नियमित निर्वाचन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनभित्रै दबाब, प्रवक्ता भन्छन्– उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानतः नियमित निर्वाचन नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र दबाब बढेको छ ।

२०७४ साल बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय निर्वाचनको सट्टा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्न वा तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी थाल्दै राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।

आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा २०७९ बैशाख २२ गते र दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा २०७९ बैशाख १४ र २२ गते निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संविधानतः हरेक ५ वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित छ ।

सत्तारुढ दलहरुबीच निर्वाचनबारे साझा धारणा नबनेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्यौल बढेको हो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र चुनाव सार्ने पक्षमा माओवादी र नेकपा एसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले भने नियमित चुनावको पक्षमा निर्वाचन आयोगको बैठकमा अभिव्यक्ति दिएको थियो ।

के चाहन्छन् माओवादी–समाजवादी ?

नेकपा विभाजनका दौरान क्षति व्यहोरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पहिले संसदीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेको नेतृत्व रहेकाले नियमित निर्वाचन गर्दा एमालेले स्थानीय सरकारको ‘साधन स्रोत’ परिचालन गर्ने माओवादी र नेकपा एसको बुझाई छ ।

२०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानेर अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्वविहीन राखेर संसदीय निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने उनीहरुको बुझाई छ ।

ती २ दलले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नसकिने प्रस्ताव पनि गर्दै आएका छन् । तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुँदा गठबन्धन कायम राखेर अधिक लाभ लिन सकिने उनीहरुको बुझाई छ ।

गठबन्धनको समन्वय समितिमा रहेका एक नेताका अनुसार बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुभन्दा संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएको छ ।

‘माओवादी र समाजवादीका साथीहरुले एकैसाथ सबै चुनाव गर्ने वा बैशाखको सट्टा असोजमा स्थानीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ’, ती नेताले भने ।

कांग्रेस अझै अलमलमा

हालै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसमा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल वा समिक्षा भएको छैन । पार्टीभित्र शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं निर्वाचनबारे निकटस्थहरुसँग परामर्शमै छन् ।

कांग्रेसका केही नेताहरु संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय निर्वाचन पहिले हुँदा गठबन्धनको चुनावी तालमेल सम्भव नरहने, एमालेले आफ्नो शक्ति जोगाएर आमनिर्वाचनलाई पनि प्रभावित पार्नसक्ने आँकलन केही नेताको छ ।

‘वडासम्मै गठबन्धनको चुनवी तालमेल हुन सम्भव छैन । स्थानीय तहमा एमाले कमजोर भइसकेको पनि छैन । त्यसैले पहिला संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसमा तालमेल गरेर गठबन्धनले जितेपछि स्थानीय निर्वाचन सहज हुन्छ’, सभापति देउवानिकट एक कांग्रेस नेताको भनाई छ ।

ती नेताका अनुसार कांग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेताहरु पहिले संसदीय निर्वाचन गराउनेमा सकरात्मक छन् । ‘संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले गार्हो नपार्ने हो भने कांग्रेस पहिले संसदीय चुनावकै पक्षमा उभिन्छ’, ती नेताले भने ।

संसदीय निर्वाचनमा ‘जित निश्चित’ देखेका कांग्रेस नेताहरु पहिलो पार्टीका रुपमा स्थानीय निर्वाचनमा होमिदा पार्टीलाई लाभ हुने बताउँछन् ।

उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छौं : सरकारका प्रवक्ता

नियमित निर्वाचनका लागि मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले ताकेता गरिसकेको छ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजिएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने अनिर्णित छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्वाचनबाट गठबन्धनमा अलग–अलग प्रस्ताव आएको बताउँछन् ।

‘नियमित निर्वाचन गर्ने, तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने र पहिले संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर तीनखाले धारणा आएका छन् । सरकारले यसबारे परामर्श गर्दैछ’, मन्त्री कार्कीको भनाई छ ।

सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्वाचनबारे सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने बताए ।

‘यो विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । सरकारका विशेष उद्देश्यहरु छन् । निर्वाचनबारे आएका सबै धारणाबारे पर्याप्त छलफल गरेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिन्छौं’, मन्त्री कार्कीले भने ।