एमालेको आरोप- अर्थ मन्त्रालय ‘पोलिसी सेटिङ’ मा, निजी क्षेत्रसँग मन्त्रीहरुको ब्ल्याकमेलिङ र बार्गेनिङ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले देश सम्हालेयता उठेका धेरै विषयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एमालेले गठबन्धन सरकार बनेपछि राज्यका सबै अंग संकटग्रस्त बनेको र अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’तर्फ अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।

आइतबार लामो वक्तव्यमार्फत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्जनबढी राष्ट्रका ज्वलन्त मुद्दामा सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ओलीको वक्तव्य मुलतः प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको काउन्टर पनि हो ।

१९ बुँदे ओली वक्तव्यको सार देउवाले सरकार संचालन गरेयता राज्यका सबै अंग संकटउन्मुख रहेका छन् भन्ने नै हो । एमालेले बुँदागत रुपमा सरकारमाथि जुन प्रश्न उठाएर तथ्यांक पेश गरेको छ यो राष्ट्रिय वहसको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

विशेषगरि अर्थतन्त्रका सूचकहरुमाथि एमालेले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र राष्ट्र वैंकले पनि त्यसको संकेत गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा एमालेले उठाएका प्रश्नहरु विपक्षको धर्मका रुपमा लगाइएका आरोपमात्र छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भन्दा विपक्षी दलका नेताको वक्तव्यले नयाँ वहस सिर्जना भने गरेको छ । ओलीले निजी क्षेत्रलाई आतंकित पारिएको विषयलाई समेत प्रमुखताका साथ उठाउँदै केही मन्त्रीले स्टन्टबाजीका रुपमा विशेषगरि एमालेका नेता छानेर चरित्रहत्या गरेकोमा समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने र बार्गेनिङ गर्ने धन्दा मन्त्रीहरुले नै चलाइरहेको विषय जसरी उठाएका छन्,यसबारे सरकारको जवाफ आवश्यक देखिन्छ ।

न्यायपालिकमा साँठगाँठ

ओलीले गठबन्धनका नेताहरु र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशरुले ‘अवाञ्छित साँठगाँठ’ गरेको अरोप लगाएका छन् । साँठगाँठ गरेरै सर्वोच्चले संसद विघटनको मुद्दामा राजनीतिक फैसाल गरेको ओलीको अरोप छ । त्यसको कारण आज अदालतमा न्यायाधीशको हड्ताल र न्यापालिका अस्तव्यस्त भएको एमालेको ठहर छ ।

परमादेशबारे वक्तव्यमा भनिएको छ :

लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अङ्गबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वशर्त हो । तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन् ।

अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत् राजनीतिक नेताहरूले ‘गुन तिर्ने’ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ ।

न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल’ले सङकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन् ।

न्यायका लागि वर्षों प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ ।

गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पगु र निरिह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन् ।

संसद अवरोधमा सरकार नै जिम्मेवार

ओलीले आफ्नो दल विभाजनको मुख्य कारक सभामुख भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै आफूहरुको कारण नभइ संसद लामो समय अवरुद्ध हुनुमा सत्तारुढ गठबन्धन नै जिम्मेवार रहेको पनि ओलीको ठम्याइ छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत् सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन ।

सत्तापक्षको गलत मनशायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ । यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ ।

‘अर्ली इलेक्सन’ कसरी अग्रगमन ?

संसद विघटन गरे आफू चुनावमा जान खोज्दा ‘प्रतिगमन’ भनिएको भन्दे ओलीले अहिलेको गठबन्धनलाई ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्ने नैतिक आधार नभएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै बैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने कुरा स्थानीय चुनाव सार्ने नयाँ कार्ड भएको ठम्याइ पनि ओलीको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए । जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन’ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई ‘संविधानको जीत’का रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?

‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलन

ओलीले आफ्नो वक्तव्यमा अर्थतन्त्रका पनि धेरै कुरा उठाएका छन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक धाराशायी भएको विवरण पेस गरेका ओलीले सरकार ‘पोलिसी सेटिङ’ मा लागेको समेत आरोप लगाएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ :

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ ।

राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वभाविक छ । आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफै यस प्रकारको ‘पोलिसी सेटिङ’ मार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् हो ।

विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’

ओलीले यो सरकार विदेशीका लागि ‘कम्फर्टेबल’ भएको र त्यसै अनुसार व्यवहार गरिरहेको समेत आरोप लगाएका छन् । ओलीले बाह्य सम्बन्ध असन्तुलित बनाएको, भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दा समेत नबोलेको र एमसीसीमा विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ ।

भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुंडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ । अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।

२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप खै ?

सरकार कोभिड नियन्त्रण र जन स्वाथ्यप्रति उदासिन रहेको ठहर ओलीको छ । संकटका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट समेत यो सरकाले कटौती गरेको आरोप ओलीको छ। ओलीले २४ लाख मात्रा खोप हराएको भनिएकोबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन् । कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट बञ्चित छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च

ललिता निवास प्रकरणले चर्चित बालुवाटारको सरकार जग्गा अपचलनलाई सरकारले नै ढाकछोप गर्न लागिपरेको ओलीको आरोप छ। राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने काम सरकारले गरेको पनि ओलीको अरोप छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई थप अनुसन्धानका नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ’स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

आफैं अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ । कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

दण्डहीनतालाई प्रश्य

ओलीले गौर हत्याकाण्ड मच्चाउने धम्की दिने मन्त्रीलाई गठबन्धनको संरक्षण गरेको र संक्रमणकालीन न्यायाय दिलाउन अनिच्छा व्यक्त गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्य दिएको अरोप लगाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छः

संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन अनिच्छुक गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् । यसैको एउटा सिलसिलाका रूपमा एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई ‘गौर काण्ड’ जस्तै घटना दोहो¥याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ । यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

१९ बुँदामा हेर्नुस्- एमालेले देखेका राष्ट्रका समस्या