अख्तियारको मुद्दाले सिमेन्ट उद्योगी तनावमा, मुरारका भन्छन्- अब जग्गा व्यापारमा लाग्छु

काठमाडौैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भू–गर्भ विभागमार्फत सवा अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दामा विभागका महानिर्देशकसहित ९ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समेत मुछिएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ बनाउनका लागि चाहिने चुनढुंगा अनुमतिभन्दा धेरै निकालेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको हो । आरोपी कम्पनीहरुलाई न्यून जरीवानामा उन्मुक्ती दिएर देशलाई राजश्व घाटा गराइएको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारको मुद्दाले देशको समग्र सिमेन्ट उद्योग प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका उद्योगीमध्ये सबैभन्दा ठूलो विगो दावी गरिएका पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष र हालका विशिष्ट सदस्य हुन् । उनी अहिले महासंघको विधान संशोधनमा पनि काम गरिरहेका छन् । अरुलाई जस्तै उनलाई पनि वार्षिक स्वीकृति क्षमताभन्दा धेरै चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ । मुरारकाले सञ्चालन गरेकोे सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि विरुद्ध अख्तियारले ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।

अख्तियारको मुद्दाका कारण मुरारका नैतिक संकटमा परेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान अनुसार अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको आरोप लागेका व्यक्ति महासंघको कार्यसमितिमा बस्न मिल्दैन । यसभन्दा अघि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका महासंका पुर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका थिए । उनलाई त्यो बेला खानेपानी संस्थानमा जागिर खाँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।

के भन्छन् उद्योगी ?

मुरारकाले नेपाललाई सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाएको परिणामस्वरुप आफूविरुद्द मुद्दा लागेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘नेपालमा धेरै व्यवसायीहरुले दुःख पाउने वा दुःख दिइने करणले नै उद्योगभन्दा व्यापारमा धेरै आकर्षण बढेको छ । चिनेका साथिहरुले पनि उद्योगभन्दा जग्गा व्यापार गर्न सुझाव दिने गरेका थिए । म पनि अब जग्गा व्यापारतिर लाग्छु होला । नेपालमा उद्योग गर्दा श्रम समस्या, स्थानीयको समस्या, उद्योगबाट उत्पादन भएको बस्तुको बजारमा पैसा अड्किने जस्ता अनगिन्ति समस्या छन् ।

सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकका सञ्चालक प्रवलजंग पाण्डे पनि मुद्दा दायर भएपछि तनावमा परेका छन् । उनी सञ्चालक रहेको उदयपुर मिनरल्स टेकले १ करोड ७९ लाख राजश्व नतिरको भनेर मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोख्रेलले बैंकका सञ्चालक वा अध्यक्षलाई मुद्दा दायर वा आरोप लाग्ने बित्तिकै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने वा पद जाने भन्ने नहुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार आरोप त जसले जसलाई पनि लगाउन सक्छ । आरोप पुष्टि भएपछि भने स्वतः पद जाने हो । आरोप लाग्दैमा केही समस्या हुँदैन ।’

संघ भन्छः कानूनमै नभएको काम भयो

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले निजी क्षेत्रमाथि ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरिरहेको बताए । उद्योगीमाथि जे गरेपनि हुन्छ भनेर कानूनमा नै नभएको काम गरिएको उनको टिप्पणी छ ।

थापाले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै प्रकारको कर तिरिरहेका हुन्छन् । तर सरकारले एकतर्फी रुपमा हामीलाई पेल्दै गएको छ । हाम्रो कानूनअनुसार उद्योगले सञ्चालन गरेको खानीले कानूनभन्दा माथि गएर केही काम गरेको खण्डमा एक लाखसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था रहेको छ । त्यो जरिवाना ९ वटै कम्पनीले तिरिसकेका छन् ।’

सरकारले नै गैरकानूनी तरिकाले निजी क्षेत्रमाथि हमला गरिरहेको उनले बताए । अब उद्योग गर्नुभन्दा सेयर बजार, घरजग्गा र अलि फाइदा हुने व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था आएको थापाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामी विदेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने तयारीमा रहेका बेला सरकारले हुँदै नभएको मुद्दा दायर गरेर उद्योगीलाई दुख दिरहेको छ । पहिले भुकम्पको बेला सरकारले नै सिमेन्ट धेरै उत्पादन गरिदिनु पर्यो भनेर हामीलाई भनेको हो । अहिले बिनाआधार नै उद्योगीलाई दु: ख दिरहेको छ ।’

कुन उद्योगमाथि कति बिगो दावी ?

अनुमति पाएकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिसँग करिब ५० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यस कम्पनीका सञ्चालक पशुपति मुरारका हुन् ।

यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबाट १६ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडका सञ्चालक शरद गोयलबाट २० करोड ५० लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका सञ्चालक ऋषि अग्रवालबाट ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका सञ्चालक प्रवलजंग पाण्डेबाट १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लिका सञ्चालक नरेश दुगडबाट ९ करोड ६९ लाख बिगो दाबी गरिएको छ ।

सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडका सञ्चालक निपेश तयालका विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीका विरुद्ध ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठका विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको छ ।