रुपन्देहीको पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशतभन्दा कम, कुन आयोजनामा कति ?

रुपन्देही । रुपन्देहीमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसले विनियोजन भएका विकासे योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने परिपार्टीको संभावना झन् बढाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाको विकास निर्माणका लागि छुट्याएको ९ अर्ब ४८ करोड ३१ लाख ४० बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ८५ करोड १ लाख ६५ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो ८ दशमलव ८९ प्रतिशतमात्र हो ।

पुँजीगत खर्चको यो अवस्थालाई अर्थ विश्लेषकहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । केही कानुनी झन्झट, जनप्रतिनिधिका स्वार्थसहितका योजना छनौट र सरकारी कार्यशैलीका कारण विकास खर्च कमजोर भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले विकास बजेट कार्यान्वयन नहुनुका मुख्य कारणहरुमा संघीय र प्रादेशिक बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक आउनु, राजनैतिक प्रतिशोध राखेर विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु, पूर्ववर्ति सरकारले अगाडि सारेका योजनाको बजेट रकमान्तर गरिनु, उपभोक्ता समिति र निर्माण समितिले समयमा सही निर्णय गर्न नसक्नु, स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर अनुगमन तथा रेखदेख नगर्नु रहेको बताउँछन् ।

उनले रुपन्देही जिल्लाको दक्षिणी भूगोललाई हेर्ने प्रशासनिक तथा राजनैतिक सोच पुरानै रहनु, कमिसनमा बार्गेनिङ गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको कारण पनि यस्तो भएको बताए । विकास बजेटमा आएको कमीले आय रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु चलायमान हुन नसक्ने, जनशक्ति पलायनलाई बढवा मिल्ने र रुपन्देहीले विकासका क्षेत्रमा नमुना जिल्लाको पाएको उपाधि गुम्ने खतरा बढाएकाले यसलाई समयमै ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

एकपटक सार्वजनिक भएको बजेट फेरि प्रतिस्थापन विधेयकबाट आउनु र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा ढिलाइ हुँदा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नहुँदा पुँजीगत (विकास) खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । यो खर्च गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा कम हो । पुँजीगत खर्च सीमित भएको रुपन्देहीमा भने चालुतर्फ ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले जानकारी दिए ।

पुस महिनामा मात्रै साढे ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ भने १२ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । सामान्यतयाः पहिलो ६ महिनाको अवधिलाई सरकारी निकायले पूर्वतयारी र ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको समय मानिन्छ । सोहीकारण पुँजीगत खर्चमा प्रगति नदेखिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त देशकै पुँजीगत खर्च साढे ११ प्रतिशतमा सीमित छ । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि यो वर्ष ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गतवर्ष यो अवधिमा पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशतभन्दा बढी भएपनि अहिले कमी भएको छ । कोभिडको तेस्रो लहरका कारण यो वर्ष थप प्रभावित हुने अर्थशास्त्रीहरूको आंकलन छ ।

कोलेनिका रुपन्देहीले अहिले रुपन्देहीका स्थानीय तहसहित एक सय १५ वटा सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजस्व तथा धरौटीको एकिकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने गर्दछ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली फेर्न विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा ताकेता गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । समयमै योजनाका काम अगाडि नबढ्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो ।

स्थानीय सरकारमा अहलिे जनप्रतिनिधि फेरिने भएकाले पनि अनावश्यक योजना थपिएका कारण यस्तो भएको केही अर्थ विश्लेषकको आंकलन छ ।

कुन आयोजनामा कति खर्च भयो ?

