त्रुटिपूर्ण जनगणनाले उब्जाएका प्रश्नहरु

बिहीबार एउटा खबरले सनसनी मच्चियो– मनाङ जिल्लाको जनसंख्याभन्दा मतदाता बढी !

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यहाँको जनसंख्या पाँच हजार छ सय ४५ छ भने ०७७ चैतसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाता संख्या छ हजार तीन सय नौ थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म यो संख्या बढेर छ हजार छ सय १२ पुगेको छ ।

यस तथ्यांकलाई लिएर धेरै प्रतिक्रिया आए । ‘मेरो पनि छुट्यो’, ‘मेरो परिवारकै छुट्यो’ जस्ता प्रतिक्रिया सामाजिक संजालभरि छाए । मानिसहरुका फरक फरक प्रतिक्रिया तथा ‘गणनामा छुटेको छु’ भन्ने भावले के देखाउँछ भने जनगणनाको क्रममा लिइएको तथ्यांकमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको रहेछ ।

नेपालमा १९६८ सालदेखि जनगणनाको सुरुवात गरिएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गणनाको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ । यस वर्षको गणनामा त एक कदम अगाडि बढेर विभागले सुरुमा परिवार सर्भेक्षणजस्तो गरायो र पछि मानिसको संख्या गणना गर्न घरघरमा मानिसहरु खटायो ।

विभागले स्थायी तथा करारमा भर्ना गरिएका जनशक्ति प्रयोग गरेर प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि एक हजार आठ सय ७१ कर्मचारी खटायो । स्थलगत कार्यमा करिब आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक तथा ३९ हजार गणक समेत संलग्न थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा ठूलो बजेट शीर्षकको कार्यक्रममध्ये एक कार्यक्रम यो पनि थियो । विगतका गणनाहरुमा शिक्षकहरुले ‘खासै जाँगर चलाएर काम गरेनन्’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको विभागले यसपटक शिक्षक प्रयोग नगर्ने नीति लिएर ठूलो संख्यामा करारमा जनशक्ति भर्ना गर्यो ।

राज्यले ‍३९ हजारको संख्यामा ‘मौसमी रोजगारी’ सृजना गर्‍यो । तर, ठूलो संख्यामा मानिसहरुले तथ्यंकप्रति प्रकट गरेको अविश्वासले यसको कार्य, प्रक्रिया तथा नतिजामा निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने देखिएको छ ।

नयाँ सविधान जारी भएपश्चात् राज्य पुनर्संरचनाको बहस तथा प्रदेशहरु समेतको स्थापनापश्चात् केन्द्रीय सरकारका जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेजीको सूचीमा परे । त्यसमध्येको एक तथ्यांक कार्यालय पनि थियो । तर पछि अनेकौं तिकडम गरेर यो कार्यालयलाई जोगाइयो । यसै पनि विगतमा सबै जिल्लामा यस कार्यालयको भौतिक उपस्थिति थिएन । एउटै कार्यलयले दुई वा तीन जिल्लाका कामहरु गर्ने गरेका थिए । हाल पनि अवस्था उस्तै छ ।

विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका समग्रमा हामी कति छौं ? कहाँ छौ ? र कुन अवस्थामा छौ ? यी सवालको जवाफ थाहा पाउनु नै जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो, हनुपर्छ । यी विवरणहरुका आधारमा नै राज्यले आम नागरिकहरुको हितका लागि अब के गर्नुपर्छ ? कहिले गर्नुपर्छ ? र कसरी गर्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गर्ने गर्दछ ।

यसका साथै विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन मूल्यांकन गर्न र यसबाट प्राप्त नतिजाहरुका आधारमा थप योजनाहरु तय गर्न पनि तथ्यांक आवश्यक हुन्छ । जनसंख्याको आकार–प्रकार, संरचना र विशेषता थाहा भएमा मात्र लक्षित समूहको हित हुने गरी राज्यले सही नीति र योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्दछ ।

जनगणनाको राजनैतिक महत्व पनि हुन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सदस्य संख्या यकिन गर्न, राज्यका विभिन्न तहहरुमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न पनि जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग हुने गर्दछ ।

विभागले ८० वटा प्रश्नमार्फत् अधिक जानकारी लिने र यथार्थपरक जानकारी आउने दलिल पेस गरेको विषय सञ्चार माध्यमहरुमा हामीले पढेकै, देखेकै हो । ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने आकर्षक नाराले मानिसहरुलाई आकर्षित पनि गरेकै थियो । तर, कार्यन्वयन पक्षमा पुग्दा हामी चुकेको उदाहरण प्रस्टै छ ।

गाउँका बाबुआमाले ‘मेरा छोराछोरी शहरमा बस्छन्’ भन्नसाथ गणकले ती सहर झरेका मानिसको संख्या टिपेनन् । सहरका घरबेटीहरु चाहिँ धेरै मानिस वा परिवार भाडा तिरेर बस्छन् भन्ने जानकारी दियो भने भोलि घरबहाल कर असुल्न सरकार आउला भन्ने भयले पूरा तथ्यांक दिन मानेनन् । अनि यस्तो अवस्थामा कसरी आउँछ यकिन तथ्यांक ?

सँगै अर्को प्रश्न पनि जोडिएर आउँछ, निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली जहाँबाट संकलन र दर्ता गरे पनि उसको स्थायी घर ठेगानामा पठाउन मिल्ने गरी तथ्यांक र नामावली व्यवस्थापन गर्न सक्ने, तथ्यांक विभागले यसो गर्न किन नसक्ने ?

