विनियोजन विधेयक विपरीत बजेट टुक्र्याउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विनियोजन विधेयक–२०७८ विपरीत विभिन्न बजेटलाई टुक्राउन थालेको छ । एक जिल्ला एक रंगशाला कार्यत्रमलाई टुक्राएको प्रदेश सरकारले एक पालिका एक नमूना विद्यालय भनेर विगत तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेको कार्यक्रमलाई समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट टुक्रे आयोजना स्वीकृत गराएको पाइएको छ ।

विवाद आउनसक्ने भयका कारण सरकारले टुक्रा पारेको बजेटको विवरण वेवसाइटमा समेत राखेको छैन । सूचनाको हक प्रयोग गरी विवरण माग्दा सरकारको कार्यकर्तामुखि बजेट वितरण गर्ने तरिकाको खुलासा भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ माध्यमिक विद्यालयमा पचास लाखको दरले एक पालिका एक नमूना भवन निर्माण गर्ने भनेर ३९ करोड ५० लाख रुपैंया विनियोजन गरेको थियो । सोही आधारमा विद्यालय छानेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले मनलाग्दी कार्यविधि बनाउँदै आधारभूत विद्यालयमा समेत २० लाखका दरले भवन निर्माण गर्ने भनेर योजना पारेको छ ।

विधेयकको दफा ८ को उपदफा ९ मा उल्लेख भएबमोजिम रकम बाँडफाँट गनुपर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले माघमा आएर रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको पाइएको हो । उक्त दफामा भनिएको छः ‘कुनै खर्च शीर्षकमा एकमुष्ट रकम विनियोजन भएमा चौमासिक विभाजनसहित वार्षिक कार्यक्रमको ढाँचामा असोज १५ गतेभित्र कार्यक्रमको बाँडफाँड गरी योजना आयोगको सिफारिसमा स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । त्यसरी स्वीकृत भएको जानकारी मन्त्रालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्वन्धित प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । तर एकमुष्ट स्पमा विनियोजन भएको रकम एक पटक बाँडफाँड गरिसकेपछि पुनः रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न पाइने छैन ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार वजेट टुक्र्याउने नै भए पनि असोज १५ भित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव एवम प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाले अहिले स्वीकृती भएका सबै कार्यक्रमहरु रकमान्तरकै रुपमा देखिने बताउँछन् । ‘आर्थिक विनियोजन विधेयक अनुसार असोज १५ सम्म बाँडफाँड भएका कार्यक्रम बाहेक अहिले भइरहेका सबै बजेट बाँडफाँडका विवरण हाम्रो प्रणालीमा रकमान्तरको रुपमा देखिन्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले समयमै बजेट बाँडफाँट नगर्दा रकमान्तर गरेको आरोप सरकारलाई यो वर्ष धरै लाग्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याए पनि सरकारले आफैंले बनाएको नीति, कानून र कार्यविधि अनुसार काम नगरी मनलाग्दी रुपमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ ।

सरकारले विगतका वर्षमा एक नमूना विद्यालयका लागि भन्दै पचास लाख रुपैयाँ दिने गरेको थियो । सरकारले यो कार्यक्रममार्फत बनाएका अधिकांश आयोजना सफल भएका थिए तर पछिल्लो समयमा पचास लाखबाट घटाएर ४० लाखमा झारिएको छ भने कार्यविधि नै संशोधन गरेर आधारभूत विद्यालयलाई २० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सुर्खेत जिल्लाका नौ वटा पालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९ नमूना विद्यालय भवन निर्माण गर्नु पर्ने थियो । तर सरकारले पछिल्लो समय गरेको रकम वितरण हेर्दा शिक्षा विकास निर्देशनालयमा बिशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालय पूर्वाधर विकास शीर्षक अन्र्तगत एक करोड र सार्वजनिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सात करोड गरी आठ करोड रुपैंयाँ विनियोजित गरेको थियो । यहि बजेटलाई सरकारले चालीस लाखका दरमा ११ वटा विद्यालय भवन बनाउने र बाँकी रकमबाट १८ ओटा आधारभूत विद्यालय बनाउने बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो ।  याे एउटा उदाहरणमात्र हाे । कर्णालीका सबै जिल्लामा यसैगरी बजेट टुक्र्याएर वितरण गरिएकाे छ ।

नयाँ आधारभूत विद्यालय शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएका अधिकांश विद्यालय कांग्रेसनिकट व्यक्तिहरुको हालीमुहाली भएका गाउँका छन् । सरकारको यो कदमले गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र पनि असन्तुष्ट छ ।

‘उहाँहरुले गठबन्धनबीच सल्लह नै नगरी एकलौटी रुपमा बजेट चलाउन थाल्नु भएको छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘हामीले नमूना विद्यालय बनाउने, माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै लगानी गर्ने र ठूला संरचना बनाई विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा अब्बल बनाउने भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं । तर उहाँहरुले किन यसरी आधारभूत विद्यालयमा बजेट विनियोजन गर्नुभयो त्यो थाहा भएन ।’

सरकारको यो कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि रुष्ट छ । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सरकारले मनलाग्दी रुपमा बजेट चलाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यो सरकार विकास गर्न आएको भन्ठान्नु भएको छ ? होइन, बजेट कुम्ल्याउन आएको हो । कार्यकर्ता पाल्न आएको हो । कांग्रेस कार्यकर्ताको हालीमुहाली भएका स्थानमा बजेट हालेर उनीहरुको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन यो सरकार बनेको हो,’ उनले भने, ‘नभए ठूला देखिने संरचना भन्दा साना साना योजना किन बनाइरहेको छ ? एक जिल्ला एक खेलकुद मैदान देखि एक पालिका एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम टुक्राउनुको कारण के थियो ?’

उनले आफ्नो कार्यकालमा विवादरहित रुपमा एक पालिका एक विद्यालय भवन कार्यक्रम अघि बढेको र कर्णालीमा सबैभन्दा राम्रो काम यहि भएको दाबी गरे ।

हेर्नुहोस्, कर्णालीका कुन विद्यालयलाई कति बजेट ?