कपिलवस्तुका डिएफओले ब्युँताए वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, चौतर्फी आलोचना

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको आडमा कपिलवस्तुका डिएफओ विजयराज सुवेदीले कानूनविपरीतका काम गरेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको आडमा डिएफओ सुवेदीले संघीय सरकारको निर्देशनविरुद्ध खारेज भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम सरकारी पक्षबाटै व्यूँताएको पाइएको हो ।

सरकारले एक वर्षअघि अर्थात् माघ १४ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास बढेको भन्दै २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेको थियो । खारेजीसंगै देशभर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य रोकिएको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको वकालत गर्दै आएका वन अधिकृत विजयराज सुवेदी कपिलवस्तु आएसंगै यस कार्यलाई बलजफ्ती अघि बढाएको आरोप स्थानीयको छ । प्रदेश सरकारमार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गराउने तयारी भइरहेको र मुख्यमन्त्रीसमेत यसको पक्षमा रहेको भन्दै उनले उक्त काम अघि बढाएका हुन् ।

उनले तिलौराकोट साझेदारी तथा मायादेवी साझेदारी वनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन क्रियाकलापअन्र्तगत बजेट विनियोजन गर्न लगाइ क्रियाकलाप जारी राखेको सो वनका एक पदाधिकारीले लाई बताए ।

केही समयअघि प्रदेशको वन मन्त्रालयमा महाशाखा प्रमुख भएका सुवेदीले माओवादी नेता तथा मन्त्रीको आडमा यस्दा गतिविधि गर्न दबाब दिएको उनले बताए । ‘म पनि माओवादीको जिम्मेवार निकायमै बसेको छु, वनको समितिमा रहेको छु, डिएफओले कानूनविपरीत धमाधम काम गर्न दबाब दिनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री तथा माओवादीका नेताको नाम लिनुहुन्छ, तनाव छ, फसिने भैयो कसरी उम्कने ?’ ती सदस्यले बताए ।

डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले कार्ययोजना नै फेल भएको र नयाँ कार्ययोजना स्वीकृत नभएको तिलौराकोट साझेदारी वन, मायादेवी साझेदारी वन तथा दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनमा धमाधम काम गराइरहेका छन् । उनले प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय तथा संघको कुनै पनि स्वीकृति लिएका छैनन् ।

तिलौराकोट साझेदारी वनले एक सय हेक्टरभन्दा बढी झाडी सफाइ गरेको छ । करिब २४ लाख रुपैयाँको झाडी सफाइ गर्दा प्रदेश तथा संघ कतै पनि स्वीकृति लिइएको छैन । कार्ययोजना फेल भइसकेको तिलौराकोट साझेदारीले वन विभागबाट नयाँ कार्ययोजना स्वीकृत नहँुदासम्म वन संरक्षणबाहेक कुनैपनि कार्य गर्न पाइँदैन ।

साझेदारीको २०७६ सालमै कार्ययोजना सकिएको थियो । यसैगरी मायादेवी साझेदारी वनले पनि ३४ हेक्टरमा झाडी सफाई गरेको छ । जसमा १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पटना र पिपरा ब्लकअन्र्तगत थिनिङ्ग कार्यसमेत सुरु भएको र पिपरा ब्लकको ४० हेक्टरमा थिनिङ्ग कार्य सकिएको र बाँकीमा जारी रहेको कर्मचारी श्रोतले बतायो । ‘सरकारले रोकेको भन्छ, डिएफओ सरले जर्बजस्ती गर भन्नुहुन्छ, केही आम्दानीको पैसा थियो त्यो पनि सकियो, कार्ययोजना फेल भए बर्बाद हुन्छ’, उनले भने । क्षेत्रमा फायरलाइन मर्मत, थिनिङ्ग तथा पोल साइजका हरिया रुख काटेर काठेपुल निर्माणसमेत भइरहेको छ ।

साझेदारी मात्र होइन वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यविधिअन्र्तगत कार्ययोजनाको कपिलवस्तुका पिपराकोठी सामुदायिक वन, बैजलपुर सामुदायिक वन, मनकामना सामुदायिक वनमा समेत प्रतिबन्धित क्रियाकलाप जारी छ । डिफओको निर्देशनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका काम जारी राखिएको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ । संघीय सरकारले दीगो व्यवस्थापनको कार्यनीति अन्र्तगत कार्यहरु गरिरहेकै बेला खारेज गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनभित्रका क्रियाकलाप गर्दासमेत सरोकारवाला मौन छ ।

अधिकृत सुवेदीले सरकारको निर्देशन मात्र होइन सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर आर्थिक अनियमिततालाई समेत प्रश्रय दिएको पाइन्छ । तिलौराकोट साझेदारी वनले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा विनियोजित गरेको घाटगद्धी व्यवस्थापन शीर्षकमा राखिएको बजेटमा ढुंगा छोप्ने कार्यक्रम गरिएको छ । तर उनले उक्त कार्यको टेन्डर, कोटेशन नगरी आफूनिकट कर्मचारीहरुलाई पेश्की लिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

चेत्रादेइ घाटगद्धिमा करिब १५ लाख बढीको काम सहायक वन अधिकृत प्रेमीलाल सिंह र गोरुसिंगे घाटगद्धिमा २० लाख बराबरको ढुंगा छोप्ने कार्य सहायक वन अधिकृत वसन्त थापालाई दिइएको छ । प्राविधिक मूल्यांकन तथा प्रदेश स्वीकृति मात्र होइन साझेदारी वन समितिको निर्णयसमेत नगराइ बलजफ्ती डिएफओ विजय सुवेदीले उक्त कार्य गराएका हुन् ।

यसैगरी झाडी सफाइमा हेरालु, सशस्त्र रक्षकलाई प्रयोग गरी झाडी सफाई गरेको तर मजदुर खर्च देखाइ रकम हिनामिना गरेको रक्षकहरुको गुनासो छ । ‘सबै काम हामीले गर्यौ, किर्ते हाजिरी भरेर पैसा निकासा गरेर खाए, हामीले केही पाएनौं’, एक रक्षकले भने ।

माओवादी नेताको आडमा वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी सरुवामा आतंक मच्चाएको आरोप एक कर्मचारीले लगाएका छन् ।

मायादेवी साझेदारी वन संयोजक अजिज खाँनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका काम रोकिए पनि जिल्ला वन कार्यालयबाट आएका बजेटबाट वनका अन्य काम भइरहेको बताए । उनले कानूनभन्दा बाहिर गएर केही काम नगरिएको दाबी गर्दै जिल्ला कार्यालयको निर्देशनअनुसारका काम मात्र गरिएको बताए ।

तिलौराकोट साझेदारी वनका संयोजक जयप्रकाश पाण्डेले कार्ययोजना बमोजिम नै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । सबै जिल्लाका वन अधिकृतहरुले निर्णय लिननसकेकोले का काम अन्यौलमा परेको बताए ।

यो विषयमा नेपाल प्रेसले डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीलाई सम्पर्क गरे पनि उनले मोबाइल उठाएनन् । जिल्ला वन कार्यालयका प्रवक्ता मदनमोहन सान्डिल्याले नियमविपरीत केही काम नभएको दाबी गरे ।