लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य, विवरण नबुझाउनेलाई होला त कारबाही ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको ६ महिना पुग्न लागेको छ ।

प्रदेश सरकारको १६ महिने कार्यकाल बाँकी रहँदा बनेको यो सरकारमा मन्त्री नभएकाहरूलाई ८ महिनापछि बन्ने अर्को सरकारमा मन्त्री बन्ने आश्वासन उतिबेलै दिइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीले कार्यकाल सकिने समयमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पाएका छैनन् ।

फागुनमा फेरबदल बन्ने सरकारमा मन्त्री बन्न धेरैको तयारी छ । गठबन्धनमा रहेका साना दल नेकपा एस र जसपाका दोहोरिने भए पनि कांग्रेस र माओवादीका भने धेरै लाइनमा छन् ।

गठबन्धनलाई भागबण्डा पुर्‍याउन ७ मन्त्रालयलाई फोरेर राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्रालय पुर्‍याइएको छ । १७ जनामध्ये केही सुरुमै मन्त्री बनेका छन् भने पछि थपिएका केही छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार ९ जना सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् र बुझाएका ८ जनाले पनि गोप्य राख्ने निर्देशन मन्त्रीले दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले विवरण बुझाउने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गोप्य भनेर सिलबन्दी दिएकोले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जानकारी दिए ।

सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका ६, कांग्रेसका ६, जनता समाजवादीका तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्रका एक/एक मन्त्री छन् ।

माओवादी र कांग्रेसले २/२ जना राज्यमन्त्री छन् । पछि थप भएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि सरकारमा सामेल भएको ६० दिन कटेको छ । तर, अधिकांशले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेयले विवरण बुझाउने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गोप्य भनेर सिलबन्दी दिएकोले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन) भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई ताकेता गर्ने र नबुझाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर, ऐनको बर्खिलाप गर्दै सरकारका मन्त्रीहरु सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो दिएका छैनन् ।

अख्तियार ऐनको दफा ३१ ‘क’ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’

त्यसपछि पनि हरेक वर्ष सकिएपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्यथा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने कानूनमा उल्लेख छ ।

त्यो मितिमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिउपर अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी आयोगले छानबिन गर्नसक्ने ऐनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले आफूले सम्पत्ति विवरण दिएको दाबी गर्दै अन्य मन्त्रीहरुको पनि विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छिट्टै आउने बताए । तर, कार्यालयमा पत्रकारले विवरण माग्ने समयसम्म उनले दिएको विवरण समावेश छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका शर्माले ढिला भएकोबारे आफूले बुझ्ने बताउँदै दिएको सम्पत्ति विवरण प्रक्रिया वा विधिमा भएअनुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय कार्यालयको हुने बताए ।

कसले बुझाए गोप्यरुपमा सम्पत्ति विवरण ?

१. मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी

२. पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी

३. आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का

४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वीरबहादुर राना

५. वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल

६. कानून महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती

७. श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगा

८. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ

सम्पत्ति विवरण नबुझाएका मन्त्री

१. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहश्रराम यादव

२.आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्मा

३. स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारु

४. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाही

५. शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दीन खाँ

६. कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी

७. स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री

८.आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुष्मा यादव

९. पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक