माओवादीको अडानले कर्णाली सरकार विस्तारमा ढिलाइ, माथिको आदेश कुर्दै मुख्यमन्त्री

सुर्खेत । गत कात्तिक १६ मा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका जीवनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म सरकार विस्तार नगर्दा चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।

केही दिनअघिको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप थोपरेका थिए ।

सांसदको सीट संख्याको आधारमा माओवादीले चार मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । नेकपा एसले तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । सरकार विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउन तीनै दलले शीर्ष नेतृत्व जुटेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

‘यहाँ गत वैशाखमै अन्य प्रदेशमा गठबन्धन नभएकै समयमा गरिएको सहमतिअनुसार माओवादीले दुई, समाजवादीले तीन, कांग्रेसले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको थियो ’, स्रोत भन्छ, ‘तर आफूसँग बढी सीट भए पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट माओवादी माथि उठ्न नसक्दा उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’

‘अब केही दिनमा नै सरकार विस्तार हुन्छ । सत्तारुढ दलबीच केन्द्रमा सहमति हुने भएका कारण सोहीअनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा पनि हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘यहाँको सहमतिको आधारमा नचल्ने भए केन्द्रकै जिम्मा दिऔं भनेर हामीले सोहीबमोजिम जिम्मा दिएका छौं । माओवादीले नाम सिफरिस गर्नेबित्तिकै सरकार विस्तार हुन्छ । त्यसमा कुनैपनि समस्या छैन ।’

उनले सरकार विस्तारबारे केन्द्रको आदेश कुरिरहेको बताउँदै माओवादी संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आएपछि सरकार विस्तार बारे तत्काल निर्णय गर्ने बताए ।

यहीबीचमा माओवादी केन्द्र संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको वैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । सो बैठकमा मन्त्रालयको संख्यालगायतका विवषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

‘मन्त्रालय चारै पाउने कि तीन मन्त्रालयमा जाने ? वा सरकारलाई बाहिरै बसेर सर्मथन गर्ने भन्ने बारेमा भोलिको बैठकले ठोस निर्णय गर्नेछ’, प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘भोलि नै हामी सरकारमा जानेबारेमा टुंगो लगाउँछौं । यसले सत्तारुढ दलकै बेइज्जत गराएको महसुस भएको छ ।’

उनले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै सोही अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले भागबण्डामा सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उता, मुख्यमन्त्री शाही भने मुख्यमन्त्री साझा भएको बताउँदै काँग्रेसले दुइ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री, सभामुख भनेका त साझा पद हुन् नि ? उनीहरुलाई भागबण्डामा राख्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ ’, उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले दुई मन्त्रालय, समाजवादीले दुई मन्त्रालय र माओवादीले तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

यता, समाजवादीका तीनजना सांसदहरू नै मन्त्रीको दौडमा छन् । तर, माओवादी र कांग्रेस भने सामाजिक विकास समितिको सभापति एक सांसद रहेको र बाँकी एकजनालाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिने भन्दै सोही गृहकार्यमा लागेका छन् ।

हाल सरकारमा मुख्यमन्त्री शाही, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टमात्रै छन् ।

८ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पाँच मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन् । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलसँग २१ जना सांसद छन् ।