गौर नरसंहारको प्रश्न उपेन्द्रतिरै सोझियो, रेणु नहटाउँदा अझै अप्ठेरो

काठमाडौं । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको विवादले उग्ररुप लिँदा २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २७ जनाको हत्या भयो । राजनीतिमा ‘गौर नरसंहार’ को रुपमा चर्चित यो घटनाका दोषीहरु अहिलेसम्म कारवाहीको दायरामा आएका छैनन् ।

एकै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने अडानका बीच दुई पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा माओवादी निकट २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ५ महिला र २२ पुरुष रहेका थिए । सो घटनालगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘मधेशी जनअधिकार फोरममाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउन’ माग गरेका थिए ।

फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो घटनामा आफ्नो पार्टीको संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यादवले त्यतिबेला विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाको जिम्मेवारी माओवादी र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले लिनुपर्ने बताएका थिए । केही समय फोरम-माओवादी ‘दुस्मनी’ बढे पनि संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि सम्बन्ध सुध्रिएको थियो ।

गौर नरसंहारको १५ वर्ष बितिसक्दा यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकारी फोरमले विभिन्न चरण पार गर्दै अहिलेको जसपा समाजवादी पार्टीको आकार पाएको छ । डेढ दशकसम्म संलग्नता अस्वीकार गरेको गौर नरसंहारको जिम्मा लिनेगरी जसपा नेतृसमेत रहेकी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले ‘हिंसात्मक अभिव्यक्ति’ दिएपछि प्रश्न अब उपेन्द्रतर्फ समेत सोझिएको छ ।

मन्त्री यादवले हालै ‘गौर हत्याकाण्ड’ दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई ‘हत्याको धम्की’ दिएकी थिइन् । विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नागरिक समाज र विभिन्न दलका नेताहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

आफ्नै राजनीतिक विश्वासपात्र रहेकी रेणुको अभिव्यक्तिले यतिबेला सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा उपेन्द्र परेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतले मन्त्री यादवलाई फिर्ता बोलाउन वा राजीनामा गराउन सुझाव दिइसकेका छन् ।

लामो समयदेखि पार्टी राजनीतिमा उपेन्द्रको राजनीतिक विश्वासपात्रका रुपमा रहेकी रेणु राजीनामाको मनस्थितिमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा जसपाभित्रै रेणुलाई तत्काल पदमुक्त नगरिए बहुमतले निर्णय लिने चेतावनीसमेत उपेन्द्रले सामना गर्नुपरेको छ ।

‘हामीले मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदमुक्त गराउन अध्यक्षजीलाई भनेका छौं । उहाँले निर्णय लिनुभएन भने कार्यकारिणी बैठक बोलाए बहुमतले निर्णय लिन्छौं’, जसपाका एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार जसपामा डा. बाबुराम भट्टराई र अशोक राई पक्षधर नेताहरुको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि जसपाको बैठक बस्न सकेको छैन । अध्यक्ष यादवसँग अन्य विषयमा पनि असन्तुष्ट रहँदै आएको बाबुराम-अशोक समूहले यतिबेला नै दबाब बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

उपेन्द्रको चिन्ताको अर्को विषय गौर नरसंहारको प्रश्न आफैंतिर सोझिनु पनि हो । लामो समयदेखि गौर नरसंहारको मुख्य योजनाकारको रुपमा लाग्दै आएको आरोप उपेन्द्रले अस्वीकार गरिरहेका छन् । यतिबेला जसपाकै सिनियर नेतासमेत रहेकी मन्त्री यादवले नै ‘गौर नरसंहार’ को महिमामण्डन गरेकी छिन् ।

यसबाट तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र त्यसको विरासत बोकेका नेताहरु नै गौर नरसंहारका दोषी हुन भन्ने पक्षलाई बल पुगेको छ । ‘गौर हत्याकाण्डको फाइल जुनसुकै बेला खुल्न सक्छ । यो घटनामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको संलग्नता मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले पुष्टी गरेको छ’, जसपाकै नेताको दावी छ ।