हरि खड्काविरुद्ध अख्तियारको दुईथरी मागदाबी, अदालतले कुन ऐन हेर्ला ?

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान हरि खड्का नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा मुछिएका छन् । अख्तियारले उनीमाथि आईएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर प्रहरीमा जागीर खाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि खड्काको सफा करिअरमा धमिलो दाग लागेको छ ।

नेपालका धेरै फुटबल खेलाडीहरू प्रहरीमा जागीरे छन् । प्रहरीमा मात्र नभएर सेना र सशस्त्रमा पनि धेरै खेलाडीहरू आबद्ध छन् । ती सुरक्षा निकायले विभागीय टिम बनाएर फुटबल, क्रिकेटलगायत खेलमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

आफ्नो टिम बलियो बनाउनकै लागि सेना-प्रहरीले प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई हायर गर्ने गर्छन् । उनीहरूलाई अरु ड्यूटीभन्दा पनि खेल्नलाई नै बढी प्रोत्साहित गरिन्छ ।

फुटबल खेलेर मात्रै जिविकोपार्जन कठिन हुने भएकाले धेरै खेलाडीहरु विभागीय टिममा जान लालायित हुने गर्छन् । यसले यसले खेल क्षेत्रमा निरन्तरतासहित भविष्य सुनिश्चित गर्ने उनीहरुको विश्वास हुन्छ । हरि खड्का पनि यही लोभले प्रहरीमा भर्ती भएका हुन् ।

झापाबाट फुटबल करिअर सुरू गरेका खड्काले २०५२ सालको घरेलु लिग न्युरोड टिम-एनआरटीबाट खेले । त्यसको एक वर्षपछि २०५३ सालमा नेपाल पुलिसमा आबद्ध भएका थिए । उनले सिपाहीबाट नेपाल पुलिसमा जागिर सुरू गरेका हुन् । त्यसको दुई वर्षपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर २०५५ साल कात्तिक १ गते उनी प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) नियुक्त भएका थिए । २०५९ सालमा उनी सईमा बढुवा भए ।

खड्काले इन्सपेक्टरमा बढुवा हुने बेलामा २०७२ सालमा एकाएक सेवाबाट अवकाश लिएका थिए । त्यसको एक वर्षअघि मात्र उनको पेन्सन पाकेको थियो । पेन्सनका लागि योग्य भएसँगै उनले अवकाश रोजेका हुन् । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले भने उनको जागीरे जीवन नै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

कानूनमा के छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपत्र दायर गर्दा एकसाथ दुईवटा ऐनलाई अघि सारेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम सजायको माग अख्तियारले गरेको छ । दुईवटा ऐन किन तेर्स्यायो त अख्तियारले ?

खड्काले प्रहरीमा जागीर खाँदाको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ कार्यान्वयनमा थियो । त्यसैले सोही ऐन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने अख्तियारको एकथरी मागदाबी छ । तर, अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ कार्यान्वयनमा रहेकाले यस ऐनमा टेकेर पनि अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

सर्वोच्चले दुवै ऐनलाई एकसाथ आधार बनाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा जुन ऐन सबैभन्दा नरम सजायको व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई आधार बनाउन सक्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

भष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ मा राष्ट्र सेवकको ओहोदाका निमित्त योग्यता, नाम इत्यादी ढाँट्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरि २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म सजाय वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २९ मा बिगो र जरिवानाबारे उल्लेख छ ।

त्यस दफाको उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरी त्यसबाट आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याइएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरबापत हुने सजायको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसँग गैरकानूनी लाभ वा गैरकानूनी हानी गरेको बिगो असूल गरिनेछ ।’ यसैगरी उपदफा २ मा जरिवाना तोक्दा बढीमा ५ हजार रुपैयाँ मात्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा ‘र’ नभइ ‘वा’ प्रयोग भएकाले खड्कामाथि जेल सजाय वा जरीवानामध्ये अदालतले एउटा सजाय तोक्न सक्छ । २ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म जेल निकै सजाय हो । त्यसको तुलनामा ५ हजार नगद जरीवाना केही होइन । यसर्थ यस ऐनबमोजिम खड्काले पाँच हजार जरीवाना तिरेर उन्मुक्ती पाउन सक्ने देखिन्छ ।

यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ मा अभियोग पुष्टी भए कसुरको मात्रा हेरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

दफा १६ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झट्टा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’

यसमा भने ‘वा’ नभइ ‘र’ लेखिएकाले आरोप प्रमाणित भएको खण्डमा खड्कालाई जेल सजाय र जरिबाना दुवै हुन सक्ने अवस्था छ । यद्यपि, दुईवटा ऐनको मागदाबी रहेको अवस्थामा जुन ऐनमा कम सजाय छ, त्यहीअनुसार फैसला हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस अनुसार पाँच हजार रूपैयाँ जरिबानामात्र तिराउने फैसला अदालतले गर्न सक्छ ।

खड्काले २०५५ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट जागीर खाँदा आईएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको दाबी अख्तियारको छ ।