तालिवान शासनमा अस्तव्यस्त अफगानिस्तानः रोग र भोकबाट जनता आक्रान्त (सदृष्य वर्णन)

काठमाडौं । नेपाल सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक कुनै देशलाई जहाजबाट मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ । अरु देशबाट सहयोग लिन अभ्यस्त नेपालजस्तो गरिब देशको सहयोग चाहिने गरी अफगानिस्तानले व्यहोरेको संकट कस्तो हो ? धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार अफगानिस्तान यतिबेला विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । तीन महिनाअगाडि विद्रोही समूह तालिवानले सत्ता हातामा लिएपश्चात यो दक्षिण एसियाली देश संकटतर्फ धकेलिएको हो । देशको राजनीतिक प्रणाली अस्तव्यस्त छ भने जनता रोग र भोकबाट आक्रान्त बनिरहेका छन् । भोकमरी घर-घरमा पसेको छ र देशको स्वास्थ प्रणाली धराशयी अवस्थामा छ ।

करिब ४ करोड जनसंख्या भएको यो मुलुक विगतमा वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भर थियो । गत अगष्टमा सत्ता हातमा लिएको तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न असफल भएपश्चात वैदेशिक सहायता अवरुद्ध बनेको छ । धेरै देशहरूले अरबौं डलरको सहायता रोक्दै विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गरेका छन् । तालिवान सरकारले अहिलेसम्म न देशका जनताको साथ पाएको छ, न देशबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको समर्थन जित्न सकेको छ ।

मानवीय संकट उत्पन्न भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघले अमेरिका र अन्य देशहरूलाई सहायता बढाउनका लागि अपिल गर्‍यो । तर, तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिएका देशहरू त्यहाँ सहयोग बढाउन हिच्किचाइरहेका छन् ।

‘सहायता बढाउँदा यहाँको तालिवान सरकारलाई समर्थन गरेको र वैधता दिएको अर्थ लाग्छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लाग्छ,’ अफगानिस्तानका लागि भुतपूर्व अमेरिकी राजदूत पी मिचाइल म्याकिन भन्छन् ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले विभिन्न प्रतिबन्धका वावजुद एक वर्षका लागि मानवीय सहायता जारी राख्न सकिनेमा हालै सहमति जनायो । तर, विश्लेषकहरू योमात्रै त्यहाँको संकट निवारणमा पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।

मानवअधिकारमा आघात

तालिवानको टेकओभरपछि देशभित्र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढिरहेका छ । कयौं मानिसहरूलाई सार्वजनिकरूपमा फाँसी दिइएको छ । अगष्टयतामात्रै ७२ जनाले मृत्युदण्ड पाएका छन् । तीमध्ये धेरै घटनामा मृतकको शवलाई सार्वजनिक प्रदर्शन गरिएका थिए । पत्रकार र अधिकारवादीहरूमाथि आक्रमण-धम्की बढिरहेको छ ।

छात्राहरू विद्यालयमा जान डराइरहेका छन् । । उमेर पुगेका ४२ लाख अफगानी युवाहरू अहिले विद्यालयबाहिर छन्, जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी केटीहरू हुन् । महिलाहरूमाथि विभिन्नखाले बन्देजहरू लागू गरिएका छन् ।

यी यावत् परिस्थितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले तालिवान सरकारलाई समर्थन दिन सक्ने अवस्था छैन ।

अभूतपूर्व खाद्य संकट

अहिले केवल २ प्रतिशत अफगान नागरिकहरूसँग पर्याप्त खानेकुरा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संगठनले यस हिउँदमा देशव्यापी भोकमरी सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

३ करोडभन्दा बढी बच्चाहरू कुपोषणबाट ग्रस्त बनेका छन् । यहाँ चामल, पिठो लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरूको भाउ छुनै नसकिने गरी आकाशिएको छ । देशका अधिकांस भागमा खडेरीका कारण उब्जाउ भएको छैन ।

