स्थानीय तह निर्वाचन विवाद- संविधान र कानून प्रष्ट, सत्ता गठबन्धन किन अस्पष्ट ?

काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारे विवाद बढ्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ ५ मा सकिने र त्यो भन्दा २ महिना पहिले नै चुनाव गर्नुपर्ने ऐनको प्रबन्ध देखाउँदै चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले समयमै स्थानीय तहको पक्षमा छ भने सरकार चलाइरहेका गठबन्धन आबद्ध दलहरू केही ढिला चुनाव गर्ने पक्षमा छन् ।

एमालेको धारणा आयोगसँग मिल्दोजुल्दो छ । जेठ ५ मा कार्यकाल सकिने, स्थानीय सरकार अविछिन्नरूपमा चल्ने संविधानको परिकल्पना रहेको र स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार अरुले प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक संकट आउने एमालेको तर्क छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू चाहिँ संविधानको धारा २२५ को फेरोलाई समाएर कार्यकाल सकिएको ६ महिनामा चुनाव गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको चुनावबारे राजनीतिक दलका स्वाभाविक स्वार्थ छन् । एमाले तोकिएकै समयमा चुनावमा गएर स्थानीय तहमा आफ्नो बलियो उपस्थिति पुनः प्रकट गर्न चाहन्छ ।

गठबन्धन आबद्ध दलहरू स्थानीय तहमा पहिले बलियो भएको एमालेलाई थप केही कमजोर पारेर चुनावमा जाने र अधिकांश नतिजा आफैंतिर पार्ने ध्याउन्नमा छन् ।

कानूनी प्रबन्ध

चुनावबारेका राजनीतिक इच्छा आकांक्षापछि कानूनी प्रबन्ध हेरौं । सबैभन्दा पहिले संवैधानिक व्यवस्था हेरौं ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको अवधि तोकिएको छ ।

धारा २१५ को उपधारा ६ मा भनिएको छ- ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।’

त्यस्तै २१६ मा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल तोकिएको छ, जुन पालिकाको जस्तै छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा १ मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुने’ उल्लेख छ । यसमै टेकेर आयोगले चाँडै निर्वाचन गर्न सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूलाई समेत ताकेता गरिरहेको छ ।

आयोग आफूले सिफारिस गरेको वैशाख १४ मा एकै चरण वा दुई चरण गर्दा वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाच होस् भन्ने चाहन्छ ।

धारा २२५ मा आ-आफ्नै व्याख्या

यहाँ सबैभन्दा धेरै विवाद संविधानको धारा २२५ ले निम्त्याएको छ । गठबन्धन यही धारा देखाएर केही समय पर स्थानीय तह धकेल्न चाहन्छ ।

संविधानविद्हरूका पनि यो धारालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आ-आफ्नै कोण छन् ।

सबैभन्दा पहिले धारा २२५ मा भएको व्यवस्था हेरौं । यस धारामा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकालबारे व्याख्या गरिएको छ । धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालः गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।’

‘कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ’ भन्ने धारा २२५ मा रहेको वाक्यले तर्कविर्तक गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ ।

यही वाक्यलाई टेकेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसारको व्याख्या त गरेकै छन् । स्वयं संविधानविद् र कानूनका जानकारहरू नै यसको फरक बुझाइ र व्याख्या पेस गरिरहेका छन् ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीको तर्क स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सन्दर्भमा धारा २२५ सान्दर्भिक नै नहुने छ । यस धाराले गाउँसभा र नगरसभाको कुरा गरेकाले त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मात्रै गठन हुने अधिकारीको व्याख्या छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्यक्ष जितेर गएका सदस्यले अपाङ्ग, दलित र महिला कोटाबाट केही सदस्य त्यसरी चयन गरेपछि मात्रै गाउँसभा र नगरसभा पूरा हुने भएकाले स्थानीय तहको चुनावसँग त्यो भन्दा पहिले हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानविद् भीर्माजुन आचार्य गाउँसभा/नगरसभा व्यवस्थापकिा भए पनि स्थानीय तहको चुनाव र गाउँसभा/नगरसभाको चुनाव फरक विषय नभएको तर्क गर्छन् । संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेकाले असोजतिर स्थानीय चुनाव उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त्यति धेरै फरक विषय होइनन्,’ नेपाल प्रेससँग आचार्यले भने, ‘धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । त्यसैले जेठ ५ मा कार्यकाल सकिएको मान्दा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्छ जुन समय असोजतिर उपयुक्त हुन्छ ।’

अर्का संविधानविद् टिकाराम भट्टराई स्थानीय तह तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि कुनै कानूनी जटिलता नभएको बताउँछन् । तर, भट्टराई पनि गाउँसभा/नगरसभाको चुनाव भनेर स्थानीय तहको चुनावभन्दा फरक नभएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको चुनाव हुँदा नै गाउँ/नगरसभाका धेरै सदस्य निर्वाचित भइसक्छन्, केही सदस्य मात्रै पछि थपिने हुने । त्यसकारण स्थानीय तहको चुनाव र गाउँ/नगर सभाका चुनाव फरक होइन् ।’

कानून भन्छ- जति चरणमा चुनाव भए पनि पहिलो चरण नै डेडलाइन

अहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले समातेको अर्को त्यान्द्रो हो २०७४ असोज २ मा सम्पन्न स्थानी तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र असोज २ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूरा कार्यकाल खान असोजभन्दा अघि चुनाव गर्दा संविधानविरित हुने तर्क उनीहरूको छ ।

तर, संविधान बमोजिम नै बनेको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानून २०७३ को दफा ४ मा स्थानीय तहको चुनाव जतिसुकै चरणमा भए पनि पहिलो चुनाव भएको मिति नै उक्त चुनावबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिको पदावधि गनिने उल्लेख छ ।

यस हिसाबले २०७४ वैशाख,असार र असोजम तीन चरणमा भएका चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यालय जेठ ५ मा सकिने कुरा आयोगले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे कानूनले समेत स्पष्ट व्याख्या गरेकाले अनावश्यक तर्क गरेर चुनाव सार्न खोज्नुको औचित्य देखिँदैन ।