चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवादः मन्त्रालयको एकतर्फी निर्णयमा कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी दुवै असहमत

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको शुल्कसम्वन्धी विवाद समाधानका लागि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बोलाएको त्रिपक्षीय वैठक सहमति जुटाउन असफल भएको छ । कलेज सञ्चालकको असहमतिका बीच मन्त्रालयले एकतर्फी निर्णय गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

स्नातक तहको एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शिक्षण संस्थाहरूले नलिने निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

उक्त विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो निर्णयमा केएमसी र नोबल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । शिक्षा मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बिमल  खड्काले आजको वार्तामा सहमतिमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरे ।

‘कलेज सञ्चालकले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ, आन्दोलित विद्यार्थीहरु भने सकारात्मक नै देखिनुभएको थियो,’ उनले भने । तर, आन्दोलित विद्यार्थीहरु पनि निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । वार्तामा सहभागी एक विद्यार्थीले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए । के विषयमा असन्तुष्टि हो भन्ने उनले खुलाएका छैनन्

। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी नलिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

यस्तै, विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मेडिकल कलेजहरुले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले आज सरोकार पक्षसँग वार्ता गरेको थियो ।

वार्तामा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन, काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मा, विद्यार्थी र अभिभावकका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल कलेजले अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै विद्यार्थी ४० दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।