स्थानीय सरकारका दृष्टिमा जनगणना

नयाँ सविधान ०७२ जारी भएर स्थानीय तह लागू भएपश्चात् मुलुकमा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय सरकारहरु गठन भए । नेपालको सविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची किटान गरेको छ । जसको बुँदा नम्बर छ मा स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन तथा बुँदा नम्बर १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यस्थापनको अधिकार प्रदान गरेको छ । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने आफ्नो क्षेत्रभित्र सबै खालका तथ्यांक तथा त्यसको व्यवस्थापनको काम र जिम्मेवारी स्वयं स्थानीय तहकै हो ।

स्थानीय सरकार संचालनमा सहज होस् भनेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७५ जारी गरियो । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको कार्यसम्पादनको मूल आधार यही ऐन बन्न पुग्यो । तर, गणनाका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवं वडाका जनप्रतिनिधिले स्वेच्छिक सार्वजनिक अपिल बाहेक खासै अरु काम गरेको पाइएन ।

तथ्यांक विभागले औपचारिक रुपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता र उनीहरुलाई अपनत्व महसुस गराउने गरी न काम गराउन सक्यो न समन्वय गर्न । गणना तलमाथि पर्‍याे भने भोलिको असजिलो यस्ता हुन सक्छ है भनेर जनप्रतिनिधिलाई सजग गराउन पनि चाहेन वा सकेन । यसले पनि गणनामा केही कमी कमजोरी देखा परे ।

जनप्रतिनिधिहरु बहाल भैसकेपछि आवधिक योजनाहरु निर्माण तथा पाश्र्वचित्र निर्माणका क्रममा घरघरमा पुगेर तथ्यांक लिइएको छ । ०६८ को भन्दा जनसंख्या प्राय बढेकोमा हाल आएर अधिकांश ग्रामीण पालिकाको जनसंख्या घटेको देखिन्छ ।

रास्कोट नगरपालिका कालिकोटलाई नै हेराैं–

पालिकाको वेभसाइटमा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार उसको जनसंख्या १९ हजार सात सय ४५ छ । र विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकले १६ हजार चार सय ६९ देखाउँछ । बाँकी तीन हजार दुई सय ७६ जनाको गणना भयो कि भएन ? भएको भए कहाँको जनसंख्यामा परे उनीहरु ? यसको जवाफ केन्द्रीय तथ्यंक विभागले प्रष्टसँग दिनुपर्छ ।

जनसंख्याको अनुपात, जनघनत्व तथा वितरणले स्थानीय सरकारलाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजश्व बाँडफाँडलाई पनि असर गर्छ ।

संविधानको भाग २६ को धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार आयोगले प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारले स्थानीय तहमा दिने अनुदान तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको आधार सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

ती आधार पालिको भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचांकाक तथा भौतिक विकासको अवस्था आदिलाई मान्ने गरिएको छ । अब कोही मौसमी बसाइँसराइ तथा जागिर वा अध्ययनलाई शहर झरेको मानेर हाम्रै निकायले त्यो पालिकाको जनसंख्या घटाइदिने बैमानी गर्छ भने राज्य तहबाट ग्रामीण भेगका स्थानीय तह र त्यसमा बसोबास गर्ने जनतामाथि भएको यो भन्दा ठूलो विभेद के हुनसक्छ ?

स्थानीय तहमै रहेको तथ्यांक व्यवस्थापनको अर्को काम हो, पञ्जीकरण विभागले गरिरहेको काम । विभागले प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार हाल देशका ५ हजार सात सय १० वटा वडा कार्यालयमा अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली स्थापना भइसकेको छ । यसले जन्म–मृत्यु, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता विषयलाई छिनछिनमा अपडेट गरिरहेको हुन्छ ।

यसरी स्थानीय तहहरु आफैं आफ्नो तहको जनसख्या र घटना दर्ताको प्रवेश बिन्दु हुन् । यसको थप व्यवस्थापन पञ्जीकरण विभागले गरिरहेको अवस्थामा अब सजिलो सँग केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई भन्न सक्नुपर्छ, ‘हाम्रो तहको जनसंख्या र यो सँगैको घटना दर्तासहित कम्तिमा मासिक अपडेट हामी गर्छौं, हामीले गरेको प्रतिवेदन रुजु गर्ने सो आधारमा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने काम विभागले गरोस्, स्थानीय तहको तथ्यांक व्यवस्थापनमा जनशक्ति विकास तथा प्रणाली विकासमा सके सहयोग गर, नसके यस्तो द्विविधामा पार्ने काम नगर ।’

अब पनि कागजी फारम भराएर त्यसरी आएको तथ्यांकलाई फेरि इन्ट्री गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने झन्झटिलो कामलाइ रोकौं । तथ्यांक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार, प्रभावकारी क्षमतायुक्त तथा प्रविधि मैत्री बनाऔं । कम्तिमा मान्छेको संख्या गन्ने काम विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाऔं ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आफूमा गर्नुपर्ने सुधार गरोस् र हामीले प्राप्त गर्ने हरेक तथ्यांक मिथ्या हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ नबनोस् ! देशको जनसङ्ख्या कति पुग्यो भनेर थाहा पाउन १० वर्षसम्म कुर्नपर्ने अवस्थाको पनि अब अन्त्य होस् । कम्तिमा वार्षिक रुपमा जानकारी हुने व्यवस्था होस् । २०१५ सालको ऐनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन तथा परिमार्जन गरियोस् ।