हिउँदे अधिवेशनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई छैन पर्याप्त बिजनेस

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् ।

वजेट अधिवेशनको अन्त्य हुनुभन्दा अघि नै दर्ता भएका चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् । त्यसयता वजेट अधिवेशन अन्त्य हुँदा कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

‘अहिले चार वटा विधेयक विचाराधीन छन्’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘त्यसयता कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् ।’

उनका अनुसार प्रदेश निजामतीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दूग्ध विकस बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् ।

यी सबै बिधेयक असोज १५ अघि दर्ता भएको हो । असोज १५ गते प्रदेश सभाको वर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । प्रदेशसभामा पर्याप्त विधेयक नहुँदा हिउँदे अधिवेशन नै अनिश्चित बनेको छ । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना भित्र अर्काे अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

‘चैत्र १५ गते भित्र हिउँदे अधिवेशन आयोजना हुन्छ । फागुनमै अधिवेशन आयोजना हुन सक्छ’ सचिव धामीले भने, ‘आधिकारिक रूपमा केही जानकारी आएको छैन । तर, समयसीमा भित्रै अधिवेशन गर्नैपर्छ ।’

पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको प्रदेश सरकारले पनि अधिवेशनका लागि विधेयकहरूको तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।

‘केही विधेयकहरूको सैद्धान्तिक सहमति गएको छ’ प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘पर्याप्त बिजनेस दिन गरी तयारी भइरहेको छ ।’

संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मिति भन्दा अगाडी नै अधिवेशन आयोजना गरिने उनले बताइन् ।

चार वर्षमा ५६ विधेयक पारित

प्रदेश सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाले पनि पर्याप्त विधेयक पारित गर्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षमा ५६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभा गठनको शुक्रवार ४ वर्ष पूरा भएको छ । चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६० वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएकोमा यति बेला चार वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् ।

पारित भएका विधेयकमध्ये १० वटा विधेयक प्रदेशसभाबाटै संशोधन गरिएका छन् । सुरुदेखि हालसम्म प्रदेशसभामा ८ वटा अधिवेशनमा २ सय ३० वटा बैठक सञ्चालन भएका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।

विधेयकअन्तर्गत सरकारले यो अवधिमा दुई वटा नीति, दश नियमावली, दुई आचारसंहिता, ५५ कार्यविधि, १६ निर्देशिका, तीन वटा मापदण्ड, एउटा कार्य योजना र आठवटा गठन आदेश जारी गरेको छ ।