सिके राउतको आन्दोलनः सही मुद्दाका लागि गलत अभ्यास !

एकबेला स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका कमाण्डर डा. सिके राउतले मधेसलाई नेपालबाट अलग गरे मात्र मधेसी जनता अधिकार सम्पन्न हुनेछन् वा भनौ मधेसलाई नेपालबाट अलग नगरी सुखै छैन भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरे । उक्त गठबन्धनको क्रियाकलाप हेर्दा लाग्थ्यो, राउतले केही वर्षमै मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाउनेछन् ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको धारमा ल्याए । राउतले सरकारसँग देश विखण्डनको मुद्दा त्याग्ने तमसुक गरे । यसलाई ओलीले आफ्नो सरकारको खास उपलब्धीमध्येको एक मानेर प्रचार गरे, गरिरहेका छन् ।

जेलबाट रिहा हुनसाथ गहिरो स्वास तानेर डा. राउतले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे, जनमत पार्टी । सीकेले जुन मुद्दाको सोपान चढेर नेपाली राजनीतिमा आफ्नो नाम दर्ज गराएका थिए, मुद्दा छाड्दा पनि उनको चर्चा कम भएन । यद्यपि, उनको चर्चाको पाइन खस्कियो ।

मधेसी जनताले बेदानन्दको मधेस मोह, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरुको ‘स्वायत्त मधेस एक प्रदेश’प्रतिको अडान र कुर्सीको लागि पार्टी फुटाउनेदेखिको सबैखाले खेललाई बुझ्ने मौका पाए ।

भारतमा बिहार अहिले पनि पिछडिएको प्रदेशकै सूचीमा छ । तर बिहारले राजनीति बुझेको छ भन्ने स्विकारोक्ति भारतका हरेक पार्टीमा पाइन्छ । मधेसबारे पनि त्यस्तै बुझाइ छ । सिकेले देश विखण्डनको मुद्दा छोडेपछि ‘चर्का नारा उठाएर नेता बन्न आएको थियो’ भन्ने तर्क राख्नेहरुको कमी थिएन । सिकेप्रति यस्ता धारणा राख्नेहरुको संख्या अहिले पनि बाक्लो नै छ ।

मधेसी जनताले बेदानन्दको मधेस मोह, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरुको ‘स्वायत्त मधेस एक प्रदेश’प्रतिको अडान र कुर्सीको लागि पार्टी फुटाउनेदेखिको सबैखाले खेललाई बुझ्ने मौका पाए ।

उही सिके अहिले फेरि फरक अवतारमा मधेसको राजनीतिमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिले सिकेलाई मधेशको नयाँ राजनीतिक फोर्स भनेर विश्लेषण गर्न थालेका छन् । कतिपय यस्ता पनि छन्, जसले सिकेलाई ‘चिसोमा परालको आगोझैँ क्षणिक गरमाहट ल्याएको’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

जनमत पार्टीमा राउतबाहेकका अनुहारको चर्चा छैन्, राष्ट्रिय स्तरमा । जनमत पार्टीको आफ्नो कार्ययोजना होला । तर पछिल्लो समय सिके चर्चामा आउनुका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोह । दोस्रो, किसान आन्दोलन । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने वा आन्दोलन गर्ने पहिलो व्यक्ति सिके हुन र ? किसान हकहितको पैरवी जनमत पार्टीले पहिलोपटक गरेको हुनसक्छ तर यसको उठान भएर धेरै पहिलादेखि मुद्दा स्थापित भइसकेको छ ।

किसानको लागि सरकारले केही गरेकै छैन पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । उन्नत बिउ किसानलाई दिने सरकारी कार्यक्रम छँदैछ । तर सिँचाई भगवान भरोसामा रहँदै आएको छ । कृषिकर्मको लागि सरकारले दिने कर्जामा आमकिसानको पहुँच छैन । ठालुहरुले कृषिकर्जा लिएर गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचलन छ ।

सरकारी पक्षबाट त्यसको कर्मकाण्डी अनुगमन अपुग छ । सरकारले अनुदानसमेत दिँदै आएको छ, किसानलाई । तर यो सत्य हो कि त्यस्ता अनुदान प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको एकाधिकार छ । खाद्यान्नको क्षेत्रमा आयातमुखी बनिसकेको नेपालमा ‘नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो’ भन्ने न्यारेटिभको वरपर नेपाली मानसिकता रुमल्लिएको छ ।

सिके राउतले किसानको मुद्दा उठाएको विषयमा धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर उनले किटान गरेका मुद्दा सतही लाग्छ । किसानको समस्या समाधान गर्न असल किसानको पीडा बुझ्नुपर्छ । मधेसमा जमिन भएकाहरू खेती नै गर्दैनन्, धेरैले । जसले खेती गर्छन्, उनीहरुसित जग्गाको स्वामित्व नै छैन ।

टुक्रे जमिनका मालिकहरूको संख्या अधिक छ, मधेसमा । सामूहिक खेती गर्न सम्भव छैन । चक्लाबन्दीको आवश्यकता महसुस गरी सरकारी स्तरबाट कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

किसान परिचयपत्र बनाउने संघीय सरकारको कार्यक्रम छ । तर वास्तविकरुपमा यी सुविधा वा प्रावधानहरु व्यवहारमा अनुदित भएको छैन । यो परिवेशमा सिके राउतले उठाएका केही मुद्दा जायज छन्, जसकारण उनले प्रशंसा पनि पाइरहेका छन् ।

मधेसी–पहाडी, धोती–टोपी, हिन्दी–नेपाली जस्ता एजेण्डाको वरिपरी घुम्ने मधेसको मनोविज्ञानलाई अलि फरक ढंगले उठाएर राउतले नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन् । तर भ्रष्टाचार र किसानको समस्या सडकमा ल्याएर उनले जस्ताखाले गतिविधि गरेका छन्, त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

केही महिना पहिला जनकपुरमा एकजना इन्जिनियरलाई जनमतका कार्यकर्ताहरुले अमानवीय व्यवहार गरेका थिए । आरोप थियो, भ्रष्टाचार । नेपालमा भ्रष्टाचारको शृङ्खला देश निर्माणदेखि नै हो । नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपश्चात शासकीय संरचनाले घरघरमा सिंहदरवार स्थापना गराएको छ, स्थानीय सरकारको रूपमा । र काठमाडौंको सिंहदरवारमा वाइड बडी, नारायणहिटी जस्ता काण्ड हुन्छन् ।

सिके राउतले किसानको मुद्दा उठाएको विषयमा धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर उनले किटान गरेका मुद्दा सतही लाग्छ । किसानको समस्या समाधान गर्न असल किसानको पीडा बुझ्नुपर्छ । मधेसमा जमिन भएकाहरू खेती नै गर्दैनन्, धेरैले । जसले खेती गर्छन्, उनीहरुसित जग्गाको स्वामित्व नै छैन ।

बतासहरुको रजगज चल्छ । ललिता निवास प्रकरणमा बडेबडे नेताहरु डामिएका छन् । अख्तियारमै राजनारायण पाठकहरु देखिएका छन् । अख्तियारका कर्मचारीदेखि आयुक्तसम्म भ्रष्ट भएका थुप्रै घटना हाम्रो पुस्ताले देखिसकेको छ ।

नेपालको न्यायालयमा भ्रष्टाचारीको बिगबिगी भएको कुरा सर्वविदितै छ । स्थानीय तहमा बजेटबमोजिम त्यहाँका जनताले न सुविधा पाउँछन्, न त दूरगामी वा दीगो विकासको कुनै लक्षण देखिन्छ । यद्यपि उदाहरणीय काम गर्ने स्थानिय सरकार नै छैन भन्नु अतिरञ्जना हुनेछ ।

सिके राउतले देश विखण्डनको मुद्दा उठाएका बेला उनी र उनका कार्यकर्ताहरु दर्जनौं पटक पक्राउ पर्थे । राज्यतर्फबाट बल प्रयोग हुँदा मानव अधिकार हनन भयो भन्दै कार्यकर्ताहरु गुहार माग्थे । एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकरवादी संस्थादेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मको सीकेले सहयोग पाएका थिए ।

विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाको तर्फबाट निशुल्क कानूनी उपचार पाएर तिनका कार्यकर्ता रिहा हुन्थे । महात्मा गान्धी र नेल्शन मण्डेलाका तस्वीर टाउकोमा राख्ने सिके आज हिंसाको सहारा लिन पुगेका छन् । पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको चुनावमा सहभागी हुन आउने जनप्रतिनिधिमथिको भौतिक हमलाले मधेसी राजनीतिमा हिंसाको प्रवेश हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । मधेस आन्दोलनको बेला राजेन्द्र महतोले दिने अभिव्यक्तिहरु र खासगरी आन्दोलनमा सहादत दिने परिवारलाई पचास लाख रुपैयाँ नगद दिने भनी उक्साहटसहितको भाषणले हिंसालाई प्रेरित गरेको बुझाइ अहिले पनि ताजा नै छ ।

वास्तवमा जनमत पार्टीले एउटा नयाँ अध्याय थप्दै छ, मधेसको राजनीतिमा । त्यो हो आमजनताको मुद्दा । मधेस भन्नेबित्तिकै संघीयताको वकालत गर्ने भूमि, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवहरुको अनुकुलताको राजनीति गर्ने उपयुक्त वातावरणको भूमी हो जस्तो प्रतीत हुँदै आएको थियो ।

वडाअध्यक्षका लागि चुनावमा मत माग्न जाँदासमेत तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारहरुले आफूलाई मत दिए संविधान संशोधन गरेर अधिकार सम्पन्न बनाउने वचन दिन्थे । जबकि, तिनीहरुले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा केन्द्रित रही मत माग्दा तिनको इमान्दारिता देखिन्थ्यो ।

अहिलेको आन्दोलनको खाका हेर्दा जनमत पार्टीले आम मधेसी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता मुद्दाको उठान गरी प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारका सरोकारवालाहरुलाई केन्द्रमा राखेर विद्रोहको बिगुल फुकेको प्रतीत हुन्छ । जनमतको राजनीतिक यात्रालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दा कुनैबेला भारतमा अन्ना हजारेको आन्दोलनबाट उदाएका नेता अरविन्द केजरीवालको झझल्को दिन्छ ।

सन् २००६ मा जागिरबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएका केजरीवालले पब्लिक कज रिसर्च फाउण्डेशन नामको गैरसरकारी संगठन स्थापना गरी सरकारीतन्त्रका पादर्शिता बढाउन सूचनाको आधिकारप्रति जागरुकता सिर्जना गर्ने अभियान थालेका थिए । सन् २०१० मा केजरीवालले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘इन्डिया अगेन्स्ट करप्शन’को स्थापना गरे । जसको उद्देश्य भ्रष्टाचारविरोधी कडा कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिनु थियो । तर केजरीवालले त्यसबेला चर्चाको उचाइ पाए, जतिबेला उनले अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा पर्दा पछाडि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

वडाअध्यक्षका लागि चुनावमा मत माग्न जाँदासमेत तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारहरुले आफूलाई मत दिए संविधान संशोधन गरेर अधिकार सम्पन्न बनाउने वचन दिन्थे । जबकि, तिनीहरुले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा केन्द्रित रही मत माग्दा तिनको इमान्दारिता देखिन्थ्यो ।

भारतीय राजनीतिमा केजरीवालले जनतालाई सत्ता हस्तानान्तरण, भ्रष्टाचारसँग लड्ने, महंगी नियन्त्रण र किसानलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने कुरा उठाएका थिए । केजरीवालले आम आदमी पार्टी (आप) स्थापना गर्नुभन्दा पहिला दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने गर्थे ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका कांगे्रसदेखि बिजेपीसम्म सबै दलका नेतालाई उनले मिडियासामू नाँगेझार पार्थे । जब तथ्यसहित भ्रष्टाचारविरुद्धका भण्डाफोर शृङ्खलाले गति पायो अनि भारतीय राजनीतिमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आममनोविज्ञानले स्थान पायो ।

आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरुवात गरेसँगै केजरीवालले भनेका थिए, ‘आजदेखि आम आदमीको उपस्थिति हुनेछ । भ्रष्ट नेताहरु आफ्नो दिनगन्ती सुरु गरे हुन्छ ।’ र केजरीवालले अनेक राजनीतिक अप्ठेरा पार गर्दै जनताको मुद्दा उठाएकै कारण दिल्लीको दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

अन्त्यमा, देशबाट मधेसलाई अलग गर्ने मुद्दामा असफलता पाएपछि आक्रामक ढंगमा भ्रष्टाचार र किसानका मुद्दा उठाएका राउतले राजनीतिमा स्थापित हुन हतार गरेको जस्तो देखिन्छ । किनकि, उनले उठाएको मुद्दा सही भए पनि आन्दोलनको तरिका सही छैन । मधेसलाई फगत ‘प्रोटेस्टल्याण्ड’ बनाएर नेता बनिहाल्ने नियत बोक्नेहरुमा धैर्यताको खडेरी छ । राउतले त्यस्तो गल्ती नगरुन् ।

(लेखक शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)