जर्जर अर्थतन्त्रको मूकदर्शक सरकार

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव अझै अझै टरेको छैन । ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरियन्टले झन् कति असर गर्ने हो, टुंगो छैन । विश्व बैंकका अनुसार कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लाग्दै गएको छ ।

ओमिक्रोनको सङ्क्रमणमा देखिएको वृद्धिले खास गरेर विकासोन्मुख र उदीयमान देशका अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति उच्च हुने, ऋणभार बढ्ने, आर्थिक असमानता अझ बढ्ने र आर्थिक रिकभरी (पुनरुत्थान)मा खतरा पुग्ने चेतावनी छ, विश्व बैंकको । नेपाल पनि यसमा अपवाद रहने कुरा भएन । यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, अर्को बहुपक्षीय फण्डिङ्ख एजेन्सी– ग्लोबल इकोनमिक प्रोस्पेक्टले ।

ओमिक्रोन भेरियण्टको तीब्र विस्तार र फैलावटले फेरि पनि महामारीको चपेटामा आर्थिक गतिविधि पर्ने परिदृष्य देखिँदैछ । मानिसहरुको आवागमनमा बन्देज लगाइँदैछ । लकडाउन हुने हो कि भन्ने सन्त्रास फैलिएको छ । अर्को खतरा वा जोखिम लगानीको अवस्थामा देखिन्छ । बढ्दो महङ्खीले मुद्रास्फिति बढ्ने जोखिम निम्त्याउँछ । खस्कँदो घरेलु लगानीमैत्री वातावरणले वास्तविक आयमा ह्रास आउँछ र वित्तीय क्षेत्र कमजोर हुनपुग्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रतिकुलताको बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । खास गरेर कृषि (धान) उत्पादन बढ्ने र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रको रिकभरी हुने आशावादी प्रक्षेपण यथार्थमा ठिकविपरीत भैदिँदा आर्थिक पुनरुत्थानमा अवरोध भइरहेको छ ।

तेस्रो लहरको कोभिड महामारीको संकेत देखिइसकेको छ । सरकारले पच्चिस जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । कतैकतै स्मार्ट लकडाउनको घोषणा भैरहेका छन् । शिक्षा र पर्यटन व्यवसाय प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भैरहेका छन् । तसर्थ, अब महिनौंको अर्को लकडाउन पो हुने हो कि भन्ने त्रास बढिरहेको छ ।

यदि त्यसो भयो भने आर्थिक वातावरण तहसनहस हुनेछ र अझ धेरै व्यवसाय धरासायी हुनेछन् । ओमिक्रोन भेरियण्ट संक्रमण तीव्ररुपमा विस्तार हुने कुराले जनमानस आतंकित भएको छ । सरकारको पूर्वतयारी र प्रतिक्रिया हेर्दा संक्रमण नियन्त्रण गर्न लचिलो खालका उपाय अबलम्बन गर्दै जाने संकेत देखिन्छ । त्यसैले तेस्रो लकडाउन नहोला भन्न सकिन्न ।

यो समय विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउने सबैभन्दा उत्तम समय पनि हो । त्यसैले संक्रमणदर विस्तारै कम हुँदै गयो र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाउन पाए भने माघ महिनाको अन्त्यतिरबाट अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै नराम्रो प्रभाव नपर्ला । नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै निराशाजनक दिशातर्फ उन्मुख थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा निरन्तरको वृद्धिका बाबजुदसमेत रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दो क्रममा छ ।

त्यस्तै तरलता अभावले गर्दा बैंकिङ्ख क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता सीमित मात्रामा झरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । यो अवस्थाले भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुने गम्भीर खतराको संकेत गर्दछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा हामीले भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवासमेत खरिद गर्न नसक्ने परिदृष्य देखिँदैछ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो र दीगो श्रोत हामीसँग छैन ।

आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु निकै निराशाजनक कुरा हो । पूँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको विकास निर्माणका कामको गति सुस्त हुनु हो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारसमेत सुस्त हुन्छ । थप रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यी कुरामा सरकार बेखबर जस्तो देखिन्छ ।

