सुदूरपश्चिमको राजधानी- तोक्न जोडबल, कार्यान्वयनमा आलटाल

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश राजधानी पारित गरेको साढे ३ वर्ष हुन लाग्दासमेत अहिलेसम्म संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औं बैठकले कैलालीको गोदाबरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियोे ।

स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेकाले जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रियामै यो अवधि गुज्रेको छ । वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन दिएको छैन ।

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको लामो समयसम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ न त एउटा बोर्डसम्म राखिएको छ ।

प्रदेश सरकार आवश्यक संरचना निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको पर्खाइमा छ । वनको जग्गा भएकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर मात्रै आवश्यक काम अगाडि सरकारले जनाएको छ।

वन मास्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

चुरे फेदको वनमा राजधानी बनाउने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारको विरुद्धमा दुई वटा मुद्दा परेपछि सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो ।

स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा रहेको वनमा विभिन्न प्रजातिका रुख र कुकाठ रहेको छ । राजधानीको नाममा हरियो वन मास्न नहुने भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । अदालतमा परेको मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

जग्गा प्राप्तिको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । सङ्घीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको तर्क छ ।

‘हामीले पटक पटक संघीय सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थियौं । तर, सरकारले चासो दिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘भूमिको अधिकार हामीसँग नभएको र संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको हुँदा राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।’

नयाँ प्रक्रियाबाट भूमि प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको भन्दै उनले सकेसम्म चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन् ।

सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको बताइरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धनकै दलले भने गलत ठाउँमा राजधानी तोकिएको दावी गरेको छ । संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता साझेदारीमा नआएको नेपाली कांग्रेसले वन मासेर राजधानी बनाउने काम गलत भएको हुँदा राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताएको छ ।

‘राजधानी घोषणा गरिएको जंगल कोरिडोर क्षेत्र हो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भन्छन्, ‘गलत ठाउँमा राजधानी घोषणा गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको हो ।’

उनले पछिल्लो समय मानवीय गतिविधिका कारण जंगली जनवारहरूको बास स्थल नोक्सान भइरहेको बताए ।

‘अहिले जंगली जनावर गाउँ पसेर वितण्डा मच्चाइरहेको सुनिन्छ यस्तै कामले गर्दा हो’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम सरकारले त्यति कुराको पनि हेक्का गरेन ।’

गोदावरीकै अन्य ठाउँहरू राजधानीका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले विवेक नपु¥याएरै जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको उनले आरोप लगाए ।

सांसदबाट पारित भएको विषय पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको पनि भनाइ छ ।

जोडबलमा तोकिएको थियो राजधानी

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिने दिन नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा वैठक बहिस्कार गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए ।

‘जंगल फडानी गरेर राजधानी बनाउने विषयमा हामी सहमत छैनौं’ रावलले आक्रोश पोखेका थिए । रावलले धारण राखेपछि काग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले संसद् संसदीय अभ्यासविरुद्ध गएको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनु पर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो ।

विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । दुई तिहाइ भन्दा बढीको मतले राजधानी र नाम स्वीकृत गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले बताएका थिए ।