गैरन्यायिक इन्साफको संघारमा ईलिटहरुको  संस्था एनआरएन

बिषको घडामा छिरेर विद्रोह गर्ने आंट कमैसंग हुन्छ – तर यो अदम्य शाहस जरूरी भयो । समाजशास्त्र, भौतिक बिज्ञान, राजनीति शास्त्र, चाणक्य नीतिले पनि आफूले सहज महसुस गर्न नसक्ने, अपमान हुने, घुलमिल हुन नसक्ने, व्यक्ति, समूह, स्थानबाट टाढा बस्नु उचित हुन्छ भन्छ । चोरलाई चावी र साधुलाई सुली नहोस । पुरस्कार पाउनेले दण्ड पाउने इन्साफको संघारमा छ हाम्रो ईलिटहरुको यो संस्था एनआरएन ।

अहिले आप्रवासी ‘ईलाट’ हरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) भित्रको रडाको बुझ्न उ बेलाको एउटा कथा काफी छ,  एउटा धोबी चरो थियो । त्यसले एकदिन एकपैसा भेट्टाएछ र पैसा फेला पारेपछि राजाको अगाडि गएर ‘राजाभन्दा म धनी’ ‘राजाभन्दा म धनी’ भन्न थालेछ । राजाले चरोलाई समातेर उसको पैसा खोस्न लगाएछ । चरोले अब ‘मेरो पैसा खोसेर राजा धनी’, ‘मेरो पैसा खोसेर राजा धनी’ भन्न थालेछ । चरोले राजालाई निरन्तर यसरी नै सताए पछि दिक्क लागेर राजाले चरोलाई काट्न लगाएछ । गर्धन छिनाएपछि पनि धोबी चरो बोल्न छोडेनछ, ‘राजा एउटा, म दुईटा’, ‘राजा एउटा, म दुईटा’ ! अब चरोलाई काटकुट पारेर सय टुक्रा पारियो तरपनि आवाज आउन छोडेन , ‘राजा एउटा, म सयओटा’, ‘राजा एउटा, म सयओटा’ । राजालाई भयङ्कर रीस उठ्यो र आदेश दियो, ‘यसलाई छिटोछिटो पकाइहाल !’ धोबीको मासुलाई तेलमा मोलमाल पारेर पकाउन हालियो तर चरोको स्वर गुञ्जिरह्यो, ‘राजा फुस्रो, म चिल्लो’, ‘राजा फुस्रो, म चिल्लो’ । अझै कराइबाट आवाज आइरह्यो, ‘राजा चिसो, म तातो’, ‘राजा चिसो, म तातो’ । अब मासु पनि पाक्यो तर पनि चरो बोल्दै रह्यो, ‘राजा काँचो, म पाको’, राजा काँचो, म पाको’ ! राजालाई अब हुनुसम्म झोंक चल्यो ! उसले धोबीको मासु हतार हतार गर्दै खाइदियो । खाएर पनि के गर्नु र ? राजाको पेटभित्रैबाट चरो फेरि कराउन थाल्यो, ‘राजा बाहिर, म भित्र’, ‘राजा बाहिर, म भित्र’। अब त राजालाई चरोले कहीँ गए पनि नछोड्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । अनि उसले त्यसलाई पेटबाट छिटो निकालिहाल्नुपर्‍यो भन्ने सोच्यो र पाईखानामा गयो । साथमा सहयोगीलाई आफ्नो पछाडि तरबार सहित तम्तयार बस्न र चरो बाहिर निस्किँदा बित्तिकै ठुन्काइदिन अह्रायो । राजाको सहयोगी चनाखो भएर तैनाथ थियो । तर कसोकसो चरो फुत्त बाहिर निस्किइहाल्यो । हतपतमा सहयोगीले तरबार हान्दा राजाको पुट्ठो नराम्ररी काटिन गयो र राजा पीडाले चिच्याएर ढले । उता झ्याल बाहिरको रूखमा पुगेको धोबी चरो अझै ट्याउँट्याउँ गर्दै थियो, ‘राजाको पुठ्ठो काटियो मेरो के चाटियो !’, ‘राजाको पुठ्ठो काटियो मेरो के काटियो !’

