प्रहरीको उच्च तहमा भारतीय प्रमाणपत्रको बिगबिगी, नक्कलीको आशंका

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी सहायक निरीक्षक–असईमा जागिर खाँदा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै बुधबार राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तानसमेत रहेका हरि खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । खड्काले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणशी, उत्तर प्रदेशबाट जारी आईएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ लाई टेक्दै अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुमाथि छानबिन र मुद्दा चलाउँदै आएको छ । कानूनमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी सेवा प्रवेश गर्नेमाथि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३ सय १६ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्ष फर्स्योट हुन बाँकी रहेका ९ सय ५३ उजुरीसहित गत आर्थिक वर्षमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी उजुरीको संख्या एक हजार २ सय ६९ थियो । यीमध्ये तीनवटामा मात्र मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेमा शिक्षक र सुरक्षाकर्मी बढी देखिन्छन् । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमा शिक्षक २८, सुरक्षाकर्मी १३, ८ अधिकृतस्तरका सहित २५ निजामति कर्मचारी थिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८८ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ३९ शिक्षक, १९ जना सुरक्षाकर्मी, ८ जना अधिकृतस्तरका सहित २६ जना निजामति कर्मचारी थिए । मुद्दा चलाइएकामध्ये ६१ जना पुरुष र २७ जना महिला थिए ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी भर्ना प्रकृयामै व्यवस्थित संयन्त्र बनाइए नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र देखाएर सरकारी जागीर खानेको संख्या कम हुन सक्ने बताउँछन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बढी भारतीय विश्वविद्यालयबाट जारी भएका पेश हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

विदेशका विश्वविद्यालयबाट जारी हुने शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्र छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इक्विभ्यालेन्ट दिन मिल्ने विदेशी विश्वविद्यालयको सूची हेरेर समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने भएकाले समस्या आएको अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।

‘समकक्षताको प्रमाणपत्र दिँदा त्रिभुवन विश्वविधालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सम्पर्क गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ’, अनुसन्धान अधिकारी भन्छन् ।

समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारी भने हरेक विश्वविद्यालयसँग पत्राचार गरेर बुझ्न गाह्रो हुने बताउँछन् । केन्द्रका निर्देशक पारशमनाथ यादव भन्छन्, ‘हामी शंका लागेमा मात्र सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझ्छौँ । खासगरी रजिस्ट्रेसन नम्बर र सिग्नेचरमा शंका लागेमा सोध्छौँ । तर प्राय विश्वविद्यालयले जवाफ नै फर्काउँदैनन् ।’

उनी यसै कारण समकक्षताको प्रमाणपत्रको तलपट्टि ‘नक्कली भएको पाइए स्वतः खारेज हुनेछ’ भनेर लेखिने गरेको बताउँछन् ।

त्रिविकै सर्टिफिकेट पनि नक्कली

नुवाकोटका तत्कालीन एसपी बालकृष्ण थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेर जागिर खाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी बीएस्सीको सर्टिफिकेट नै नक्कली भएको अख्तियारको दाबी थियो । ‘जागिर खाँदा त्रिविबाट जारी भएका सर्टिफिकेट भेरिफाई गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । सक्कलबमोजिम नक्कल लेखिदिए पुग्छ,’ अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।

त्रिविको गम्भीर लापरबाहीको एउटा उदाहरण हेरौँ–

त्रिविबाट जारी भएको भन्दै बीएको सर्टिफिकेट पेश गरेर गोरखापत्र संस्थानमा २०६५ सालमा छैटौँ तहमा जागिर खाएका वासुदेव पोखरेलविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।

अख्तियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्टबारे बुझ्दा एउटा विभागले फेक डकुमेन्ट लेखी पठाए पनि प्रशासन महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद पोखरेलले त्रिविबाट जारी भएको भनी प्रमाणीकरण गरी पठाएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएकामा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

पोखरेलले डकुमेन्टको पछाडिपट्टि ‘फेक डकुमेन्ट’ लेखिएकोमा आफूले थाहा नपाएकाले मानवीय त्रुटि भएको बयान दिएका थिए । विषेश अदालतले पोखरेलबाट मानवीय त्रुटि भएको, भुलबस कार्य गरेको साथै असावधानी पुष्टि भएको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

प्रहरीका उच्च तहमा भारतीय प्रमाणपत्र

२०६० सालसम्म सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्ने धेरै सिनियर अधिकृतले भारतीय विश्वविद्यालयबाट जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको पाइन्छ ।

द्वन्द्वकालीन समयमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा त्यति चासो नदिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

हाल प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकारीले भारतीय विश्वविद्यालयबाट जारी प्रमाणपत्र पेश गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘भारतबाट जारी भन्नेवित्तिकै सबै नक्कली हुन्छन् भन्ने होइन । तर भारतमा बसेर पढ्ने हैसियत थियो कि थिएन भन्ने चासो पनि दिनुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

अख्तियारले उजुरी परेपछि मात्र छानबिन गर्ने भएकाले विभिन्न सुरक्षा निकायसहितका सरकारी कार्यालयले आफै समिति बनाएर छानबिन गर्दा धेरै कुराहरु बाहिर आउन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘कतिपय घटनामा भारतका विश्वविद्यालयले अख्तियारलाई एउटा जवाफ दिने र अदालतलाई अर्को जवाफ दिने गरेको पनि पाइएको छ । यस्ता घटनामा चलखेल भएको छैन भनेर बुझ्न गाह्रो हुँदैन,’ अख्तियारका ती अधिकारी भन्छन् ।

केही वर्षअघि नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी निरीक्षकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको विषयमा भारतको विश्वविद्यालयसँग बुझ्दा नक्कली भन्ने जवाफ पाएको तर प्रतिवादीले अदालतमा विश्वविद्यालयसँग बुझियोस् भनेर माग गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र सक्कली भएको जवाफ पठाएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली कि नक्कली भनेर छुट्याउने काम आयोगको नभएको र अख्तियारको जिम्मेवारीको विषय भएको बताउँछन् ।

‘हामीले आवश्यक डकुमेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । सक्कली कि नक्कली भनेर छुट्याउने काम हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्दैन,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन् । सुवेदीकै लाइनमा त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक यादव पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली र नक्कली छुट्याउने काम अख्तियारको भएको बताउँछन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट जागिर खानेमा सुरक्षा निकायमा काम गर्नेको संख्या उल्लेख्य देखिए पनि बहालवाला सैनिकको हकमा सेना आफैं र पूर्वसैनिकको हकमा अख्तियारले छानबिन गर्छ ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले भर्ना प्रकृयामै प्रमाणपत्रको जाँच गरिने र उजुरी पर्दा छानबिन गरिने बताए । तर उनले जाँच कसरी गरिन्छ भन्ने बताउन चाहेनन् । शैक्षिक प्रमाणको छानबिनमा हालसम्म कतिलाई कारबाही गरियो भन्नेबारे जानकारी दिन पनि उनले आलटाल गरे ।