विवेकशील-साझामा जुट–फुटको अन्तरकथा

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनी विघटन भएपछि नेपाली राजनीति अत्यन्त तरल र संक्रमणको स्थितिमा पुगेको थियो  ।आमनागरिकसँगै युवा समूहमा अन्योल बढिरहेको थियो । त्यहीं बेला सिर्जनशी युवा उज्ज्वल थापा नेतृत्वको एउटा समूहले ‘विवेकशील दल’को अवधारणा ल्यायो । र उक्त दलले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुकुर चिह्न लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्यो ।

नवीन राजनीतिका लागि साविक दलबाट सम्भव नभएको विश्लेषणसहित उक्त समूह अगाडि बढेको थियो । २०७३ सालको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौंको मेयर पदमा २१ वर्षीया रञ्जु दर्शनाले ल्याएको मतले विवेकशीललाई वैकल्पिक दलको रुपमा जनताले अनुमोदन गरेको प्रष्ट हुन्छ । दर्शनाले त्यतिबेला २४ हजार मत ल्याएकी थिइन् ।

स्थानीय तहको चुनावअगावै पनि बाबुराम भट्टराई, रवीन्द्र मिश्रलगायत विभिन्न व्यक्ति, समूहहरुसँग सहकार्य–एकताको निम्ति विवेकशीलले वार्ता गरेको थियो । रवीन्द्र मिश्रले विवेकशीलसँग वार्तामा छँदै साझा पार्टी दर्ता गरेर स्थानीय निकायको चुनावमा होमिए । तर नतिजा उनले सोचेअनुसार नआएपछि मात्रै पुनः विवेकशीलसँग वार्ता गर्न अग्रसर भएका थिए ।

जनताको व्यापक आशा अनि दबाबपछि साझा र विवेकशील मिलेर दल एक भए । यी दुई पार्टीको विचारधारा पनि धेरै हदसम्म समान नै थियो । विभिन्न चरणको वार्तापछि दुई पार्टीबीच एकता भएर विवेकशील साझा बन्यो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ को पहिलो प्रादेशिक तथा संघीय चुनावमा तराजु चिह्नबाट यस पार्टी प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । रवीन्द्र मिश्र काठमाडौं– १ बाट प्रकाशमान सिंहसँग झिनो मतले पराजित भए भने अन्य स्थानमा पनि पार्टीले सम्मानजनक मत ल्याउन सफल भयो ।

दुई लाख बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न ल्याउनु पर्ने कुल सदर मतको ३% मत र प्रत्यक्षमा १ सिटनिकट पुगेको थियो । ३ सांसद समानुपातिक मतमार्फत् वागमती प्रदेशमा जित्न भए ।

त्यसपछि विवेकशीलको जोस र साझाको होसले पार्टी झन् विस्तार हुने अपेक्षा थियो । अनि चुनावअघि हतार–हतार गरिएको एकीकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चरणमा पुग्यो, तब सुरु भयो खटपट । एकीकृत पार्टीमा महाधिवेशन नहुन्जेल समान ढंगले पार्टीका विभिन्न संरचनाहरूमा मनोनयन हुन पर्ने हो, तर भएन ।

रवीन्द्र मिश्रका कोटका खल्तीबाट नाम निस्किन थाले । कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारलाई विवेकशील साझाले राष्ट्रिय चुनावमा समर्थन गर्ने कुराले व्यापक हंगामा भयो । त्यसको पूर्वविवेकशीलहरु विरोध गरे ।

विशेषतः अधिकारीले कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी किटान भइ जेल सजाय भुक्तान गरेपश्चात सामान्य नागरिकसरह फेरि राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्ने उनको अडानसँग अधिकांश विवेकशील साझा सदस्यहरूको असहमति थियो । विरोधका बाबजुत निर्णय भयो । सचिवालयको यस निर्णयबाट केन्द्रीय कमिटी पछि हट्यो । रवीन्द्र मिश्र र सांसद रमेश पौड्यालले पदबाट राजीनामा दिने भनेर केन्द्रीय कमिटीमा धारणा राखे । यसरी अधिकारीलाई समर्थन गर्ने निर्णय पारित गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई बाध्य पारियो ।

यसपछि शृङ्खलाबद्ध तरिकाले साझा पट्टिका मान्छेहरू धमाधम पार्टीका निकायहरुमा मनोनयनमा पर्ने तर विवेकशील पट्टिका कोही नपर्ने हुन थाल्यो । केन्द्रीय कमिटीका बैठकको निर्णयबारेमा सदस्यहरुलाई जानकारीबाट टाढा राख्न थालियो ।