यो द्वन्द संस्थालाई विधान, प्रचलित नियम कानून अनुसार चलाउने की पुरानै शैलीमा आफू खुसी संचालन गर्ने बिचको लडाई हो । विशेष  गरी गत जनवरीमा सम्पन्न विशेष  महाधिबेशनले विधानमा डेलिगेट्स सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरियो । यदी यो नहुँदो हो अहिले हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ की द्वन्द कुन हद सम्म जान्थ्यो भन्ने । तोकिएको समयभित्र राष्ट्रीय समन्वय परिषदहरुको निर्वाचन गराउने, तोकिएको ६५% प्रतिशत  तत्काल कार्यरत समितिले विधानले तोकेको आधारमा पहिले काम गरि सकेकाहरुबाट छानिने किटानी ब्यबस्था, २५% खुल्लाबाट निर्वाचन समितिले सार्बजनिक सूचना को आधारमा छनौट र १०% निर्वाचनबाट आएको (नयाँ) समितिले महिला, युवा, दोश्रो पुस्ता, पेशगत-विज्ञ र विशेष योगदान  दिएकाहरुबाट छानिने स्पष्ट व्यवस्थालाई  स्वीकार गर्न नसक्दाको असहजता हो यो । अक्टोबर २०१९ मा उपविजेता केही साथीहरु अहिले पनि सो परिणामलाई स्वीकार्न अन्कनाई पुरै कार्यकाल असहयोग र समानान्तर संगठनको अभ्यास गर्दै आउनु नै समस्याको जड हो । लोकतन्त्रमा विधि-विधान भन्दा व्यक्ति पुजा गरिने र व्यक्तिलाई खुसी बनाउन वर्तमान नेतृत्वका केही मित्रहरुको समय खर्चाईले पनि उल्झन निकाले केही पाईन्छ भन्ने मनोदशाबाट विवाद बढेको देखिन्छ । 

वर्तमान विवादको  अन्तर्यमा जान केहीमात्र अघी सन २०१९ को अक्टोबरको होटल हायतको केही अर्धसार्बजनिक माहौल तर्फ विचरण गर्नु पर्ने हुन्छ । अध्यक्षमा २ जना प्रत्यासी थिए कुमार पन्त र कुल आचार्य । मतदाता छान्ने चलन थियो जो काठमाडाैं पुगिन्छ वा दशैमान्न बिदामा जाने विचार बन्दैछ सम्बन्धित देशमा सदस्यता लिन लगाउने वा आफै बनाईदिने र काठमाडाैंमा रहंदा यो मितिमा यो होटलमा एनआरएन भेला हुन्छ त्यहां आउनु भोट हाल्नु । भोटर्स थप्ने होड चल्नु स्वभाबिकै थियो । वर्तमान महासचिब डा हेमराम शर्मा जी र म समेतकोक सहभागी छलफलमा बेलायतको अन्तिम २८ जनाको नाम थप्न सचिबालयको माथिल्लो छतमा यूके महासचिब र अध्यक्षज्यूलाई घेराबन्दी गर्दै जबर्जस्ती सही गर्न लागाई तोक आदेशको भरका मतदान हुनु केही घण्टा अघी नाम थपियो – यो सम्म चै नगरौ भन्दा वर्तमान महासचिब डा हेमराम शर्मा जी र म उपर साथीहरुको ब्यबहार सम्झन लायक थियो । यो धेरै देशमा हुने प्रथा नै थियो । यसैलाई रोक्न विधानमा केही परिवर्तन अपरिहार्य थियो र गर्यौ । जसको बारेमा छुट्टै आलेख बन्नेछ। यस्तै आयातित ‘डेलिगेट्स’ ले नाराबाजी गरे, कुर्सी फुटाए, एक ‘एनआरएन’ ले अर्का एनआरएन (जो सच्चा एनआरएन डेलिगेटनै थिएनन) लाई टाउको फोर्ने र सिध्याउने सम्मको हर्कतमा उत्रिए  – जसलाई यस संस्थाको १८ बर्षको ईतिहांसका कालो अक्षरले लेखिरहेकैछ। जो एनआरएन नै हैनन बनाईएको छ जसलाई सम्धीको टाउको बेलैसरी भो र सबै हद पार गरे । यो नगर्न विधानले केही बोल्यो – जसलाई थथास्थितीमै रमाउने साथीहरुले सहजता साथ लिन सकिराखेको छैन । केही थप राष्ट्रीय समन्वय समितिमा आफू निकटकालाई बिजय गराएको आधारमा विधानलाई अपब्याख्या गरिदैछ । 

