राप्रपाको विधान आफैं तोडमोड गरी प्रमाणीकरण गर्ने आयोगको तयारी, ‘गाई’ बारे यस्तो छ प्रष्टीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विधान संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले एकतर्फी निर्णय लिने जमर्को गरेको छ । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा विधानबाट आफैंले हटाइदिएर प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरिएको आयोग उच्च स्रोतले बतायो ।

आयोगले गत २ माघमा राप्रपालाई विधान सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै पत्राचार गरेको थियो । विधानमा उल्लेखित राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा नेपालको संविधान अनुकूल नभएको तर्क आयोगले गरेको छ । साथै पार्टीको झण्डामा ‘गाई’ चिन्ह प्रयोग नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, दुई दिनअघि बसेको राप्रपा पदाधिकारीको बैठकले आयोगले दिएको निर्देशन नै गैरसंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यस विषयमा राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने समेत बैठकले निर्णय लिएको छ । यद्यपि, पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ पठाइसकेको छैन ।

यस विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतसँग कुरा गर्दा राप्रपाको विधानलाई लिएर २०७३ सालमा नै आयोगले निर्णय लिएको बुझियो । त्यसबेला राप्रपाको प्रस्तावित विधानबाट आयोग आफैंले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी एजेन्डा हटाइदिएको थियो । त्यसमा राप्रपाले कुनै कानूनी उपचारको खोजी गरेको थिएन ।

हालै सम्पन्न महाधिवेशनपछि राप्रपाको नयाँ नेतृत्वले पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगमा पत्र पठायो । त्यसमा संलग्न गरिएको विधानमा ‘राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुन:स्थापना नै पार्टीको मुख्य एजेन्डा हुने’ उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षअगाडि नै विधानबाट हटाइएको विषयवस्तु फेरि थपिएको भन्दै आयोगको सचिवालयले राप्रपालाई पत्र लेखेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘कानूनविद्हरूसँग पनि सरसल्लाह गर्दा नेपालको संविधानसँग मेल नखाने विषयहरु उल्लेख भएको विधानलाई आयोगले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने राय आएपछि त्यस्तो निर्णय लिइएको थियो । राप्रपाको हकमा नभएर अन्य धेरै पार्टीको हकमा यसरी पत्राचार गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

राप्रपाको विधानसम्वन्धी विवादबारे आयोग उच्च स्रोतको पूरा प्रष्टीकरण यस्तो छ :

राप्रपाको विषयमा आयोगले कुनै नयाँ निर्णय लिएको होइन । यसमा यत्रो कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने थिएन । २०७३ सालमा नै विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको विषय हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, पार्टीले नमानेपछि आयोग आफैंले हटाएर विधान स्वीकृत गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगका दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा सचिवालय र अर्को पाँच जना पदाधिकारीसहितको बोर्ड । आयोग भनेर बोर्डलाई बुझ्नुपर्छ । अर्को पक्ष भनेको आयोगको सचिवालय वा प्रशासन हो । सुरूमा प्रशासनले डकुमेन्ट हेरेर त्यो कानूनसम्मत भएको रायसहित बोर्डमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने प्रावधान छ । यदि कानूनसम्म छैन भने राजनीतिक दलहरूलाई सचिवालयले नै सच्याउन आग्रह गर्छ ।

अहिले राप्रपाको महाधिवेशनपछि दर्ता गर्न आउँदा प्रशासनले डकुमेन्ट हेर्‍यो । त्यसमा आयोगले पाँच वर्षअघि निर्णय गरेभन्दा विपरितका कुराहरू देखिएपछि पार्टीलाई पत्राचार गरेको हो । संविधान र कानूनअनुकूल बनाउनु भनिएको हो । यो प्रशासनिक काम हो । अब उहाँहरूले सच्याएर पठाउनुभयो भने तुरुन्तै प्रमाणीकरण हुन्छ । होइन भने आयोगले आफ्नो निर्णय लिनुपर्छ ।

