देशलाई संवैधानिक संकटतिर धकेल्दै सत्तागठबन्धन

स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ साल जेठ ५ गते सकिँदैछ । संविधानतः कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । जसका लागि अहिले निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारलाई ध्यानाकर्षणसँगै दबाब दिइरहेको छ । तर सरकार समयमै निर्वाचन नगर्ने मुडमा छ । सत्ताघटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ महिना स्थानीय तहको चुनाव धकेल्न सक्ने बताइरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त संविधानको धारा २२५ को पछिल्लो हरफको अपव्याख्या गर्दै हिँड्नु भएको छ । के यो स्वभाविक र सामान्य छ ?

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुरुप नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरिएको छ । गाउँ–नगर कार्यसमितिलाई कार्यपालिका, गाउँ–नगरसभालाई व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिलाई न्यायपालिका मानिएको छ । संविधानको धारा २१४ ले कार्यकारिणी अधिकार, २१७ ले न्यायिक अधिकार, २२१ ले व्यवस्थापकीयसहित पूर्णसरकारको स्वरुप प्रदान गरी ७६१ वटा स्थानीय सरकार हाल क्रियाशील छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० वटा गाउँपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची, अनुसूची ९ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै दल सचेत भएर संविधानअनुरुप समयमै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्दछ । नत्र देश फेरि गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।

तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने प्रष्ट पारिएको छ । त्यस आधारमा तीनै तहका सरकारहरु समानरुपमा अधिकार सम्पन्न रहेको प्रष्टै छ । यी सरकारमध्ये स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र दुःख सुखको साथीको रुपमा रहेको छ । यो सरकारको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने र सो समयभन्दा २ महिनाअगावै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार चैत महिनाभित्रै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखको १४ र २२ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर उक्त प्रस्तावित निर्वाचन मितिमा सत्तागठबन्धनका दलहरुबीच नै मन मिल्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने तर्क गर्दै हिँडिरहेका छन् । तर संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप्न मिल्ने व्यवस्था गरेकै छैन । निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थाबारे संविधानले कल्पना नै गरेको छैन ।

यस आधारमा स्थानीय सरकारको एकदिनको रिक्तता पनि संविधान, ऐन, कानूनले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २२५ लाई टेकेर दाहालको उक्त भनाइ आएको भनिएको छ । उक्त धाराको पछिल्लो वाक्यमा ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन सकिने’ संविधान निर्माताको आशय भए उक्त चुनाव नभएसम्मको ६ महिनाको लागि कसरी सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख हुने थियो ।

यस आधारमा संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था देशमा राजनैतिक संकट घोषणा भएको अवस्था वा चुनाव हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भए मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । अहिले त्यस्तो कुनै संकट छैन । कोरोनालाई संकट देखाउने अवस्था पनि छैन । किनकि, वैशाखसम्ममा कोरोनाको कहरको अवस्था कस्तो हुन्छ ? अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन ।

यसअघि २०७४ को स्थानीय निर्वाचन पनि ३१ वैशाखमा पहिलो र ३१ जेठमा दोस्रो र २ असोजमा तेस्रो चरणमा गरी सम्पन्न भएको थियो । अब पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुपूर्व नै चुनाव नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शतप्रतिशत कानूनविपरीत हुनेछ ।

सत्ताघटक दलहरुको रवैया देख्दा लोकतन्त्रमा दलतन्त्र हाबी भएको भन्न सकिन्छ । आफ्ना दलीय स्वार्थअनुकुल संविधान, ऐन, कानूनको व्याख्या गरिनु विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो । यस्तो प्रवृत्तिले घरघरमा सिँहदरवारको परिकल्पनालाई साकार पार्न र संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्याउने दलीय प्रतिवद्धताविपरीत हुनेछ ।

तल्लो तहका जनताको जनजिविका र दैनिकिसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलगायत स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थताका विषयमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । तर ऐन कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने स्थानीय सरकार कर्मचारीको हातमा पुग्छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत सेवा सुविधा लिन पाउने जनताको सार्वभौम हक गुम्न पुग्छ ।

पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुपूर्व नै चुनाव नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शतप्रतिशत कानूनविपरीत हुनेछ ।

वास्तवमा सबै तह र तप्काका नागरिकका अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानिय सरकार धेरै हदसम्म सफल भएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारहरुबीच असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान र प्रतिस्पर्धाले स्थानीय तहहरुको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता एवं अनुुभवलाई संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

आजको नेपाली समाजले इमान्दार कर्तव्य निष्ट र दूरदृष्टियुक्त राजनैतिक नेतृत्व खोजेको छ । विश्वव्यापीकरण सूचना–प्रविधिको विकाससँगै आएको चेतनास्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्वभन्दा जनता दुई कदम अगाडि भइसकेका छन् । राजनीतिकका नाममा जनतालाई ढाँट्ने, छलकपट गर्ने, गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आाफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब छैन । अब कुनै राजनीतिक दलका नेताले त्यस्तो दुस्साहस नगरे हुन्छ ।

कहींकतै संविधान संशोधन गरेर भए पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कात्तिक, माघसम्म थप्नेबारे चर्चा सुनिन्छ । यसो हो भने एउटा मात्रै कारण छ, प्रधानमन्त्री देउवाले आफूअनुकुल परिस्थिति बनाएर संसदको चुनाव गर्ने र एमसीसी पारित गर्ने । यसमा देश र जनताको हितको कुनै सबाल छैन । त्यसैले यसप्रति सबै दल सचेत भएर संविधानअनुरुप समयमै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्दछ । नत्र देश फेरि गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्नेछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)