गृहको विज्ञप्तिले सम्झाइदिएको त्यो विधेयक, कसरी खेर गएको थियो बाँस्कोटाको प्रयास ?

काठमाडौं । ‘नितान्त व्यक्तिगत फोटो/भिडियो सम्वन्धितको अनुमतिबिना पोस्ट गर्न पाउनैपर्छ भनेर कहीँ ढोल पिटेको सुनिएन त ? उ बेलामा त कान टट्याउने उखरमाउलो झिकेका थिए ।’

एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले दुई दिनअघि फेसबुकमा लेखे । गृह मन्त्रालयले अनुमतिबिना सार्वजनिक स्थानमा तस्वीर/भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा नराख्न चेतावनी दिएलगत्तै बाँस्कोटाको यस्तो टिप्पणी आएको थियो ।

उनले यो पनि भनेका छन्, ‘जे होस, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता पनि सत्ता विशेषकै हुने रहेछ । आदेशभन्दा कानून नै राम्रो हो, तर कानून खोइ ?’

बाँस्कोटाको यो पोष्टमा लामो पृष्ठभूमि लुकेको छ । पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट आएकोले मात्र नभएर विभागीय मन्त्रीका रुपमा करिब दुई वर्ष सिंगो सञ्चारक्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेकाले पनि यस मुद्दामा बास्कोटाको गहिरो चासो जोडिएको छ । सञ्चारमन्त्री छँदा उनले नेपालको समग्र सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हेतु बलियो कानून बनाएर पारित गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सफल भएनन् । संसदीय समितिले बहुमतबाट पारित गरे पनि संसदमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोध र बाहिर मिडियाको आलोचनाका कारण विधेयक निणयार्थ पेस हुन सकेन । यसैलाई उनले ‘कान टट्याउने उखरमाउलो’ संज्ञा दिएका हुन् ।

त्यसबेला प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर सूचना–प्रविधि विधयेकको विरोध भएको थियो । यद्यपि, यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन नखोजेको बाँस्कोटा बताउँछन् ।

‘विधयेकका मुलत तीन पक्ष थिए– पहिलो सूचना–प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने । दोस्रो, देशमा डिजिटाइजेसनलाई कानूनसम्मत बनाउने । र, तेस्रो सामाजिक सञ्जालहरुलाई देशको नियम–कानूनभित्र ल्याएर कर प्रणालीमा जोड्ने,’ उनले भने, ‘तर, कुरै नबुझीकन वाक् स्वतन्त्रता खोसिन लाग्यो भनेर होहल्ला मच्चाइयो ।’

आफूले ल्याउन खोजेको सूचना–प्रविधिसम्वन्धी कानूनको अहिले पनि टड्कारो आवश्यकता देख्छन् उनी । कानूनबिना विज्ञप्तिमार्फत दिइएको आदेश र चेतावनी प्राणहीन हुने बास्कोटाको ठहर छ ।

‘यदि ब्याकअपमा कुनै कानून छैन भने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिएर कसले टेर्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘त्यसैले पहिले कानून ल्याउनु जरुरी छ, त्यसपछि मानिसहरु आफैं पनि सचेत हुन्छन् ।’

कानूनी सहाराबिनाको चेतावनी

‘प्र्यांक’ गर्ने नाममा मानिसहरुको गोप्य भिडियोहरु बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा गृहले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुमतिबिना अरुको फोटो/भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न नपाइने भनिएको छ । तर, कुनै कानूनलाई उदृत गरिएको छैन ।

‘सार्वजनिक स्थलहरुमा मजाक, ख्यालठट्टा वा मस्करी (प्र्यांक) का नाममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिकरुपमा सास्ति दिने हैरानी पार्ने र दिक्दार लगाउने जस्ता क्रियाकलाप गरी सोको भिडिओ तयार गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ, त्यसमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको अनुमति बिना कुनै पनि प्रकारको तस्बिर लिन र सामाजिकसञ्जालमा प्रकाशन गर्न, व्यक्तिलाई जानकारी नदिई सम्वन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कुनै प्रकारको भिडियोग्राफी गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशिन गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