हुँदाहुँदै रवीन्द्र मिश्रको कोटको खल्तीबाट पार्टी चल्न थाल्यो । ‘बानेश्वर काण्ड’ भनेर पार्टी भित्र चर्चित घटनामा तात्कालीन विवेकशील साझाको वागमती प्रदेश कमिटीको मनोनयनमा भएको मिश्र पक्षको एकलौटीको व्यापक विरोध भयो । कार्यक्रममा पुलिस नै आउनपर्ने स्थिति बनेको थियो ।

मिश्र समूहको यस प्रवृत्तिको विरोधस्वरुप पार्टी फुट्नु अगाडि स्वर्गीय उज्वल थापा देश दौडाहामा गए । १८ बुँदे असहमतिको दस्तावेज पार्टीमा बुझाए । छलफलको माग गरे । तर, छलफल हुने भनेर डाकिएको बैठकको एजेण्डाहरुमा थापाको दस्तावेज परेन । यसरी घुमाउरो तरिकाले उक्त बैठकबाट उज्वल थापालाई कारबाही गरेपश्चात उनको दस्तावेजमाथि छलफल हुने देखिएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उज्वल थापा सामेल भएमा पार्टी फुटाउन चाहिने ४० प्रतिशत र दुई सांसद आफूसँग नपुग्ने सम्भावना देखेपछि र विषेशगरी विवेकशीलबाट नै गएको तर मिश्र पक्षमा रहेका केही केन्द्रिय सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटी बैठक कुरुन्जेल आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने थापाले छनक पाएका थिए ।

एकीकृत हुँदा ५०–५० प्रतिशत बराबर केन्द्रीय सदस्य दुवै पक्षको रहे पनि विवेकशीलबाट सामेल गरिएका केन्द्रिय सदस्य मिलन पाण्डे विवेकशील नेपाली दलमा कारबाही भोगेर ६ महिनाको निलम्बनमा थिए । सोही समयमा भने विवेकशीलबाट गएका कतिपयले रवीन्द्र मिश्रको कार्यशैलीको तीव्र अन्तरविरोधले गर्दा एकताको सुरुवाती कालमा नै पार्टी छाडिसकेका थिए । त्यसमाथि उज्वल थापा पनि कारबाहीमा परे भने पार्टी फुटाउँदा ४० प्रतिशत पुर्याउन असम्भवप्रायः थियो ।

त्यसैले, केन्द्रीय कमिटी बैठक हुनुअगावै हतार हतार निर्वाचन आयोगमा दल फुटेको भनेर विवेकशीलपट्टिका १६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विवेकशील नेपाली दल दर्ताको लागि निवेदन दिइयो ।

निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत नपुगेको भनेर विवेकशील नेपाली दल दर्ता हुन नसक्ने जानकारी दियो । निर्वाचन आयोगको यस निर्णयविरुद्ध उज्वल थापा सर्वोच्च गए । उनीद्वारा दायर मुद्धा आजसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

फुटपछिको चरण

फुटपछि सदस्यहरुसँगको पहिलो छलफल काठमाडौंको सिफल चौरमा भयो थियो, जहाँ विवेकशील नेपाली दललाई अगाडि बढाउने बारेमा छलफल भएको थियो । साझाले पत्रकार सम्मेलन गरेर अप्रत्यासित घटना भनेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा डा. सूर्यराज आचार्य रोएको भिडियो त भाइरल नै भएको थियो । यता विवेकशील आफ्नो सबै सम्पत्ति साझामा रहेकाले सडकमा पुगेको थियो ।

साझासँग फुटेपछि विवेकशीलको एक पक्ष फुट्नु गल्ती थियो भन्ने बुझाइमा थियो । उनीहरु अन्तिममा साझासँग मिल्नै पर्छ भन्ने लाइनमा थिए । अर्को पक्ष विवेकशीललाई नै अब सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ भन्नेमा थियो ।

फेरि मिल्न पर्छ भन्ने स्वर तत्कालको लागि मलिनो थियो । अधिकांश सदस्यहरुमा विवेकशीललाई फेरि पुनर्जागृत गरौँ भन्ने भावना थियो । फुटको करिब एक वर्षपश्चात विवेकशीलले नीति सम्मेलन रोल्पामा गर्यो भने त्यसको ३ महिनापछि जनकपुरमा महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेसनबाट मिलन पाण्डे विवेकशील नेपाली दलको अध्यक्षमा चुनिए भने, उज्वल थापाले उम्मेदवारी दर्ता गरेनन् ।
उता साझाले पनि लुम्बिनीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्यो । भेलाबाट धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा जनमत संग्रह पार्टीको मुख्य एजेण्डा पारित गर्यो ।