यी सबै तत्हरूको परिणामका रूपमा मानवीय संकटका रूपमा देखापरेको हो । यदि परिस्थितिमा तत्काल नाटकीय सुधार नआएको खण्डमा अफगानिस्तानमा यस वर्ष खाद्यान्नको चरम हाहाकार हुने राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनले चेतावनी दिएको छ ।

बढ्दो गरिबी र अर्थतन्त्रमा संकुचन

आगामी २०२२ को मध्यसम्ममा प्रत्यकजसो अफगानी नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनी पुग्नसक्ने राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले जनाएको छ । वैदेशिक सहायता अवरुद्ध हुँदा नै यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

तालिवानको टेकओभरभन्दा अघि अफगानिस्तान सरकारको तीन चौंथाइ खर्च विभिन्न विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानहरूबाट चलेको थियो । यो अनुदान गुमेकोपश्चात सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौंले महिनौंदेखि ज्याला पाएका छैनन् । कयौंले रोजगारी गुमाएका छन् ।

अफगानिस्तानलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीबाट पनि बाहिर राखिएको छ । अमेरिकाले केन्द्रीय बैंकको ९.५ अर्ब डलरको सम्पत्ति रोक्का गरिदिएको छ, जसले गर्दा बैंकसँग पर्याप्त तरलता छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ३० प्रतिशतभन्दा बढीले खुम्चिनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

तालिवानले सत्ता हातमा लिएयता अफगानिस्तानको विनिमय दरमा उल्लेख्य गिरावट आइसकेको छ । फाइनान्सीयल टाइम्सले जनाएअनुसार अफगानी मुद्राको विनिमय दर १०५ प्रति डलरबाट ८० मा खस्किएको हो । बितेको ६ महिनामा विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विनिमय दर ओरालो लागेको देश अफगानिस्तान नै हो ।

स्वाथ्य प्रणाली धराशयी

अघिल्लो सरकारअन्तर्गत अफगानिस्तानको स्वास्थ्य सेवा पनि वैदेशिक सहायतामा नै टिकेको थियो । यसको अभावमा अस्पतालहरूमा यतिबेला अत्यावश्यक औषधीलगायतका आधारभूत सामग्रीहरूकै अभाव उत्पन्न भएको छ । अस्पतालहरूमा धेरै सेवा-सुविधाहरू त बन्द नै गरिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले नियमित पारिश्रमिक पाएका छैनन् । कतिपय स्वाथ्यकर्मीहरू काममा आउनै छोडेका छन् । अफगानिस्तानमा झाडापखाला, कोभिड १९, मलेरिया, पोलियोजस्ता रोगहरूले हमला गरिरिहेका बेला यो अवस्था आएको हो ।

सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले देशव्यापी रूपमा २०२२ को मध्यसम्म दुई हजार अस्पताललाई सहयोग गर्न पुग्ने रकम प्राप्त गरेका थिए । तर, एक हजारभन्दा बढी अस्पतालले कुनै सहयोग पाएका छैनन्, जहाँ कोभिड १९ का धेरै बिरामी भर्ना भएका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरेयता देशका २३ सय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमध्ये १७ प्रतिशतमात्रै सञ्चालनमा रहन सकेका छन् ।

घर छाड्दै जनता

सन् २०२१ मा सात लाखभन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका थिए । उनीहरू देशका विभिन्न पुगेर कठिन जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

त्योभन्दा अगाडि नै ३ करोड जनता देशभित्रै विस्थापित अवस्थामा थिए । द्वन्द्व, गरिबी, खडेरीलगायत कारणले सयौं परिवारहरू राजधानी काबुलमा आइपुगेका छ जहाँ आफन्तकहाँ वा सस्तो कोठा खोजेर बसिरहेका छन् ।

