मधेस प्रदेशभित्रको ‘छोटा मधेस’

प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेश नम्बर २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ र राजधानी जनकपुर कायम भएको छ । यसबारे सामाजिक सञ्जालसँगै नागरिक वृत्तसम्म मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।

पूर्व‘मधेसवादी दल’ जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेताहरुले समेत मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिले सामाजिक सञ्जालमा कृत्रिम खुसी मात्रै व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

लोसपा र जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुको ‘जेस्चर पोस्चर’ हेर्दा लाग्छ, मानौं उहाँहरु २०६३ को वसन्त विद्रोह र २०७२ को मधेस आन्दोलनले खोजेको ‘समग्र मधेस, एक प्रदेश’ भनेकै प्रदेश दुईको नाम मधेस रहनु हो ।

केही वर्ष पहिला एक अन्तरवार्तामा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसवादबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । मधेसवाद थाहा नहुनेलाई मधेस प्रदेश नामाकरणले कति क्यारेट उत्साह थप्यो होला, त्यो उहाँले नै बुझ्नुहोला । उहाँकै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीजीले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको उपलक्ष्यमा प्रदेशभरी सार्वजनिक विदा नै दिनुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठनको बेला महन्थ ठाकुरले उद्घोष गर्नुभएको थियो, ‘मरे तो मुक्ति, जिये तो मधेस ।’ आज तमलोपाले आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरेको छ । तमलोेपाबाट तराई र मधेस दुवै शब्द विस्थापित भइसकेको अवस्थामा मधेस प्रदेश नामाकरण भएको प्रगतिलाई राजनीतिक उपलब्धी भन्दै गर्दा ठाकुरजी रोमाञ्चित भइहाल्ने आधारहरु अनुकुलतामा परिभाषित गर्न सकिएला । तर ८ जिल्लाको ‘छोटा मधेस’ घोषणा भएको अवस्थामा ठाकुरजीहरुको खुशीको दायरा त मधेस आन्दोलनको माग बुझ्नेले निर्धारण गरेकै छन् ।

अर्कातर्फ मधेस प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ मिथिला, जनकी जस्ता नामहरु समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । मधेसइतर नाममा सहमति राख्ने विभिन्न अभियन्ताहरुले पनि आफ्ना दलीलहरु पेस गर्दै आएका थिए ।

केही यस्ता विचारधारा राख्नेहरु पनि छन्, जसले अब ८ वटा जिल्लाको अलग राष्ट्र बनाउने खेल हुन सक्छ ! एकजना वरिष्ठ पत्रकारले फेसबुक वालमै यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । मधेस प्रदेश नै हुन हुँदैन भनी चर्का अभिव्यक्ति दिनेहरु नै अहिले समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अर्कातर्फ मधेस प्रदेश हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ मिथिला, जनकी जस्ता नामहरु समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । मधेसइतर नाममा सहमति राख्ने विभिन्न अभियन्ताहरुले पनि आफ्ना दलीलहरु पेस गर्दै आएका थिए ।

संघीयतालाई नै देश विखण्डनको पहिलो चरण भनी कुण्ठा पोख्ने पर्वते बुद्धजिवी र देशको शासन व्यवस्थामा पञ्चायती मानसिकता लाद्न खोज्नेहरुको छटपटी हेर्दा पनि शासकीय सोच प्रष्ट हुन्छ ।

विदीतै छ कि, नेपालको संविधान घोषणापूर्व रचिएको १६ बुँदे सम्झौतालाई अदालतले चौनौती दिएपश्चात नै संविधानमा संघीयता समेटिएको थियो । संविधानमा अदालतको आदेशलाई संवोधन गर्नैपर्ने वाध्यता थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ।

२०७२ सालको भूकम्पपश्चात रचिएको १६ बुँदे प्रपञ्चको एकमात्र उद्देश्य थियो, दु्रत गतिमा एकथान संविधान बनाउने । आन्दोलनका मर्मको ठाडो अपमान गर्दै संघीयता नै नदिने विषयमा विजय गच्छदारसहित कांगे्रस, एमाले, माओवादी जस्ता दलबीच उक्त सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन नेपाल–भारत बीचको ‘नोमेन्सल्याण्ड’मा राज्यको बन्दुकको रक्षात्मक प्रतिकार गर्न वाध्य देखिन्थे, आन्दोलनरत दलहरु ।

