एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

काठमाडौं । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इजाजतपत्रबिना टेलिभिजन कार्यक्रमको अवैध व्यापार गरिरहेको खुलासा भएको छ । नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत विदेशी टेलिभिजन सामग्रीहरूको तस्करीमाथि रोक लगाउन माग उठिरहेका बेला एनसेल पनि यो धन्दामा सामेल भएको पाइएको हो ।

एनसेलले आफ्नो प्लेटफर्मबाट भारतीय टिभी कार्यक्रमलगायत भिडिओ सामग्री हेर्न सकिने भनेर बकाइदा सूचना नै निकालेको भेटियो । सूचनामा जनाइएअनुसार दुईवटा प्याकेजमार्फत एनसेलले विदेशी भिडिओ कन्टेन्टहरू बेचिरहेको छ । पहिलो प्याकेजमा भारतीय डिजिटल कम्पनी ‘सेमारु’का भिडिओ सामग्रीहरु हेर्न सकिने अफर एनसेलले अघि सारेको छ । दोस्रोमा, नेपालकै जीएफएस एरिना नामक डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुने ‘सोनी लिभ’ का टिभी कार्यक्रम र अन्य सामग्रीहरू हेर्ने सकिन्छ । दुवै प्याकेजको बिक्री एनसेल आफैंले गर्छ ।

एनसेलको वेबसाइटमा कसरी ती सामग्रीहरू हेर्ने भनेर विस्तृत जानकारीसमेत दिइएको छ । जसअनुसार मोबाइलमा सेमारु एप डाउनलोड गरेपछि एनसेलले तोकेको शुल्क तिरेर बलिउड, बंगाली चलचित्रदेखि गीत र भिडिओ गसिपहरू हेर्न पाइन्छ । सेमारुका भिडिओ सामग्री हेर्नका लागि ९ वटा सब्सक्रिप्सन प्लान छन् । एक दिनदेखि एक महिनासम्मका फरक-फरक शुल्कहरू तोकिएको छ । एनसेलको प्रिपेड र पोष्टपेड दुवैबाट यो सुविधा उपभोग गर्न पाइने बताइएको छ ।

यस्तै जीएफएस एरिनाले ‘एनसेलबाट सोनीलिभ एक्टिभेट गरौं’ भन्दै विज्ञापन हालेको छ । विज्ञापनमा उल्लेख गरिएअनुसार मासिक ४६९ रुपैयाँ शुल्क एनसेलमार्फत तिरेर सोनी लिभको ग्राहक बन्न सकिन्छ । ग्राहक बन्दा आफ्नो एनसेल ब्यालेन्सबाट सीधै पैसा काटिने जनाइएको छ ।

एनसेलले आफ्नै वेबसाइटमा राखेको जानकारीअनुसार सोनी लिभमा सबै टिभी शोहरू, वेब सिरिज, लाइभ स्पोर्ट्स, फिल्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेन्टहरू उपलब्ध हुन्छन् । एकपटक ग्राहक बनेपछि पाँचवटा प्रोफाइल बनाएर पाँचजनाले सोनीलिभ हेर्न सकिने बताइएको छ ।

एकसाथ अनेक कानून उल्लंघन

विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीको व्यापार गर्दा एनसेलले एकसाथ धेरै कानूनको उल्लंघन गरेको छ । एनसेल एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीले भिडिओ सामग्रीको बिक्रीवितरण गर्न पाउँदैन ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ अनुसार नेपालमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण/वितरण गर्नका लागि ‘प्रसारण संस्था’ का रूपमा सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्छ । यस्तो इजाजतपत्र लिन मात्रै एक करोड रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिइ कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन । दफा २ को ख मा ‘कार्यक्रम’ भन्नाले ‘श्रव्य वा श्रव्यदृष्यको माध्यमबाट प्रसारण हुने कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनि परिभाषित गरिएको छ । एनसेलले त्यस्तो लाइसेन्स अहिलेसम्म लिएको छैन । लाइसेन्सका लागि निवेदनसमेत नदिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसर्थ एनसेलले राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण भएको कुनै कार्यक्रम डाउनलिंक गरी नेपालभित्र प्रसारण गराउन चाहनेमा आवश्यक दस्तुरसहित डाउनलिंक अनुमतिपत्रका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको दफा ६ मा डाउनलिंक अनुमतिका लागि आएको निवेदनमा मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र दिन सक्ने जनाइएको छ । तर, एनसेलले यसका लागि पनि कुनै निवेदन दिएको छैन ।

