‘सरकार विस्तारको काम गठबन्धनले रोक्यो’ (भिडिओ)

सुर्खेत । जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार गठनको आज ३ महिना पुगेको छ । सत्तारुढ दलबीच भागबण्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

गठबन्धनधारी प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले प्रदेशमा सहमति गर्न नसकेपछि मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिएका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री शाहीले नै ५ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

मन्त्रालयगत नेतृत्व नहुँदा विकास खर्च जम्मा १० प्रतिशतमात्रै छ ।

यो तीन महिनामा अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि बढेको छ । योजना छनौट कार्यकर्तामुखी भएको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा तारतम्म नमिलेको भन्दै शाही नेतृत्व सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा

– सरकार गठनको तीन महिनासम्म आइपुग्दा विकास खर्च दयनीय देखिएको छ । किन यस्तो ?

दश प्रतिशतको हाराहारीमा विकास खर्च भएको छ । समयमा नै बजेट खर्च बढी नहुनाका कारण एउटा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय दुवैविरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

कर्मचारीहरूले संघीय सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार ओएनएम गर्नुपर्ने विषयमा मुद्दा हालेका रहेछन् । उच्च अदालतले ओएनएम यथास्थितिमा राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो । त्यही मुद्दाका कारण काम कारबाही गर्न पाइएन । त्यसले गर्दाखेरि बजेट अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।

अर्को भौतिक तथा शहरी विकास मन्त्रालय भनेर हामीले नामाकरण गरेका थियौं त्यहाँ खानेपानी हुनुहुँदैन । जलस्रोतमा नै उक्त कार्यालय गाभ्नुपर्ने कुरा थियो । त्यहाँपनि बजेट पर्याप्त छ । एक हप्ता जति मात्रै भएको छ, हामीले उक्त कार्यालयलाई जलस्रोतमा ल्याएका छौं । त्यहाँबाट अब बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।

सदन बसेदेखि नै एमालेका नेताले रचनात्मक कुरा नै गरिरहनु भएको छ । सुरूमा म आफैं प्रमुख प्रतिपक्ष थिए । यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको रोग भोक र गरिबी हो । यसका विरुद्धमा हामी एक भएर लड्नुपर्छ । उहाँहरू पहिले सत्तामा हुँदा हाम्रा लागि विरोधी संघ पनि हुनसक्छ । कर्णालीको जनसंख्या कम छ, भुगोल ठूलो छ । केन्द्रले योजना र बजेटमा कसरी हेर्छ भन्ने हो । आजका दिनमा पनि उहाँहरूले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ ।

दोश्रो चौमासिकमा हुँदा अब खर्च गर्ने दायरा बढ्छ । हिमाली जिल्लामा हिउँले काम गर्न दिइरहेको छैन । त्यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको हो । मलाई लाग्छ फागुनदेखि बजेट खर्च तीव्र हुन्छ ।

सुर्खेतमा हामीले देखिरहेका छौं । बाटाघाटाहरू बनिरहेका छन् । ठेकेदारहरूको चैत मसान्तसम्मका लागि भनेर हामीले म्याद थपि दिएका छौं । उनीहरूले काममा तीव्रता दिन थालेका छन् र खर्चको परिणाम पनि त्यसपछि देखिन्छ ।

– धमाधम रकमान्तर गर्न थालिएको छ । असोज १५ सम्म साना आयोजना बनाइसक्नुपर्नेमा माघमा आएर बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ । रकमान्तरको बाढी नै ल्याउन खोज्नु भएको हो ?

अध्यादेशबाट बजेट आएको हो । त्यतिबेला एकमुष्ट आयोजनामा बजेट रहयो । त्यो बजेट विभाजन गर्न मिल्छ बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गर्दा त्यसलाई रकमान्तरको रूपमा देखाउँदो रहेछ । खास रकमान्तर भएको होइन । त्यो डल्लो बजेट टुक्राइएको हो । रकमान्तर देखिएको मात्रै हो ।

उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट हामीले पुसमा नै पठाइसकेका छौं । विगतमा असार मसान्तमा बजेट जाने परम्परा थियो नि ? तर, त्यो पैसा पनि छुट्याइसकेपछि रकमान्तर देखिएको मात्रै हो । केहिले रकमान्तर भएको भने पनि वास्तविकरूपमा यो रकमान्तर भने गरिएको होइन ।

– कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयकमा सरकारले अर्बों बजेट पनि रकमान्तर गर्न सक्ने कानून छुट दिएको छ । त्यसलाई सुधार्नु हुन्छ कि विधेयकअनुसार रकमान्तर गर्दै अघि बढ्नुहुन्छ ?