नेपालमा संघीयतासहितको निर्णायक युद्ध गरेका आन्दोलनकारी मधेसीहरु न उपविजेता जस्तो देखिन्थे न त पूर्णरुपमा पराजय भोगेका जस्ता । किनकि यिनले चाहेको खाकाअनुसार प्रदेशको सीमा नकोरिएको भए पनि संघीयता शब्दले सार्थकता पाएको छ । माओवादीभन्दा पनि संघीयताको मुद्दा बोक्ने अब्बल दल हामी हौं भनी आत्मरति पाल्दै आएका थिए, तत्कालीन मधेसवादी दलहरुले, जो अहिले पनि छन् ।

वर्तमान मधेस प्रदेश घोषणाले तत्कालीन मधेसवादी दलका नेताहरु मनैदेखि उत्साही भए जस्तो लाग्दैन । संविधान घोषणा भएर प्रदेशसभा गठनदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरु उत्साहित हुने नैतिक धरातलसमेत कामजोर भएको छ ।

राजनीतिक वाध्यता र (अ)प्राप्त उपल्ब्धी रक्षाको आवरणमा आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै आएका छन्, मधेसवादी दलहरु । संघदेखि मधेस प्रदेशसम्मको राजनीतिमा विचलन आएको छ । आफ्नो दलको नाममा मधेस शब्द अनुचित देख्ने नेताहरु साविक मधेसबाट खण्डित आठ जिलाको ‘छोटा मधेस’ भएकामा खुसीको आयतन कमजोर छ ।

प्रदेशको नामाकरण एउटा गम्भीर विषय हो– पहिचान र ऐतिहासिकताको दृष्टीकोणले । ‘मधेस प्रदेश’ भन्दै गर्दा मानिसको दिमागमा आठ जिल्लाको सानो आकार देख्ने मानसिकता विकास हुन्छ । मधेस प्रदेशमा देखिएको कुरीति, भ्रष्टाचार, अपराध र अन्य नकारात्मक सूचकलाई केन्द्रमा राखेर संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ ।

संघीयतालाई नै देश विखण्डनको पहिलो चरण भनी कुण्ठा पोख्ने पर्वते बुद्धजिवी र देशको शासन व्यवस्थामा पञ्चायती मानसिकता लाद्न खोज्नेहरुको छटपटी हेर्दा पनि शासकीय सोच प्रष्ट हुन्छ ।

देशमा संघीयता ल्याउन कस्ता आन्दोलन, क्रान्ति वा विद्रोहले भूमिका खेल्यो ? जसमा माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको भूमिका अब्बल थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । आन्दोलनका बेला मधेसी जिल्लाका प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ‘मधेस सरकार’ लेखियो । नश्लीय आधारमा राज्य संचालन हुँदै आएका बेला मधेसले काठमाडौंलाई चुनौती दिएको थियो ।

वेदानन्दको ‘तराई कांग्रेस’देखि गजेन्द्र नारायण सिंहको ‘सद्भावना परिषद्’ हुँदै पछिल्ला मधेस विद्रोहले मधेसभित्र मिथिलालगायत अन्य कथित अभियन्ताहरु सल्बलाएका थिए । खासगरी काठमाडौंमा थातथलोसहित बस्ने सिमित अभियानीहरु आज मिथीला प्रदेश किन नामाकरण गरिएन ? भनी राग अलापी रहेका छन् ।

मिथिला एउटा सभ्यता हो, यसको बिरासत छ । त्यहीं भएर प्रदेशको नाम मिथिला राख्नुपर्छ भनी दलील दिनेहरु अहिले क्रान्तिकारीताका कुरा गर्दैछन् । ती महानुभावहरुको नजरमा मधेस शब्द कै औचित्य छैन रे ! समग्र मधेस एक प्रदेशको लागि गरिएको मधेस आन्दोलनको माग पूरा भएको भए मिथिलाको कुरा गर्ने ठाउँ नै रहँदैनथ्यो ।

मधेस आन्दोलनपश्चात नै हो, हरेक मधेसीले अपमानविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने भएको । मधेश आन्दोलनलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने स्थायी सत्तालाई संविधानमा मधेस शब्द उल्लेख गर्न वाध्य तुल्याएको ।

कम विवादमा राजधानी चयन

राजधानीका विषयमा खासै विवाद देखिएन । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले औपचारिकता पाउने थलो नै जनकपुर थियो । प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रालय स्थापना जनकपुरमा गरी अस्थायी राजधानी जनपुर घोषणा भएको दिन नै प्रदेशको स्थायी मुकाम जनकपुर नै रहनेबारे धेरैले बुझेका थिए ।

बीरगंजका केही खास व्यक्ति, नेता तथा व्यपारीहरुले बीरगंज नै प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने भन्दै शान्तिपूर्ण आवाज उठाएका थिए । त्यो स्वभाविक थियो । भौतिक संरचनाका हिसाबले पनि जनकपुर नै राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान हो ।

दूरीका हिसाबमा बीरगञ्ज–जनकपुर १५७ किलोमिटरमा छ । जनकपुरदेखि राजविराज १२२ किलोमिटरमा पर्छ । अहिले जनकपुरदेखि ढल्केबरसम्मको सडक स्तरोन्नति भएपश्चात यो सडक हुँदै यात्रा गर्न सहज भएको छ ।

जनकपुर राजधानी घोषणा भएलगतै बीरगंजका एकजना नेता कम, व्यापारी बढी भएको मित्रसँग सोधेको थिएँ, ‘राजधानीका लागि आन्दोलन ?’ उहाँको जवाफ थियो, ‘के गर्ने, चुनाव आउँदैछ । र यो एउटा टड्कारो मुद्दा हुनसक्छ हाम्रो लागि ।’ जनकपुर राजधानीमा उहाँ दुखी हुनुहुन्नथ्यो, तर राजनीतिका लागि मुद्दा भएको उहाँको बुझाइ थियो ।

मिथिला एउटा सभ्यता हो, यसको बिरासत छ । त्यहीं भएर प्रदेशको नाम मिथिला राख्नुपर्छ भनी दलील दिनेहरु अहिले क्रान्तिकारीताका कुरा गर्दैछन् । ती महानुभावहरुको नजरमा मधेस शब्द कै औचित्य छैन रे ! समग्र मधेस एक प्रदेशको लागि गरिएको मधेस आन्दोलनको माग पूरा भएको भए मिथिलाको कुरा गर्ने ठाउँ नै रहँदैनथ्यो ।

नामाकरणको सवालमा देखिएका विमतिलाई मधेस सरकारले सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतको लालमोहर लगाउने मधेस सरकारका प्रदेशसभा सदस्यहरुले इतर माग राखेका नेता, अधिकारकर्मीलगायत सबैलाई वोध गराउन सक्नुपर्छ कि, मधेस विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न संघीयता आयो । अब प्रदेश सरकारले मिथिलालगायत अन्य सम्पूर्ण बिरासतको संरक्षण र विकास गर्नु पर्दछ ।

मधेस शब्दकै औचित्य नदेख्नेहरुलाई प्रश्न छ– संविधानतः मधेसीको पहिचान प्राप्त गरी राज्यले दिने थप सुविधा कसरी लिने होला ? प्रदेशको नामै तोक्न पनि गठबन्धन सरकार चाहियो, लोसपा र जसपाले नसकेकै हो ?

जे होस्, अब मधेस प्रदेश प्रमाणित भएको चारकिलाको दायरा फराकिलो बनाउने बाटो खुलेको छ । याद रहोस्, मधेस शब्दले नै विद्रोहको भाव बोक्छ । अहिले ‘छोटा मधेस’ भए पनि यसको विद्रोही पहिचानले नेपालको स्थायी राज्यसत्ता तरंगित भएको छ ।

(लेखक शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)