त्यसैगरी सेवा क्षेत्रको व्यवसाय पनि आशातित रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रले चाडबाडको बेला घरेलु पर्यटकबाट केही राहत महसुस गरेको थियो । जारी भएका पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका मापदण्ड र निषेधाज्ञाहरुले फेरि पनि यो क्षेत्रलाई पक्षघात बनाउनेछ । स्वास्थ्य सावधानी र त्रासका बीच होटल रेष्टुरेन्ट संचालन गरी व्यवसाय सुधार गर्न चुनौती छ ।

अर्थतन्त्रका प्रायजसो सूचक ओरालो लागिरहेको बेला यो वर्ष धानको उत्पादनमा पनि ठीक्क स्याहार्ने बेलामा परेको बेमौसमी झरीले गर्दा उल्लेख्य मात्रामा ह्रास आयो । गत पाँच वर्षयताकै न्यून उत्पादन भयो यो वर्षको धान उत्पादन । यसले गर्दा मुद्रास्फिति अझ बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक दबाब सिर्जना भइरहेको छ । वास्तवमा धान उत्पादन नेपालको सबैभन्दा बढी आयमा गणना हुने कृषिजन्य वस्तु हो । लाखौं किसान यसैको उत्पादनले दिने आम्दानीमा निर्भर रहन्छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी वृद्धि सन् २०२१ को ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२२ मा ४.१ प्रतिशत पुग्दैछ र अझै सन् २०२३ मा त झन् ३.२ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ । कोभिडको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा २.१ प्रतिशतले संकुचन आएको थियो । विश्व अर्थतन्त्र नै यतिबेला कोभिड–१९, चरम मुद्रास्फिति र नीतिगत अस्थिरताले एकैपटक प्रभावित भइरहेको छ ।

सरकारी खर्च र मौद्रिक नीतिहरु पनि अज्ञात क्षेत्रतर्फ मोडिएका छन् । आर्थिक असमानताको खाडल झन्झन् गहिरिँदै गएको छ । यसबाट विकासशील देशलाई दूरगामी प्रभाव पर्दछ । तसर्थ, विश्व अर्थतन्त्रअनुरुप नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धितर्पm डोहोर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय एक्सन र विस्तृत खालका राष्ट्रिय नीतिगत प्रतिक्रिया सुरु गर्न छ ।

हाम्रोजस्ता विकासोन्मुख देशका सरकारले माथि चर्चा गरिएका समस्याबाट पार पाउन र व्यवसायिक, आर्थिक वातावरणलाई आशावादी बनाउन सहयोग मिल्ने गरी नीतिगत रुपमा काम गर्ने तत्परता नदेखाउँदा वित्तीय क्षेत्रले जहिले पनि अस्थिरता र असुरक्षित महसुस गर्नु परिरहेको छ । उनीहरु चपेटामा परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले नीतिगत हस्तक्षेपको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले बेलैमा पहलकदमी लिनुपर्छ । सरकारका सरोकारवाला निकायले तदारुकता देखाउनुपर्दछ ।

यतिबेला मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत पुगेको छ । यो विगत ६४ महिना (पाँच वर्ष)कै उच्च हो । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु (तरकारी, खाने तेल, दाल, चामल)को मूल्य आकासिएको छ । आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गतको अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा र गैरखाद्य सामग्रीको मूल्य पनि चुलिएको छ ।

बेलैमा नियन्त्रण गर्ने उपाय नल्याउने हो भने यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फिति झण्डै दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ । अवस्था संवेदनशील छ । निकट भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने गम्भीर खतराका संकेत देखिइसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले सक्रियता देखाउनु पर्दछ । तर बिडम्बना त्यसो हुन सकिरहेको छैन । परिस्थिति झन् विषम बनिरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकार हरेक हिसाबले प्रभावहीन भएको छ । पाँचतिर फर्केका र फरक-फरक आइडियोलोजी बोकेका पार्टीहरु केवल सत्ताभोगका निम्ति मात्र एकैठाउँ भएका छन् । त्यसैले सरकार गतिहीन र दिशाहीन साबित भइसकेको छ । असफल भएको छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका प्राध्यापक हुन् ।)