डेढ दशकसम्म भैरहवामा बन्न सकेन एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट

रुपन्देही । नेपालको दोस्रो ठुलो भन्सार नाका भैरहवामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आइसिपी) निर्माण गर्ने सम्झौता भएको डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म निर्माणको सुरुवात नै भएको छैन ।

सन् २००७ मा नेपाल र भारत सरकारबिच भएको सम्झौताअनुसार भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गर्ने भनिएको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएपनि यहाँ कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार वीरगन्ज, विराटनगरमा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने नेपालगञ्जमा निर्माण भैरहेको छ । तर भैरहवामा भने निर्माणको कुनै सुरसार नै छ्रैन ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले आईसिपी निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भैसकेको बताए । ‘भारतीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी रहेको र केही समस्या भएकाले आईसिपि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । हामी आईसिपि निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छांै, ५२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण भैसकेको छ अब भारतीय क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा छिटै उपलब्ध भए निर्माण कार्य सुरु होला’, ढकालले भने ।

नेपाल भारतबीच हुने आयातनिर्यात सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आईसिपि निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । आईसिपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टीन, भन्सार प्रयोगशालालगायतका आवश्यक पुर्वाधार निर्माण हुनेछन् । नेपाल भारत दुबैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ । भैरहवा नाकामा आईसिपि नबन्दा यो नाका हुँदै आयातनिर्यात गर्ने व्यवसायीहरु यहाँबाट ढिलो, समय लाग्ने कारणले अतिरिक्त शुल्क बढने भएकाले अन्य नाकातिर डाइभर्ट भैरहेको नेपाल भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मधु पन्थी बताउँछन् । उनले नेपाली पक्षबाट सबै तयारी भैसक्दा पनि कुटनीतिक पहलको कमीले भारतीय पक्षले ढिलाई गरेकाले छिटोभन्दा छिटो समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

सीमापारिको व्यस्त र साँघुरो सुनौली बजारबाट मालसामान भरिएका ट्रक र कन्टेनर पास हुनुपर्छ । यो नाकामा भारततर्फ भन्सार जाँचपास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भारतले भन्सार जाँचपासको काम सडकमै गर्दै आएको छ । भारतीय बजार नौतनवा–सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दूरी ७ किलोमिटर छ । तर मालबाहक गाडीलाई यो दूरी पार गर्न धेरै समय लाग्दै आएको छ ।

नेपाल भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो । जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक सेवा सुविधा एकैथलोमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली हुन पाउँदैन ।

दैनिक अर्बौको मालसामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरहवा भन्सारमै पनि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन । जसका कारण हप्तौसम्म मालबाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ । निश्चित समयका लागि बुक गरिएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनुपर्दा आयातकर्ताले डिटेन्सन, डेमरेजलगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । जसले नाकाको आयातलाई खर्चिलो बनाएको छ । यसका अलावा जाम लम्बिदै जाँदा छिटो जाँचपास गरिदिने नाममा भारतीय पक्षबाट हुने अवैध असुलीको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् ।

तर, भारततर्फ भने अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुङ्गिएको छैन । भारततर्फ उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आईसिपीका लागि अधिग्रहण गरिने छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन ।

अधिग्रहण गरिएको र गर्ने भनिएको स्थानमा अहिले पनि बस्ती र खेती छ । यो भारत सरकारको केन्द्रीय योजना हो । तर जग्गा अधिग्रहणको काम राज्य सरकारले गर्ने भनिएको छ । केन्द्र र राज्य सरकारबीच तालमेल नमिल्दा योजना बीचमै अलपत्र परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

आइसिपी छिटो निर्माणका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले धेरैपटक दबाब दिएपनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

२०७२ सालमा मधेस आन्दोलन र भारतद्धारा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पनि निर्वाध चलेको नाका बनेको थियो भैरहवा नाका । त्यतिबेला देशका प्रायः सबै नाका ठप्प हुँदा यही नकाबाट अधिकांश स्थानमा आवश्यक वस्तु आयात गरिएको थियो ।

तर यो नाकामा आवश्यक पर्वाधार नबन्दा कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले उस्तै तनाब झेल्नुपरेको छ । भन्सार कार्यालयका कर्मचारीका भनाइमा यहाँ पुर्वाधार पर्याप्त छैन, पार्किंङ, यार्ड, गोदाम, सेडघरको उस्तै अभाव छ ।

यही समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले आईसिपी निर्माणका लागी अधिग्रहण गरेको ५२ बिगाहा जमिन छ । आईसिपी नबन्दासम्म त्यो जमिनमा अस्थाई पार्किंग बनाउन हामीले माथिल्लो निकायमा पत्र पठाएका छौ, कार्यान्वयन छिटो भए आयात निर्यात अझ सहज हुने थियो, भन्सार प्रमुख ढकालले भने ।

अहिले भन्सार परिसरमा रहेको पार्किंङ साँघुरो छ । दैनिक ३ सय ५० देखि ४ सयसम्म मालबाहक ट्रक एवं अन्य साधनहरु भन्सार प्रवेश गर्छन्, स्थायी, अस्थायी पार्किंङमा राख्नुको विकल्प छैन ।

भैरहवा भन्सारले अहिले अधिग्रहण गरेको ५२ बिगाहामध्ये ५–६ बिगाहा जमिनमा माटोपाटेर अस्थायी पाकिङ बनाई काम चलाउ व्यवस्था मिलाएको भएतापनि त्यो निकै थोरै छ । पार्किंङ अभावले कतिपय ट्रकहरु भारतीय क्षेत्रमै तीस किलोमिटरसम्म लाइनमा बस्नपरेकाले नेपाली आयातकर्ताहरुले ढुवानी बापतको अतिरिक्त शुल्क र डेमरेज चार्ज क्षतीको रुपमा व्यहोर्दै आएको व्यवसायी टानबहादुर पाण्डेले बताउँछन् ।

ट्रकबाट सामान निकालेर राख्ने गोदाम घर, सेड, पार्किंङलगायत सविधा नहुँदा चेकजाँच नभएसम्म सामान ट्रकमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्सार एजेन्ट संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मधु पन्थीले बताए ।

सहज अवस्थामा बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौं मालबहाक सवारी आउजाउ गर्छन् । भन्सारमा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीले यो नाकाको विकल्पमा कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन् ।
अर्कातर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध भइरहन्छ । सवारी चाँप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउन समेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ । यसले व्यवसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता छन् ।