अर्को पनि विचारणीय पक्ष के छ भने एनसेलका तर्फबाट एपीआई (एप्लिकेसन प्लानिङ इन्टरफेस) इन्टिग्रेसनबिना कसैले पनि एनसेलको पैसा कुनै प्याकेजको भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्दैन । सोनी लिभका कार्यक्रम एनसेलले प्रसारण गर्नका लागि सोनीलिभले उसलाई आफ्नो एपीआई दिएको हुनुपर्छ । यसको अर्थ सोनीलिभको जानकारी र स्वीकृतिमा नै एनसेलले उसका भिडिओ कन्टेन्ट बेचिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

कर छली बेहिसाब

विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीको व्यापार गर्दा एनसेलले राज्यलाई एक पैसा कर तिरेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार कुनै पनि श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण/वितरण गर्ने संस्थाले आफ्नो कारोवारको २ प्रतिशत रोयल्टी राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । एनसेलले भिडिओ कन्टेन्टको व्यापार गरेको प्रमाणित भइसकेपछि उसलाई दण्ड-जरिवानाका साथै, रोयल्टीसमेत उठाउने राज्यको दायित्व हो ।

सन् २०२० मा एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जिआटाले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार एनसेलले एक वर्षमा ४१.९३ अर्ब कारोबार गरेको थियो । यस्तै, हामीलाई प्राप्त सन् २०२१ को तीन चौमासिकको आम्दानीले यस वर्षको कुल आम्दानी पनि यही अनुपातमा हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ एनसेलले कानूनबमोजिम २ प्रतिशत अर्थात एक वर्षको करिब ८४ करोड रुपैयाँ सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । यति ठूलो रकम कर छल्नु भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो नोक्सानी हो ।

दण्ड-सजायको व्यवस्था

एनसेल नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा स्थापना भएको निजी कम्पनी हो । यसले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर नेपालमा मोबाइल सेवा सुरू गरेको हो । यस्तो कम्पनीले मोबाइलमार्फत टिभी कार्यक्रम बेच्ने हो भने डिजिटल मोबाइल ब्रोडकास्टिङको लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, जबकि यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था नेपालमा अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

एनसेलले पाएको अनुमतिपत्रका निश्चित शर्तहरू हुन्छन् । यदि ती शर्तहरूको उल्लंघन गरेको खण्डमा उसको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रहन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा २ मा लेखिएको छ- अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तविपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधिसमेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ । यस्तै, उपदफा ३ मा लेखिएको छ- उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

एनसेलले पाएको अनुमतिपत्रमा कतै पनि भिडिओ कन्टेन्टको व्यापार गर्ने छुट दिइएको छैन । यसर्थ उसले अनुमतिपत्रको शर्त उल्लंघन गरेको स्पष्टै छ । त्यसैले एनसेललाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मको कदम चाल्न सकिने कानूनी आधार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छ ।

यता, राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले इजाजनपत्रबिना कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भएअनुसार यस्ता संस्थालाई इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र ऐनबमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

महानिर्देशक हमाल भन्छन्- तत्काल एक्सन लिन्छौं

यस विषयमा हामीले सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले एनसेलले यस्तो व्यापार गर्नु गैरकानुनी हुने स्वीकार गरे । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले एनसेलले यस्तो कार्य गरिरहेको भए त्यो कारबाहीको विषय हुने बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले भिडिओ सामग्रीको व्यापार गर्न पाउँदैन । हामी तत्काल यस विषयमा छानबिन गरेर आवश्यक कदम चाल्नेछौं ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले एनसेलले गरिरहेको भिडिओ सामग्रीको व्यापारबारे सूचना प्राप्त भएको बताए ।

उनले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो विषय जानकारीमा आएको छ । यसबारेमा बुझ्दैछौं । अहिले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन ।’

‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् : 

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)