एनआरएन भित्रको वर्तमान द्वन्द्व समाधान गर्ने उत्तम उपाय के हो र द्वन्द्व किन समाधान गरिनु पर्छ ?

विधानको सर्बोच्चतालाई सबैले स्वीकार्ने हो भने यो समस्या समस्या नै हैन । विधानले तोकेको पद्धती र प्रणालीलाई कसैले जोरजुलुम बाट मिचिएको छ भने तत्कालै सच्याईनु पर्दछ चाहे जो सुकैले गरेका किन नहुन । नेतृत्वले मेरो र तेरो हैन नियमसंगत छ छैन हेरी निर्णय दिन सक्नु पर्दथ्यो । प्रकृयामा नआउने, आफुलाई राजा महाराजा सम्झने, म यो पदमा बसी कामगरी सकेको मैले पनि दरखास्त हाल्न पर्ने – म त आलौकिक हु भन्ने धारणाले कतिपय मित्रहरु डेलिगेट्समा छुट्नु भएको छ । विधानलाई राम्रो आत्मसात नगर्दा पुरानै ढर्रामा डेलिगेट्समा परिहालिन्छनी भनी विधानको बाध्यात्मक ब्यबस्थालाई नजर अन्दाज गर्दा  छुटेका अनेकन उदाहरणहरु छन । निर्वाचन समितिको एउटै सूचनामा मित्रहरु बिभिन्न पदमा दरखास्त हाली निर्वाचित हुनु भएको छ तर त्यही सूचनामा माग गरेको महाधिबेशन प्रतिनिधीमा दरखास्त नहाली थाहै भएन भनि मुद्धामामिलामा जानु भएको छ। यो सरासर विधानलाई कमआंक्ने सोचबाट निर्देशित छ । यसैलाई आधार बनाउंदै प्रत्यासीहरु परराष्ट्र लगायतमा जाननु भयो । परराष्ट्रले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गै निर्देशनको प्रयास राजनैतिक दबाबमा गरियो तर उच्च न्यायलयले यसलाई निस्तेज गरिदिए पछि अब निर्वाचनको बिकल्प छैन । केही देशमा खासगरी २५% डेलिगेट्स अमेरीका, यूके र अष्ट्रेलियाबाट विधान संम्मत पठाईएको छैन । कि यि देशबाट पठाईएका २५% लाई समाबेश नगरी निर्वाचन हुनु पर्दछ की कुनै बैज्ञानिक मापदण्ड (गत निर्चाचनमा उम्मेदवारहरुले प्राप्त जनमतको अनुपातमा छानिनु पर्दछ – की समहतीको आधारमा ) अपनाई ति देशका २५% डेलिगेट्सको विवाद समाधान गरिनु पर्दछ र १ महिना भित्र निर्वाचनको प्रत्याभूती दिलाउनु वर्तमान नेतृत्वको मुल कार्यभार ठहर्दछ।