मैले विधेयकका बारेमा धेरै अध्ययन गरेको छैन । सिंगो विनियोजन विधेयकको विपरीत त जान नसकिएला । छ भने पनि कानूनी प्रक्रिया अपनाएर सुधार गर्छौं । उक्त विधेयक भनेको संसदले पास गर्नुपर्छ । अध्यादेश हामीले सदनमा पेस गरेका छौं । त्यो नियतिले नभइ त्रुटि भएको होला । त्यसलाई सुधार गरेर हामी लैजान्छौं ।

– विगतमा ६ अर्बभन्दा बढी अनुदानका नाममा सरकारले लगानी गरेको पाइएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने पाइँदैन । अनुदानको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?

हामीलाई बजेट वितरणमुखी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अनुदान वितरण गर्ने, उत्पादन कति भयो, के भएको छ भन्ने कुरा ख्याल नगर्ने प्रणाली हामीकहाँ विकास भयो । अब हामीले रकम वितरणमात्रै गर्ने नभइ त्यसको प्रभावकारिताका लागि कार्यविधि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जानेछौं ।

– तीन महिना भो मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभएको । अन्तिमसम्मै ५ मन्त्रालय सम्हाल्ने योजना छ कि सरकार विस्तार पनि गर्नुहुन्छ ?

यो सरकार गठन भएदेखि नै राजनीतिक गतिविधिको चाप बढेको छ । कहिले पार्टीको अधिवेशन त कहिले के । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भर्खरै सकियो । यो गठबन्धनको सरकार भएका कारण पनि केहि विलम्ब भएको हो । हामी आफैले टुगों लगाइसक्नुपथ्र्यो तर अब पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई टुंग्याइ दिन भनेका छौं । अब छिट्टै हुन्छ ।

– छिट्टै भन्नाले दिन तोक्न सकिन्छ कि ?

अब तपाईंलाई प्रष्टै भन्ने हो भने म एक्लैले गर्ने भएको भए उहिल्यै गरिसक्थें । सल्लाहले सरकार विस्तार गर्ने भएका कारण सल्लाहले कहिले पूर्णता पाउँछ त्यही दिन सरकार विस्तार हुन्छ ।

– माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले पार्टीलाई चार मन्त्रालय नदिइए सरकारबाट बाहिरिने भन्दै धम्की दिइरहनुभएको छ नि ?

मलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूले त्यस्तो भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले त्यस्तो भन्नु भएन होला ।

– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कत्तिको छलफल, भेटघाट भइरहेको छ ?

सदन बसेदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले रचनात्मक कुरा नै गरिरहनु भएको छ । सुरूमा म आफैं प्रमुख प्रतिपक्ष थिए । यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको रोग भोक र गरिबी हो । यसका विरुद्धमा हामी एक भएर लड्नुपर्छ । उहाँहरू पहिले सत्तामा हुँदा हाम्रा लागि विरोधी संघ पनि हुनसक्छ । कर्णालीको जनसंख्या कम छ, भुगोल ठूलो छ । केन्द्रले योजना र बजेटमा कसरी हेर्छ भन्ने हो । आजका दिनमा पनि उहाँहरूले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ ।

पाँच पटक मेरो भेट भएको छ । सभामुखज्यूको नेतृत्वमा सर्वदलीय वैठक बसेको छ । केही दिनअगाडि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (यामलाल कंडेल) र म बसेका थियौं । उहाँलाई बजेट कार्यान्वयन र योजनाबारेमा चिन्ता धेरै भएको मैले महसुस गरेको छु ।

हामी वितरणमुखी मात्रै हुने त ? यस्तो हुनुभएन । नम्बर दुई, हिजो ठूला आयोजना छानिएका थिए ती आयोजनामा बजेट राख्नुपर्‍यो अलपत्र पार्नु भएन । पुराना योजना कार्यान्वयन नहुँदै छोडने र नयाँ योजना खोज्ने काम गर्नु भएन ।

सत्ता पक्षको सरकार, प्रतिपक्षको सदन भन्ने हाम्रो प्रचलन नै छ । त्यहि अनुसार हामी अघि बढछौं ।

मिल्ने कुरामा वास्ता गरेनन भन्ने कुरा पनि हुन्छ तर अहिले जिम्मेदार रूपमा अघि बढेर उहाँहरूले सकारात्मक कुरा राख्नु भएको छ । साढे दुई घण्टा उहाँसँग म बसेको थिए । मुख्यमन्त्री जीवन व्यक्ति हो तर मुद्दामा मिलेर जाने कुरा हो । बिग्रेको कुरालाई सपारेर लैजाने कुरा भएको छ ।

– एमालेका सांसदहरूको क्षेत्रमा बजेट थोरै तर गठबन्धनका सांसदहरूको क्षेत्रमा धेरै पारिएको आरोप छ नि सरकारलाई ?