विधान सच्याउनुस् भन्नुको अर्थ ती एजेन्डामा राजनीति नै गर्न नपाइने भन्ने होइन । अहिलेको कानूनअनुसार राजनीतिक दलले आयोगमा दुई किसिमका डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्छ । एउटा डकुमेन्ट भनेको विधान हो, त्यसलाई आयोगले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र छाप लाग्छ । अर्को डकुमेन्ट भनेको उहाँहरुको प्रतिबद्धतापत्र, घोषणापत्र, कार्यक्रम आदि हुन् । त्यसमा आयोगको छाप लाउनुपर्दैन ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतामा खलल नपुग्ने कुनै पनि एजेन्डामा पार्टी खोल्न र राजनीति छुट दिएको छ । त्यसैले पार्टीका घोषणापत्र वा कार्यक्रममा संविधानसँग मेल नखाए पनि अपरिवर्तनीय नभनिएका विषयवस्तु हुन सक्छन् । त्यो केवल आयोगमा दस्तावेजको रूपमा रहन्छ, तर आयोगको छाप लाग्दैन । जुन डकुमेन्टमा छाप लाग्छ, त्यसमा संविधान प्रतिकूलका विषयहरु हुनु भएन ।

देशमा गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा भएको अवस्थामा ‘राजतन्त्र’ को एजेन्डा उल्लेख भएको विधानमा आयोगका आयुक्तले कसरी सही गर्ने ? कानूनविद्सँग सल्लाह गर्दा पनि यो मिल्दैन भन्ने देखियो । त्यसैले हटाउन निर्देशन दिइएको हो । यसको अर्थ पार्टीको गतिविधिमा रोक लाग्ने वा दर्ता नै खारेज हुने भन्ने होइन । राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रलाई समातेर राजनीति गर्न पाउँछ, तर विधानमा त्यसलाई उल्लेख गर्न पाउँदैन ।

जहाँसम्म अब के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, हामी पार्टीको जवाफ पर्खिरहेका छौं । हामीले दिएको सात दिनको समय गुज्रिसकेको छ, तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । यदि पार्टीले हाम्रो निर्देशन मानेर विधानबाट ती चिजहरु हटाएन भने हामी आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छौं । आयोग आफैंले विधानबाट संविधानसँग मेल नखाने कुराहरु हटाइदिन सक्छ । त्यसैले राप्रपाको विधानबाट हामीले नै राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी विषयलाई हटाएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा चित्त नबुझे उहाँहरूले कानूनी उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ ।

यो एउटा अमूक पार्टीको कुरा होइन । यस्तो विवाद थुप्रै पार्टीको विधानमा भएको छ । एउटा पार्टी ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने अधिकार हुने छ’ भनेर लेखिएको विधान बोकेर आएको थियो । हामीले झिक्नुस भन्यौं र उसले झिक्यो । अर्को पार्टी ‘बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पनालाई साकार पार्ने’ भनेर आयो । त्यसलाई पनि सच्याउन लगायौं । कुनै पार्टी संघीयता र संघीय प्रणाली खारेज गरी एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था कायम गर्ने भनेर आएका हुन्छन् । यस्ता कुराहरूलाई हामीले कसरी प्रमाणीकरण गर्ने ?

अस्ति भर्खर हामीले ४१ वटा पार्टी खारेज गर्‍यौं । ४० वटा पार्टी चुप लागेर बसे । एउटा अदालत गयो । अहिले अदालतले हामीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसैले हाम्रो निर्णयमा अदालत जाने ढोका खुल्ला नै छ ।

गाई चुनावचिन्हमा रोक

निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई गाई चुनाव चिन्ह झण्डामा प्रयोग नगर्न पनि भनेको छ । यो अर्को विषय हो । झण्डामा मात्र नभएर चुनावचिन्हको रूपमा पनि गाई अब कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

हामीले २०७७ सालमा नेपालको नक्शा, निशान छाप, राष्ट्रिय झण्डा, विभूतिहरु, राष्ट्रिय चिन्हलगायतलाई कुनै दलको चिन्हका रूपमा प्रयोग गर्न नदिने निर्णय लिएका हौं । त्योभन्दा अघि जजसले गरे-गरे, अब प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । मानौं कुनै दलले पृथ्वीनारायण शाहको औंलो ठड्याएको फोटो चुनाव चिन्ह चाहियो भनेर माग्ला दिने त ?

गाईलाई धार्मिक हिसाबले भन्दा पनि राष्ट्रिय जनावर भएको हिसाबले हामीले प्रयोगमा रोक लगाएका हौं । राष्ट्रिय चिज भनेका सबैका साझा हुन्छन् । त्यसलाई कुनै पार्टीले आफ्नो पेवा बनाउन सक्दैन । यसर्थ राप्रपाले अब झण्डामा गाई राख्न पाउँदैन ।