लगत्तै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचन थियो । मुख्यगरी कास्कीको पोखरा क्षेत्र, जहाँ रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि खाली रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा उनकी श्रीमती विद्या भट्टराई एमालेबाट उठेकी थिइन् । त्यहाँ साझाबाट रजनी केसी र विवेकशीलबाट जमुना शर्माले चुनावमा भाग लिएका थिए । सबैको ध्यान त्यही चुनावी क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । साझाको करिब ९०० मत आएको थियो भने विवेकशीलको १०० । यो नतिजाले दुवै वैकल्पिक भनेको दललाई गम्भीर ढंगले धक्का दियो ।

विवेकशील नेपाली दलमा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी आएपश्चात जुन रफ्तारमा पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने सोचिएको थियो, त्यो भएन । पार्टी नेतृत्वलाई केन्द्रीय कार्यालयको भाडा जुटाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको थियो ।

त्यहीबेला विवेकशीलमा अन्य पार्टीसँग संवाद गर्न भनेर संवाद कमिटी बनाइयो, जसमा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका महासचिव निर्देश सिलवाल, सांसद रमेश पौड्याल र नेतृ रञ्जु दर्शना सदस्य थिए । त्यतिबेला साझासँग फुट्नु गलत थियो भन्ने आवाज विस्तारै उठ्दै थियो । साझा पार्टीमा पनि वार्ता समूह बन्यो ।

सोही समयमा मुमाराम खनाल र सूर्यराज आचार्यले साझा पार्टीबाट राजीनामा दिए । राजीनामा पछि दिएको अन्तर्वार्तामा सूर्यराज आचार्यले रवीन्द्र मिश्रप्रति कुनै आग्रह नरहेको तर विवेकशीलमा रहेर मिडियामा छाउने नेतृत्वहरु प्रति सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘विवेकशीलको हालको नेतृत्वलाई सिंहदरबार पुर्याउन आफू राजनीतिमा आएको होइन’ भन्ने उनको भनाइ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका थिए ।

‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगै’ भनेजस्तै सूर्यराजहरूको राजीनामा आएलगत्तै विवेकशीलतिरका मिलन पाण्डेसहितको समूह व्यापकरूपमा साझासँग एकताको लागि परिचालित हुन पुग्यो ।

विवेकशीललाई नै अगाडि बढाउँछु भनेको नेतृत्व एकाएक साझासँग एकता गर्न भएभरको बल लगाएको जस्तो देखियो । र त्यसकै लागि लागिपर्यो ।

साझा पार्टीको विधानले केन्द्रीय समितिलाई कुनै पनि दलसँग एकीकरणको लागि अधिकार दिएको थियो भने विवेकशीलमा दुईतिहाइ सदस्यको मतलाई अधिकार थियो । मिलन पाण्डेले विवेकशीलको विधानको यस प्रावधानलाई पहिला नै परविर्तन गर्न खोजेका थिए । तर केन्द्रीय कमिटीबाट उक्त संशोधन पास हुने नदेखिएपछि उनी रोकिएका थिए । मतबाट छिनोफानो हुने भएपछि एकीकरण पक्षधर पाण्डे समूह र हाल साझासँग एकीकरण गर्ने उपयुक्त समय होइन भन्ने कर्मा तामाङ समूहबीच तीव्र अन्तरविरोध हुन थाल्यो ।

साझा र विवेकशीलको एकीकरण दस्तावेज आएपछि भने घोषित रूपमा नै दुई समुह देखिए । ३४ मध्येको १३ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् नै साझासँग विवेकशीलको एकीकरण हुन नहुने बताएका थिए ।
त्यतिबेला उनीहरुको बुँदागत तर्क यस्तो थियो–

– साझा पार्टीसँग हाल सहकार्य गर्न सकिने, तर एकीकरण हुन नसक्ने ।
– एकीकरण पूर्व, साझा पार्टीले महाधिवेसन गरेर निर्वाचित कमिटीको रूपमा आउनपर्ने ।
– साझाले विवेकशीलतर्फको एकीकरण पश्चात भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्तिको बारेमा स्पष्ट धारणा दिनपर्ने ।
– साझाले लुम्बिनी राष्ट्रिय भेलाबाट धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भनेर पारित गरेको एजेन्डाबाट पछि हट्नु पर्ने । एकीकरण दस्तावेजमा यस बारेमा प्रष्ट उल्लेख हुनपर्ने । हालको एकीकरण दस्तावेजमा संविधानको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने भन्ने भाषा लेखिएको हुँदा यसलाई जसरी पनि बुझ्न मिल्ने हुनाले साझा पार्टीको प्रष्ट विचार आउन पर्ने ।
– विवेकशील नेपाली दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको, निर्वाचन आयोगविरुद्धको मुद्धा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले, दल दर्तापश्चात मात्रै एकता हुनसक्ने ।