यो संस्था यहांसम्म ल्याउन धेरै अग्रजहरुको पसिना सिचिंत छ । कतिपयलाई यसबारे टिकाटिप्पणी गर्ने छुट पनि हामीहरुकै व्यवहार  र संस्कारले दियौ तर यस्तो युनिक संस्था बिरलै पाईन्छ । जसको संजाल ८४ देशमा छ, जसमा १ लाख १० हजार कृयाशिल सदस्य छन । राज्यले यसको महत्व बुझी ऐन र कानूनमा समेत ब्यबस्था गरेको छ । विभिन्न देशहरुमा अबैतानिक दुतको काम गरिरहेको छ । मातृभूमीमा भै पर्दा मनैबाट सहयोग गरिरहेको छ, समृद्ध नेपालको लागी बिदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पूजी लगानीमा दृढ संकल्पित छ । यो संस्थामा राज्य, दल मा अमुक शक्तिकेन्द्रको बक्रदृष्टी परि यसको गरिमामा आंच आउने गरी काम गर्नु गराउनु तमामा गैरआवासीय नेपालीहरु प्रतिको अपमान हो । दलिय, भेगीय, जातिय वा अन्य बिभिन्न उधेश्यपुरा गर्ने संगठनहरु प्रशस्त धन प्रवासमा – तर यि सबै लाई जोड्ने, सबैको भावना अटाउन सक्ने यही एउटा संगठन हो भलै हामीले सोचे अनुसार गर्न सकेका छैनौ होला – यसलाई खण्डिकृत गर्ने, यसको अक्षुणतामा प्रश्न उठाउने, यसलाई कमजोर पार्ने वा विभाजनको सपना देख्नु सरासर गलत मात्र नभै अपराध ठहर्दछ । राज्यसंग आप्रबासीहरुको हकहीतको लागी थुप्रै मुद्धाहरुमा सहकार्य गर्दै   दबाब समूहको काम गर्नु त छदैछ । नागरिकताको  निरन्तरता, लगानी, सम्पत्तिको सुरक्षा, सुरक्षित श्रम बजार, ज्ञान-सीप हस्तान्तरण तथा मतदान अधिकार लगायत तमाम मुद्धाहरुमा हामी एक भएर लड्न पनि यस विवादलाई अब कत्ति पनि नलब्बाई पूर्णरुपले पछि समेत नबल्झने गरि निरुपणको जरुरी छ । 

द्वन्द्व समाधान नभएमा सिर्जना वातावरण हुने परिस्थिती

मान्छे सरल हुन्छ। समस्या पनि सरल हुन्छ। र, समाधानसमेत सरल हुन्छ। तर हाम्रो अहंकारले मान्छे, समस्या र समाधानलाई जटिल बनाईदिन्छ भने झैँ, हामी मडारिएको कालो बादलमा पनि चांदीको घेरा देख्ने प्रबासीहरु हौ । हरेक समस्यासंगै समाधान पनि हुन्छ । आशावादी हौ यसको पनि छिट्ठै समाधान निस्कनेमा विश्वस्त छौ । जसको लागी सबैले म भन्दा पनि हामी र ब्यक्ति भन्दा संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्यौ भने निकाश त्यति टाढा छैन । जानेर वा नजानेर कोही साथीहरु मुलबाटो छाडी अन्यत्र मोडिने प्रयास गर्नु भयो भने यो दुभाग्य उहांहरुको लागी त हुन्छ नै संस्था समेत कमजोर हुन्छ । राज्य वा सरोकारवालाहरुसंग हाम्रो आवाज कमजोर हुन्छ । हामीले उठान गर्न पर्ने मुद्धाहरु कमजोर बन्नेछन। जे जसरी अहिले सरकार वा राजनैतिक दलका केही गुटहरुलाई बिभिन्न गतल सूचनाको आधारमा परोक्ष सहभागी गराईदै छ प्रत्येक सरकार परिवर्तन संगै नेतृत्व परिवर्तनको परम्परा बस्छ र यो आन्दोलन मुलक कमजोरमात्र हैन निकम्पा बन्ने प्राय निश्चित छ । तसर्थ पनि आबेश र क्षणिक लाभलाई हेरेर मात्र हैन सुदुर भविश्य समेतलाई हेरी यो तिक्ततालाई कम गरी विधी र विधान अनुसार समाधान अपरिहार्य छ। 

