बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ‘भर्चुअल आन्दोलन’ गर्ने

काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनको स्वरूप भर्चुअल रूपमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्दोलनमा सहभागी करिब ३ दर्जन कानून व्यवसायीहरूमा समेत संक्रमण भएको, सरकार र स्थानीय प्रशासनले भेला, जुलुस, धर्ना नगर्न सूचना जारी गरेको, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरूले पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि अदालतबाट पनि सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेकाले आन्दोलन, धर्नालाई विहीबारदेखि माघ १८ सम्मलाई स्थगित गरिएको महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर जनाएका छन् ।

आफूहरूको माग र निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरूप सबै तहका अदालतहरूमा गोला प्रक्रियामार्फत पेसी व्यवस्थापन भएको बारको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिएका कारण न्यायपालिका सुधारका समग्र कार्यक्रम रोकिन पुगेको भन्दै बारले महाअभियोगका लागि राजनीतिक दल र संसदको ध्यानाकर्षण गराइएकोमा सार्थक पहल नभएको भन्दै गुनासो गरेको छ । जबराको बहिर्गमन नै अन्तिम विकल्प भएको भन्दै बारले आन्दोलन जारी रहने भनेको छ ।