कर तिर्न सरकारको आह्वान

देश चलाउन खर्च अभाव भएपछि तालिवान सरकारले जनतालाई समयमा कर तिर्न आग्रह गरेको छ । शनिबार त्यहाँका दोस्रो उपप्रधानमन्त्री अब्दुल सलाम हनाफीले अफगानिस्तानको जारी चुनौतिसँग जुध्नका लागि जनताले समयमै कर चुक्ता गर्नुपर्ने बताए ।

‘जो कर तिर्न सक्षम छन्, उनीहरूले चाँडै आफ्नो दायित्व पूरा गरुन् ताकि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकियोस,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि नागरिकलाई कर तिर्न आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक अर्थमन्त्री हिदायातुल्लाह बद्रीले जनताले कर तिरेमा मात्रै देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने र मावनीय संकट हल हुने बताए ।

तालिवान के गर्दैछ ?

तालिवानले सत्ता हत्याएपछि भिन्दै तरिकाले शासन सञ्चालन गर्ने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म उसको भिन्दै तरिका केही पनि देखिएको छैन । सरकार आफैं कुहिरोको काग बनेको छ ।

समाचारहरूमा आए अनुसार तालिवान आन्तरिकरूपमा आफैं विभाजित छ । यसको एउटा हिस्साामा अक्कानीहरूको प्रभूत्व छ जसको अलकाइदा र पाकिस्तानी खुफियायन्त्रसँग नजिक सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । यस्तै, अर्को हिस्सा चाहिँ तुलनात्मकरूपमा नरमपन्थि मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरको नेतृत्वमा छ, जो हाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री हुन् ।

सरकारमा एकजना पनि महिला नहुनु र बालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षाबाट बाहिर राख्ने जस्ता विभिन्न निर्णयले तालिवानमा कट्टरपन्थिहरूको बोलबाला रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित

अहिलेसम्म कुनै पनि देशले औपचारिकरूपमा तालिवानको सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् । तर, पाकिस्तान, चीन र मध्यएसियाली गणतन्त्रहरूले काबुलमा आफ्ना कुटनीतिक मिसनहरू खुल्ला राखेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानिस्तानका लागि अहिलेको सरकारलाई स्थायित्व दिने र बलियो बनाउने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

कतार र युएइजस्ता देशहरूले पनि अफगानिस्तानमा तालिवानप्रति नरम नीति अख्तियार गरेका छन् । अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानीले देशमा तालिबानको कब्जासँगै भागेर यूएइमा शरण लिइरहेका छन् । तालिवानी प्रवक्ताका अनुसार घानीलाई कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नदिने वचन दिएको छ ।

सरकार भन्छ – संकट छैन

तालिवान सरकार भने देशमा मानवीय संकट उत्कर्षमा पुगेको स्वीकार्न तयार छैन ।

सरकारका प्रवक्ता जुबिहुल्लाह मुजाहिदले हालै भने, ‘हाम्रो देश संकटमा छ भनेर अनावश्यक प्रपोगाण्डा मच्चाइएको छ, जुन सत्य होइन । हामीसँग पर्याप्त स्रोतहरू छन् र राजश्व संकलन गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसले सरकार चलाउन पर्याप्त हुन्छ ।’

सरकारले जे दाबी गरे पनि ४० वर्षको युद्ध भोगेको अफगानिस्तान यतिबेला अभूतपूर्व संकटबाट घेरिएको छ । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानको जनसंख्या ४ करोड १७ लाख पुगेको छ जसमा ५१ प्रतिशत पुरुष र ४९ प्रतिशत महिला छन् । यहाँको कुल जनसंख्यामा ४७ प्रतिशत १५ वर्षमुनिका छन् ।

यहाँको युवा जनसंख्या अनुपात संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो । अफगानिस्तानको जनसंख्या वृद्धिदर २.३ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च हो । तर, यत्रो जनसंख्याको भरणपोषणका निम्ति राज्यसँग कुनै साधन-स्रोत छैन । विगतमा वैदेशिक सहायताबाट जनता पालिएका थिए, त्यो पनि काटिएपछि यो देश बिचल्ली अवस्थामा पुगेको छ ।