पटकपटक गरिएका प्रयास किन सफल नहुनुको कारण

कसैप्रति व्यक्तिगत आक्षेप भन्दा पनि जगजाहेर कुरा के हो भने निर्वाचन र संभाबित परिणाम नै विवाद  लम्बिनुको जड हो नै । अहिले बजारमा देखिएका ३ आकांक्षीलाई २ बनाउन विभिन्न प्रयास भए  । कतिले तेश्रो पक्षलाई आत्मासात गर्नै सकिराखेको छैन। मुलतः छलफल पनि २ पक्षलाई बढी महत्व दिई भै रहेको पाउंछौ । यो किमार्थ राम्रो हैन।  वैधानिक रुपमा कोही पनि उम्मेदार छैनन । बजारमा आफ्नो इच्छा  जाहेर मात्र गरेका हुन। जब सम्म २ पक्ष मात्र मैदानमा रहंदैन कुनै पक्ष निर्वाचनमा नआउन सक्छ । तसर्थ बिभिन्न विवादलाई बढाउंदै तेश्रो पक्षलाई सिथिल बनाउन चाहान्छ। दिन प्रति दिन त्यो पक्ष शसक्त बन्दै आउंदा केही साथीहरुलाई विवाद  तन्काउन बाध्य भएका छन। प्रतिनिधीको छनौट र अन्य मुद्धा देखाउनको लागी नै हो । ३६ सय डेलिगेट्समा करिब ३५ सय मिलि सकेको अवस्था छ । यसको अर्को पक्षपनि हेरिनु पर्दछ, संघको बर्तमान विधानले ६ महिना यो कार्यसमितिको कार्यकाल बढाईएको छ । बिभिन्न बहानामा विवाद  बढाउंदै लाने र ६ महिना कटाउने र पुरानै सोचको आधारमा परराष्ट्रबाट कसैलाई तोकि ल्याउने र उस्ले आफु अनुकुल डेलिगेट्स छान्दै निर्वाचन गराउंदा मात्र जित सुनिश्चित देख्ने साथीहरु नै बारम्बर सहमतीको प्रयासको बाधक हुंदै आएका छन।

अबको अन्तिम विकल्प 

गत निर्वाचनको परिणाम नमान्ने, २ बर्ष संघमा कुनै सहयोग नगर्ने, प्रत्येक काममा बाधा र अड्चन मात्र देखाउने, यत्रो संसारलाई नियन्त्रणमा लिएको कोभिडको बेलामा आफैले सहयोग गर्नु त कता हो कता संस्था मार्फत नेपाल र नेपालीलाई सहयोग गर्नु को सट्टा नेतृत्वले अन्तराष्ष्ट्रीय दातृ नियाक मार्फत खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरहरुको उद्दारको लागी प्राप्त सहयोगमा समेत अबरोध र प्रोपोगाण्डा गर्दै संस्थाको शाख मात्र गिराउने, विधान संशोधनमा भागबण्डा र आफ्नो कुराहरु राख्न ५औ महिना लगायर बनाएको विधानलाई समेत एक जना मुखिया तोकी अन्तिम भाग खोज्ने र हाल आफैले सहमत गरेको विधानलाई नमान्दै ६५% मा समेत नयां समितिले छानी पठाउनु पर्ने, डेलिगेट्समा आफु निकटकालाई बिधी विधान केही नलाग्ने तर आफु ईतरकाको मा अड्कोमात्र थाप्ने प्रबितीले गर्दा धोबी गरो जस्तै जे गर्दा पनि राजाको बिरोध गर्नु नै आफूलाई महिषा ठान्दा आई परेको समस्या हो ।    

यि सबै अन्यौल र अनिश्चयको अन्तिम निकाश भनेकै निर्वाचन हो । अध्याबधिक निर्वाचनले मात्र संस्थालाई जिवन्त राख्दछ। ३ देशका २५% डेलिगेट्स माथी भनेझै की खारेजी, की सर्बपक्षिय सहमती र तत्कालै निर्वाचनले मात्र अन्तिम विकल्प हो । पारदर्शी निर्वाचनको लागी वर्तमान अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा पूर्ब अध्यक्षज्यूहरु समेत संम्मिलत अनुगमन समितिको निर्माण गरी सबैलाई विश्वासमा लिई निर्वाचन गरी नेतृत्व हस्तान्तरणनै अबको कार्यभार हुनु पर्दछ ।

रामशरण सिम्खडा, आइसीसी सदस्य, एनआरएन युके तथा आगामी कार्यकालको लागी केन्द्रीय सचिव पदका उम्मेदवार हुन् ।