रुपन्देहीमा केही सरकारी कार्यालयले राम्रै खर्च गरेका छन् भने केहीले १ प्रतिशत पनि खर्च गरेका छैनन् । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको सडक डिभिजन बुटवलले हालसम्म ३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । तर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २७ नम्बर गण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया, खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण बेलहियाले विनियोजित पुँजीगततर्फको अधिकांश बजेट खर्चेर विकास गरेका छन् ।

योजनाहरू अगाडि बढे पनि रिपोर्ट नगइसकेका कारण यस्तो भएको दावी केही कर्मचारीको छ । सडक डिभिजन बुटवलल ४ अर्ब १७ करोड विनियोजित बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा १४ करोड मात्र खर्च भएको छ जसमध्ये पुसमा मात्रै ५ करोड ४८ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै जनताको तटबन्ध कार्यक्रम बुटवलले ६१ करोडमध्ये ६ प्रतिशत, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले २५ करोडमध्ये साढे ३ प्रतिशत, २६ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले ९ प्रतिशत, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयल बुटवलले १९ करोडमध्ये १ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ ।

भैरहवा-लुम्बिनी-तौलिहवा सडक योजनाका लागि आएको २ करोड ४२ लाख, बाहिनी अड्डा बुटवलको पूर्वाधार विकासका लागि आएको १० करोड ४२ लाख, तिलोत्तमा नगरपलिकाको १ करोड ७१ लाख, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको २ करोड र रोहिणी गाँउपालिकाका लागि आएको १५ लाख बजेट ६ महिना अवधिमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सिद्धार्थनगरले १ अर्ब ६५ करोडमध्ये २६ करोड ७६ लाख अर्थात १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ९० करोड ८९ लाखमध्ये ४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र विकासमा खर्चेको छ ।
विकास खर्चमा कमी आएपनि रुपन्देहीमा गतवर्षको तुलनामा यसर्ष राजस्व संकलन बढेको देखिन्छ । आवको ६ महिनामा रुपन्देहीबाट मात्रै ७९ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ९६ हजार ४४ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा १६ अर्ब ४१ लाख बढी हो । गतवर्ष यस अवधिमा ६३ अर्ब २७ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।

राजश्व संकलन गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल र भैरहवा रहेका छन् । त्यस्तै संकलन गर्ने मुख्यसूचीमा भैरहवा भन्सार कार्यालय, कोलेनिका कार्यालय, सडक डिभिजन, अदालत र प्रशासन कार्यालयलगायतका निकाय रहेका छन् ।
कोरोनाले प्रभावित उद्योग-व्यवसाय पुरानो लयमा फर्किनु, पुस मसान्त चालु आर्थिक वर्षको आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने अन्तिम दिन रहेकोले र आयातबाट पनि सन्तोषजनक राजस्व संकलन भएकोले तथ्याङ्क सकारात्मक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा सरकारले ६ महिना ५ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४६ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले सोही अवधिमा ४१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो ।
नेपालको संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याई असारबाट कार्यान्वयन जान्छ भन्ने योजनाका साथ उल्लेख गरे पनि खर्च गर्न नसकेर र खरिद प्रक्रियाले पनि खर्चको प्रतिशत कम देखिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

अर्थविश्लेषक मनिकर कार्कीले केही व्यक्तिको लहडमा परियोजना छनौट हुने, स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा छनौट नहुने, उनीहरूलाई योजना छनौट, बजेट तर्जुमामा सहभागिता नहुने भएकाले पनि यस्तो परिणाम आएको बताउँछन् । हरेक परियोजनाको सान्दर्भिकतबाारे स्थानीयलाई प्रयाप्त जानकारी नदिनु, जनसहभागितामा नभउनको तर्क छ । कार्कीका भनाइमा यसै पनि विकास खर्च न्युन छ ।

साधारण खर्च बढी र विकास खर्च कम भएको अवस्थामा यसलाई पनि खर्च व्यवस्थामा ध्यान नदिइनु प्रशासनिक कमजोरी, प्रशासनिक झन्झट नै बाधक भएको बताउँदै कार्कीले विनियोजित विकास खर्च बढाउन अब आयोजना छान्दा आवश्यकता पहिचान, स्थानीयको सहभागितामा आधारित बजेट बनाइनुका साथै प्रशासनिक सुधारका साथै संस्थागत सुशासन र पारदर्शीलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले टेण्डर आह्वान गरेर काम सम्पन्न नहुँदासम्म भुक्तानी नहुने भएकोले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चको दर बढी देखिने गरेको बताए ।

६ महिना सकिँदा ९ प्रतिशत विकास खर्च नपुगेपछि बाँकी ६ महिनामा ९१ प्रतिशत कसरी सकिन्छ भन्ने अन्यौलता थपिएको छ ।