मलाई त्यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन । अलिअलि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा त्यस्तो भयो कि भन्ने गाइँगुइँ कुरा आइरहेका छन्, त्यस्तो भएको छ भने हामी हेर्छौं । क्षेत्र विकास कोष सबै क्षेत्रमा जाने भैहाल्यो । बहुवर्षीय आयोजना सबैस्थानमा जानुपर्ने हो तर केही एमालेका निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा नगएको देखियो । जहाँ छुटेका थिए, त्यहाँ कागजात पुर्‍याएर काम अघि बढाउँछौं । विद्यालयमा पनि केही गुनासो आएको छ ।

अध्यादेशबाट बजेट आएको हो । त्यतिबेला एकमुष्ट आयोजनामा बजेट रहयो । त्यो बजेट विभाजन गर्न मिल्छ बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गर्दा त्यसलाई रकमान्तरको रूपमा देखाउँदो रहेछ । खास रकमान्तर भएको होइन । त्यो डल्लो बजेट टुक्राइएको हो । रकमान्तर देखिएको मात्रै हो ।

१०-१५ प्रतिशत तलमाथि होला । सुर्खेतलाई कसले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि बजेट धेरै पर्छ । डोल्पा र हुम्लामा बजेट कम पर्छ । त्यस्तो साह्रै भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । कुन ठाउँमा कति बजेट गएको हो भनेर म हेरिरहेको छु ।

– मुख्यमन्त्री ज्यू, तपाईंको ९५ लाखको गाडी जनताले कहिले हेर्न पाउँछन् ?

अब यस्तो छ कि ? अहिलेको जमानामा हेर्नुहुन्छ भने स्कार्पियो नै ७०-८० लाख पर्ने भइसक्यो । मेरो कार हो । लेख्दा खेरि सबै कुरा हेर्न त भ्याउँदिन नि त ? ५९ लाख हुनुपर्नेमा ९५ लाख भएको रहेछ । त्यति खेर उल्टो परेको मात्र हो ।

– तपाईंको गृहजिल्ला हुम्लाको सधैँको चामलको राजनीति सुधार्न यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

बाहिरको मान्छेले हेर्दा खेरि हुम्लाका मान्छेहरू साह्रै दरिद्र होलान् । खान नपाउने होलान् भन्ने हुन्छ । हुम्लामा भातमरी हो कि भोकमरी हो ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

त्यहाँको लहलह फापर, चिनो कस्तो राम्रो फल्दो रहेछ भनेर तपाईंले मलाई सोध्नु भएको हो नि ? यहाँका पत्रकार, नेता साथीहरूले चामल नै खाद्यान्न हो भनेजस्तो गर्नु भएको छ ।

अहिले चामलका लागि नयाँ ठेक्का स्वीकृत भएको छ ।अहिले सदरमुकामसम्म गाडी नपुग्ने भएका कारण जहाजमार्फत खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ । सिता एअरलाईन्सले अहिले चामल बोकेको छ । सहरमा त्यहाँको फापर र चिनो खानका लागि मारामार भइरहेको सुर्खेत र नेपालगञ्जमा पाउने दररेटमा हामी हुम्लामा चामल पाइरहेका छौं ।

अर्को कुरा हामीले चामलमा राजनीति गरेर जनतालाई उहिलेदेखि भातमुखी बनाएका रहेछौं । यसलाई हामीले अलि अतिरन्जित पनि बनाएका छौं । हुम्लामा भोकमरीभन्दा पनि भातमरी हुने गरेको हो ।

– त्यहाँ उत्पादन भएका अर्गानिक खाद्यान्नलाई बजारीकरण गर्न सकिन्न र ?

अहिले हामीले खाद्य संस्थानलाई कम्तीमा गाउँमा उत्पादन भएका खाद्यान्नलाई खरिद गरोस् । हामीले अनुदान दिएकै छौं । गाउँमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई अनुदान दिएर खरिद गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । अब हामीले उत्पादकत्व बढाउने, त्यसको बजारीकरण गर्ने, योजना बनाइरहेका छौं ।

पहिले अनुदान दिने प्रचलन बढी भयो । अहिले पनि अनुदान दिने काम भइरहेको छ तर अब अनुदान त्यस्तालाई मात्रै दिने जसले उत्पादन गर्छन् । एक सहकारीले प्रदेश सरकारबाट ८० लाख लगेको थियो । त्यो रकमबाट सहकारीले कम्पाउण्ड वाल लगायो तर अहिले सो सहकारीले ती संरचना निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्दैछ भन्ने गुनासो आएको छ ।

सरकारले त्यत्रो लगानी गर्नुको कारण उत्पादन र रोजगारी बढाउन हो नि ? व्यक्तिलाई त्यस्तो गर्ने हो भने अरुलाई पनि गर्नुपर्ला । त्यसैले हामी अहिले रैथाने बालीहरूको उत्पादन बढावाका लागि हामी लागिरहेका छौं ।