कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका !

सुर्खेत । संसदीय व्यवस्थामा सदनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य थलोका रुपमा लिइन्छ । ‘वेटिङ्ग’ सरकारको उपमा पाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा देखाउने उपस्थितिले नै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि सातवटा प्रदेशमा पनि प्रदेशसभामार्फत संसदको अभ्यास गर्न थालिएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यो चार वर्षमा कर्णालीमा सबैभन्दा बढी (पचास प्रतिशत) सिट भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्नबाट बञ्चित एमाले गएको वैशाखदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ ।

नेकपा एमाले सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि प्रदेशसभामा उसकको प्रस्तुति हेर्दा भने अचम्मित पार्ने खालको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, नीति विपरित भइरहेका रकमान्तर, कोरोना महामारीमा जनताले भोग्नुपरेका सास्तीहरुका बारेमा बोल्नुपर्ने हो । कर्णालीका जनताले चामल नपाएको कुरादेखि पहिरोका कारण घरबास गुमाएका जनताले हालसम्म सरकार आफैंले दिने भनेर घोषणा गरेको राहत रकम नपाएको सम्मका कुरा सदनमा उठाउन सक्नुपर्थ्याे ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रुपमा महंगी बढेको छ । कालाबजारीका कारण सामान्य नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्ती, सार्वजनिक यातायातको मनोमानीलगायतमा एमाले संसदमा मौन देखिन्छ ।

प्रदेशसभाका चारवटै समिति ‘बेकामे’ बनेका छन् । भ्रष्टाचारका आरोपदेखि गठबन्धन सरकारले पुँजिगत बजेटलाई कार्यकर्ता पालनको मुख्य आधार बनाउन थालेकोतर्फ एमाले चुइँक्क बोलेकोसमेत छैन ।

सभामुखसहित १३ सदस्य रहेको एमालेले चाहेको खण्डमा सदनमा चर्को आवाज मात्रै उठाउने होइन, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिनसक्ने अवस्था थियो तर एमालेले विभिन्न बहानामा सदन छल्दै आइरहेको छ ।

फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री भएकाहरुलाई सदनमा प्रवेश गर्न दिन नहुने मागसहित जेठमा सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा एमाले आन्दोलित भयो । एक महिनाभन्दा बढी चलेको उक्त अधिवेशन एमालेले अधिकांश समय अवरोध गरिरह्यो । सरकारले असार अन्तिममा सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन बाध्य भयो । त्यसपछि स्थगित भएको सदनको हिउँदे अधिवेशन पुस अन्त्यमा सुरु भएको छ ।

नयाँ अधिवेशनमा एमालेले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सबैको थियो तर फेरि पनि सदन स्थगित गर्ने निर्णयमा एमाले साक्षी बस्न पुग्यो । अब अर्काे बैठक माघ १६ गते दिउँसो एक बजे बस्ने भन्दै स्थागित भएको छ ।

‘सदनको प्रयोग गर्न हामी केहि प्रभावहीन भयौं कि जस्तो पनि लागेको छ,’ पूर्व मन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘संसद जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलोको रुपमा भएका कारण अबका दिनमा हामी सशक्त प्रतिपक्षी दलका रुपमा आफ्ना गतिविधि बढाउँछौं ।’ उनले माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएका कारण केहि दिन पर वैठक सारिएको बताए ।

नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सदनमा एमालेको भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘उहाहरुसँग पर्याप्त संख्या छ । खारिएर आएका सांसदहरु पनि छन् । सरकारका गतिविधिबारेमा उहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘तर, किन हो उहाँहरु सरकारको आलोचना गर्नु भन्दा पनि प्रदेशसभा बैठकलाई परै सारौं भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भइरहनु भएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत विकास भन्दा पनि थप असर पर्ने मैले सम्भावना देखेको छु ।’

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको हो भने विजनेश दिने काम सरकारको हो । सरकारले सदनलाई विजनेश दिएको वा नदिएको बारेमा प्रश्न उठाउँदै सदनमा हंगामा मच्चाउने काम पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हो ।