सरकारको नेतृत्व गर्ने दिन गन्दै कांग्रेस, सजिलै नछाड्ने रणनीतिमा माओवादी

रुपन्देही । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न साउन २८ गते बनेको माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आयु कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार एक महिना मात्र बाँकी छ । तत्कालीन समयमा माओवादी संसदीय दलका नेता केसी पहिलो ८ महिना र कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले त्यसपछिको ८ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्नेगरी भागबण्डा गरिएको थियो ।

सहमतिकै आधारमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन सक्रियता बढाएपछि माओवादी सशंकित भएको छ । मुख्यमन्त्री केसीसहित उनीनिकटका केही माओवादीका नेताहरु भने सरकार फेरिइरहँदा गठबन्धनको आलोचना बढ्ने हुँदा कांग्रेसलाई थप मन्त्री दिएर र अरु नियुक्तिलगायतमा भागवण्डा मिलाएर मनाउने प्रयासमा लागेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको दिन गनेर बसेका कांग्रेस नेता कनौडिया सभापति शेरबहादुर देउवानिकट भएको र प्रदेशमा उक्त पक्ष केही कमजोर भएकाले पनि पहिलेको सहमति अनुसार जसरी पनि नेतृत्व फेर्ने दाउमा लागेका छन् कांग्रेस नेताहरु ।

मुख्यमन्त्री केसीले गरेका धेरै निर्णय तथा नियुक्तमै रिसाएका कांग्रेस सांसद मात्रै होइनन्, आफ्नै दलका नेता सांसदले समेत चित्त दुखाएका छन् । त्यस्तै कर्मचारीबाट पनि सहयोग नपाएकाले गठबन्धनले निरन्तरता पाउन समस्या देखिएको गठबन्धनमै सहभागी दलका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

आलोचित सरकारको निष्प्रभावी सात महिना

अघिल्लो सरकारले राम्रो काम नगरेको, खर्च बढी गरेको, अनावश्यक नियुक्ति गरेको, समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाएर पाँच दलीय गठबन्धनमा बनेको यो सरकारले ती सबै आरोपलाई थप मलजल गर्दै गठबन्धनलाई भाग पुराउन ७ मन्त्रालयलाई बढाएर राज्यमन्त्रीसहित १७ पुर्याएको छ । मन्त्रालय फुटाउने, सचिवालय बढाउने, अनावश्यक कर्मचारी सरूवा गर्ने, अघिल्लो सरकारको बजेट तथा नियुक्ति खारेजीमै सरकार सीमित रहेको भन्दै वर्तमान सरकार निकै आलोचित छ ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको सदन अवरुद्ध खोल्न नसक्नु, संसदीय समितिलाई कामविहीन बनाउनु, विकास बजेट खर्च नै गर्न नसक्नु, महामारीबाट बच्ने तयारी गर्न नसक्नु, अस्पताललाई नेतृत्वविहीन बनाउनु, सत्ता टिकाउने खेलमा अर्को दलका सांसदलाई विवादित बनाएर सरकार नजिकै बनाउनु, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गर्न नसक्नु र यो व्यवस्थाका विषयमा आलोचना गर्नेहरुलाई थप बलियो बनाउन अहिलेको सरकार अगाडि देखिएको सरकारको आलोचना गर्नेहरुले चर्को आवाज उठाएका छन् ।

विकास निर्माण ठप्पजस्तै छ । निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । दोस्रो त्रैमासिक सकिँदा पनि चालु वर्षको पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट पनि विवादित छ । आफूखुसी मन्त्रीका योजनामा रकम बाँडेको आरोप छ ।

विकास र योजनाका काम छोडेर पूर्वाधारबिनै दाङमा राजधानी सार्ने हतारोमा सरकार रहेको भन्दै कर्मचारीले असहमति जनाइसकेका छन् ।

गठबन्धन सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेको तर पाँच महिनामा केही काम नहुँदा पीडा भएको कांग्रेस नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठकले बताए ।

अवरुद्ध प्रदेशसभाको अन्योलता कायम

नयाँ सरकार बनेपछि २०७८ भदौ १ गते आह्वान भएको नवौं अधिवेशनदेखि हालसम्म १२ पटक बैठक बोलाइयो । ती सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्दै गरेको छ । जसकारण प्रदेशसभाबाट कुनै प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमालेले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका सांसदहरू अजय शाही र विमलाकुमारी वलीलाई सरकारले मन्त्रीको लोभमा पारेर विवाद बढाएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनसहित सबै शक्ति माओवादीको नेतृत्वमा भएर पनि प्रभावकारी केही काम देखाउन नसेकेको भन्दै गठबन्धनभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेशसभा राजनीतिक भूमरीमा परेको छ । जसले गर्दा सरकार गतिहीन देखिएको छ भने लगातारको संसद अवरोधले जनताको आवाज ओझेलमा परेका छन् ।

अन्योलबीच लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरू गर्ने तयारी सरकारको छ । हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल सत्तापक्षको अहंकारले सदन रोकिएको आरोप लगाउँछन् । सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहेको ढकालले बताए । ‘सरकार संसदप्रति गम्भीर देखिँदैन । प्रदेशमा अनेक भ्रष्टाचार भएका छन्, संसदीय समिति निष्प्रभावी बनेका छन् ।’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खाँनले एमालेको माग जायज र लोकतान्त्रिक नभएको बताए । उनले संसदलाई अनावश्यक बखेडा झिकेर अन्योलमा राखेर एमालेलाई केही फाइदा नहुने बताए । माओवादी सचेतक तुलाराम घर्तीले माओवादीका सांसद विमला वली र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई एमालेले कारबाही गर भनेर सदन रोकेर अनावश्यक बखेडा निकालेको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले एमाले आफ्नो कुरामा टसको मस नहुँदा संसद बन्धकजस्तै बनेको बताए । ‘हामीले बारम्बार छलफल गर्न प्रयास ग¥यौं । उहाँहरू २ सांसदको विषयमा सर्वोच्चमा जानुभएको छ । यता संसद पनि अवरोध गर्नुभएको छ । सर्वोच्चमा गएपछि किन संसदमा नाराबाजी गरेर संसद चल्न नदिने प्रश्नको उत्तर हामीले पाएका छैनौं’ उनले भने ।

तत्कालीन अवस्थामा नेकपा हुँदा सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद वलीले माओवादी रोजेकी छन् भने सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित शाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले स्वतन्त्र सांसदको हैसियत दिएका छन् ।

सहमतिको कागज खोज्दै कांग्रेस

सहमतिकै आधारमा कांग्रेसले अबको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने गरी आफ्नो सकृयता थालेको छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र आफूहरूबीच सत्ता सहयात्रा गर्दा सरकारको नेतृत्व ८-८ महिना गर्ने सहमति गरिएको कुरा कोट्याउन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खाँनले माओवादी र कांग्रेसको सहमतिअनुसार अर्को महिना सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने स्पष्ट पारेका छन् । फागुनमा हाम्रो नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार बन्ने कुरा माओवादी र हामीबीच सहमति भएको हो, यसमा हामी क्लियर छौं, गठबन्धनमा सहमति बेगर अगाडि बढ्ने विषय छैन’, उनले भनेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल कांग्रेससँग आलोपालोमा केसी ८ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ ।