माओवादी मन्त्रीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा सन्तुष्ट भएनन् प्रचण्ड, कुन मन्त्रीको रिपोर्ट कस्तो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको प्रयास सकरात्मक भए पनि पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएको छ महिना पुगेपछि शुक्रबार पहिलोपल्ट सिंहदरबारमा बसेको माओवादीको सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले आफूहरुले पनि प्रयाप्त निर्देशन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

देउवा सरकारमा माओवादीबाट एक राज्यमन्त्रीसहित छ जना मन्त्री सहभागि छन् ।

अर्थ, उर्जा, भूमिसुधार, खेलकुद लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको छ। प्रमुख सचेतक देवगुरुङ समेत सहभागि बैठकमा प्रचण्डले मन्त्रीहरुको यत्ति कामले मात्रै नपुग्ने बताएको संयन्त्रका सचिव नेता हरिबोल गजुरेलले बताए ।

‘हाम्रो अध्यक्षले मन्त्रीहरुले राम्रै प्रयास गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो,’ गजुरेलले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल प्रेससँग भने, ‘आगामी दिनमा पार्टी र संयन्त्रले पनि पहलकदमी लिन्छ । तपाईंहरुको पनि यतिले पुग्दैन।’

प्रचण्डले पार्टी र संयन्त्रले प्रयाप्त निर्देशन दिन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेको गजुरेलले बताए । प्रचण्डको भनाइ सुनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो बरु अलिकति भूमिका नपुगेको, निर्देशन नपुगेको अनूभूति भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई पुरा गर्छौं । मन्त्रीहरुले पनि यत्तिले भइहाल्यो, पुगिहाल्यो भन्ने होइन।’

माओवादी मन्त्रीहरुले जनाताको पक्षमा काम गर्न खोजेको देखिए पनि त्यतिले मात्रै सन्तुष्ट हुन नसकिने गजुरेल स्वयंको मुल्यांकन छ । माओवादी मन्त्रीहरुको कार्यशुलता अरुको भन्दा फरक हुनुपर्ने गजुरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘मैले भनेको के हो भने माओवादीका मन्त्रीहरुको कार्यकुशलता देखिनेगरि हुनुपर्छ । जनताले यी मन्त्री र मन्त्रालयको काम फरक छ है भन्ने महसुस गर्नुपर्‍यो ।’

गजुरेलको थपे, ‘अहिले पञ्चायतको निरन्तरता बहुदलमा र बहुदलको निरन्तरता गणतन्त्रमा भयो । भेटघाटदेखि लिएर निर्णय प्रक्रियामा समेत अलि नयाँ अनुभूति गर्नुपर्‍यो ।’

कुन मन्त्रीको कस्तो ‘रिपोर्ट कार्ड’ ?

बैठकमा केही मन्त्रीले लिखित र केही मन्त्रीले टिपोटका रुपमा आफ्ना मन्त्रालयका कामको ‘रिपोर्ट कार्ड’ पेस गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व समेत गरेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिव जनतालाई २० युनिटसम्म विद्युत सित्तैमा दिने लगायतका जनपक्षीय निर्णय गरेर कार्यान्वयन शुरु गरेको बताएकी थिइन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रका विषयमा सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी भईरहेको भए पनि समग्रमा अवस्था राम्रो रहेको रिपोर्ट पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मेडिकल कलेजका विरुद्ध विद्यार्थीले गरिरहेको आन्दोलनमा सरकार पिडित विद्यार्थीको पक्षमा रहेर काम गरेको र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि केही नीतिगत काम अघि बढाएको बताएका थिए ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा प्रदान गर्ने लगायतका जनपक्षीय काम आफू गर्ने प्रयास गरेको बताएकी थिइन् ।

त्यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री मन्त्री महेश गहजराजले आफूले सकेसम्म जनपक्षीय र प्रभावकारी काम गर्ने कोसिस गरेको बताएका थिए ।