए । उच्च तहबाटै कुरा भएकलो आयोगबाट सहमति पाउन गाह्रो नभएको बताए ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला यसबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीका अनुसार लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित बढुवाको काम निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा पनि नरोकिने तर अन्य सरुवा र नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने बताए ।

दुवाडीले भने, ‘यस बारेमा मलाई केही जानकारी छैन । यदि आएको हो भने के रहेछ आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । दरबन्दी सृजना नै गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए सहमति दिन सकिने हुन्छ । तर, सामान्य अवस्थामा भने दिन मिल्दैन ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले अहिलेसम्म त्यस्तो खालको आयोगलाई पत्र आइनसकेको जानकारी गराए ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को परिच्छेद ४ मा कर्मचारीसम्बन्धी आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा ९ मा पद सृजना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने व्यवस्था छ ।

दरबन्दी बढाउन लागि परेका ती डीआईजीपी शुक्रबार पनि गृहमन्त्रालय पुगिसकेका छन् । उनले नेपाल प्रेसँसग भने, ‘हामीले चाहाना गरेर मात्र नहुने रहेछ । मन्त्रालयमा कसैले सुन्दैन । कसैले फाइल अघि बढाउँदैन । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै प्रस्ताव लैजान खोजिएको हो । यो तालले जान्छ जस्तो लागेन ।

एआईजीपीको दरबन्दी म्यूजिकल चेयरजस्तो

पूर्वउच्च प्रहरी अधिकारीले भने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाबाट एआईजीपीको पद घटाउने बढाउने काम भइरहेको बताएका छन् । पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) हेमन्त मल्लले बिनामापदण्ड एआईजीपी बढाउने र घटाउने काम भइरहेकाले एआईजीपीको दरबन्दी म्यूजिकल चेयरजस्तो बनाइएका बताए ।

उनले भने,‘किन दरबन्दी घटाएको हो किन बढाएको हो कसैलाई केहि थाहा छैन । हचुवाको भरमा घटाएको छ हजुवाकै भरमा बढाएको छ । सरकार प्रमुखलाई जति मन लाग्यो त्यति बनाउन थालियो ।

आफ्ना मान्छेलाई एआईजीपी बनाउँनकै लागि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै बेला १६ देखि ७ जनासम्म एआईजीपी बनाएको त कुनै बेला ३ जनामा झारेको पूर्वडीआईजीपी मल्लको भनाइ छ । एआईजीपीको मात्र नभएर डीआईजीपीको संख्या पनि कहिले २५ त कहिले १८ पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीको करियर नै बर्बाद भइरहेको मल्लले बताए ।

मल्लले भने, ‘धेरै कुकुर कसरी मजाले मिलेर बसेको ठाउँमा बीचबीचमा हड्डी लिएर फाल्यो भने के हुन्छ थाहा छ । त्यहाँ मिलेका कुकुर पनि एक आपसमा त्यो हड्डी खानका लागि मरिहत्ये गर्छ । एक-अर्कालाई टोकाटोक पनि गर्छन । त्यस्तै भइरहेको छ पछिल्लो समयमा प्रहरी संगठनमा पनि ।’