त्यसैगरी तत्काल एकता गर्न पर्दछ भन्ने समूहको मुख्य दलील भनेको चुनावमा प्राप्त दुई लाख बढी मतको सम्मान, पार्टीभन्दा माथि देश, साझासँग नमिलेको राजनीतिक मुद्धाहरु एकीकरण पश्चात ६ महिना भित्र हुने महाधिवेसनसम्ममा मिलाइसक्ने भन्ने थियो ।

एकीकरण दस्तावेज सार्वजनिक गरेपश्चात विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक महासचिव गोविन्द नारायणले सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै साझासँगको पुनः गर्ने भनेको एकीकरणप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय उज्वल थापा त्यसबखत विवेकशील नेपाली दलको सदस्य थिएनन् र उनले मतदानमा भाग पनि लिएका थिएनन् ।

मतदान भयो, । ४ मत बढीसहित एकता प्रस्ताव पारित भयो । विवेकशील भित्र त्यो बेलामा साझासँग मिल्न हुन्न भन्नेमा पनि दुई लाईन थियो । एक पक्ष एकीकरण प्रस्ताव पास गर्नेमा भोट हाल्ने, ताकि साझासँग जसरी पनि मिल्न पर्छ भन्ने समूह साझामा नै मिसिन जाउन् अनि बाँकी रहेकाले विवेकशीललाई अगाडि बढाउने । अर्को एकीकरण प्रस्ताव फेल गर्ने अनि नेतृत्वलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर वा विराटसभाबाट हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने ।

एकीकरण पश्चात विवेकशील साझा गठन भयो । यता कर्मा तमाङसहितको साझासँगको एकीकरणमा नजाने समूह व्यापक छलफलमा जुटेर विवेकशील पार्टी बनाउने निचोडमा पुग्यो । हालै उनीहरूले नेपाल विवेकशील पार्टी भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन् । पार्टी अध्यक्षमा कर्मा तमाङ रहेकी छिन् भने उपाध्यक्षमा अजिता राई (तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलकी उपाध्यक्ष) छिन् ।

एकीकरण पछिको ६ महिनामा विवेकशील साझामा महाधिवेसन हुन सकेन । तसर्थ पार्टीको संरचनामा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नेमा विभिन्न पक्षबीचमा प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । विवेकशील साझाको युवा संघमा मिलन समूहको नियुक्ति गरे, जसमा निर्देश सिलवाल समूहलाई बाईपास गरिएको थियो । त्यस निर्णयबाट रुष्ट बनेका थिए, सिलवाल । सिलवाल र पाण्डेबीचमा रवीन्द्र मिश्र पछिको नेतृत्व कुन समूहले हत्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो । मिलन समूहको विवेकशील साझाबाट बहिर्गमन र उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गरिएको कारबाही टकराबको अन्तिम रुप थियो ।

सतहमा मिलन समूहले संविधानको रक्षा, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, गणतन्त्रको मुद्धा नमिलेपछि तीव्र अन्तरविरोध सुरु भएको भनेर भाष्य निर्माणको प्रयास गरे पनि तत्कालीन विवेकशीलमा यही मुद्धामा नै अन्तरविरोध भएर साझासँग मिल्नु अघि नै विवेकशील दल दुई चिरा परेको थियो । तत्कालीन समयमा सोही मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्ने मिलन समूह नै अहिले ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन खोजेको देखिन्छ ।

रवीन्द्र मिश्रको केही समयअघि आएको मार्ग परिवर्तन ‘विचारभन्दा माथि देश’ तत्कालीन साझा पार्टीको लुम्बिनी राष्ट्रिय भेलाबाट पारित एजेण्डाको विस्तारित दस्तावेज मात्रै हो । विवेकशील अभियानका पुराना साराथीहरुमाझ एउटा भनाइ एकदम प्रचलित छ । र एउटा प्रश्न छ– विवेकशील अभियानलाई रवीन्द्र मिश्र समूह वा मिलन समूह, कुनबाट ज्यादा क्षति भयो ?

(लेखक तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका प्रवास सचिव हुन् ।)