यस सूचनामा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम’ भनिए पनि यो विषयलाई स्पष्ट सम्वोधन गर्ने कुनै कानून भने अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यसैले सूचना प्रविधिसँग जोडिएका सबै विवाद र मुद्दाहरु सोलोडोलोरुपमा ‘साइबर क्राइम’ मा जाने गरेका छन् । अनलाइन ठगीदेखि पोर्नोग्राफीसम्मका मामलाहरु सबैलाई एउटै साइबर क्राइमले सम्वोधन गर्न नसकेको महसुस सुरक्षा निकायले समेत गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संसदीय समितिले पारित गरिसकेको विधयेकले भने कानूनको रुप लिन नसकेर वर्षौंदेखि थन्किएको छ ।

बास्कोटा भन्छन्, ‘लोग्नेस्वास्नेले गालामा म्वाई खाएर भिडियो बनाएका हुन्छन् । त्यसलाई दाजुबहिनी भनेर कसैले हालिदिन्छ । कसैले बाइकमा दिदीबहिनीलाई चढाउँदा गर्लफ्रेन्ड भनेर लेखिदिन्छन् । हेर्दा साना तर संवेदनशील यस्ता विषयहरुलाई सम्वोधन गर्न बलियो कानून अपरिहार्य छ । यसरी कानून बनाउँदा त्यसलाई वाक स्वतन्त्रताको हनन गर्न खोजेको वा लोकतन्त्रको चिरहरण गर्न खोजेको भनेर कोही पनि उफ्रिनु आवश्यक छैन ।’

आफूले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने कुरा गर्दा नचाहिँदा अफवाह फैलाइएको बाँस्कोटा बताउँछन् ।

‘हामीले आर्थिक पारदर्शीताको पक्षलाई सम्वोधन गर्न खोजेका थियौं । डिजिटाइजेसनलाई कानूनी आधार प्रदान गर्न खोजेका थियौं । तर, अनेक किसिमका अफवाह फैलाएर विरोधको आँधिबेरी सिर्जना गर्ने काम भयो,’ उनले भने ।

उनी थप्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट समाजविरोधि वा राज्यविरोधि कुराहरु उत्पन्न हुँदा कसलाई समात्न जाने ? सामाजिक सञ्जालकै कारण जातीय हिंसा फैलियो भने को जिम्मेवार हुने ? नेपाल उपभोक्ता बजार मात्रै त होइन नि ? यसको आफ्नो आकाशीय सार्वभौमसत्ता पनि छ । फ्रिक्वेन्सी वा वेवबाट चल्ने चिजलाई सबै देशले आआफ्नो हिसाबले नियन्त्रण गरेका हुन्छन् । हामीले चाहिँ कहिलेसम्म खुल्ला छोडिदिने ?’

आफूले दण्ड मात्र दिने कुरा मात्र नगरेर सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उन्नतस्तरमा पुर्‍याउँदै डिजटाइजेसनलाई स्थापित गर्न खोजेको बास्कोटाको भनाइ छ ।

‘मानौं अहिले मलाई कोरोना भएको छ र मैले तत्काल कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भने लिखित हस्ताक्षर गर्नुको विकल्प नै हुँदैन । डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने खोई कानून ? अहिले देशभरका स्कुलहरुले अनलाइन प्रणालीबाट अध्यापन गराइरहेका छन् । भोली कुनै अभिभावकले अनलाइनमा पढाएको शुल्क तिर्दिन भन्यो भने उनीहरुलाई कुन कानूनले बाध्य बनाउँछ ? व्यक्तिगत सम्वन्ध राम्रो हुँदा खिचिएका फोटो भिडियोहरु सम्वन्ध बिग्रिएपछि कसैले दुरुपयोग गर्यो भने के सजाय हुन्छ ? उही एउटा साइबर क्राइम छ । त्यसले मात्रै कतिलाई समेट्छ ?’

के थियो विधयेकमा ?

बाँस्कोटाले बनाएको विधयेकले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था उक्त प्रस्तावित विधयेकमा गरिएको छ ।

दर्ता हुनुको अर्थ नेपालको कर प्रणालीमा जोडिनु पनि हो । फेसबुक, ट्विटरदेखि टिकटकसम्मले नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरिहेका छन् । तर, नेपाल सरकारलाई उनीहरुले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नुपर्दैन । अर्कोतर्फ विज्ञापनदाताहरु पनि तीनै सामाजिक सञ्जालतर्फ आकर्षित हुन थालेकाले देशको आमसञ्चार नै पीडित हुने अवस्था आएको छ ।

विधयेकले विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने सुनिश्चित गरेको थियो । यस्तै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

सूचनाको सुरक्षा तथा गोपनियताको हकमा विधयेकमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका थिए । गोपनियता भंग गर्न नहुने सवालमा दुईवटा प्रावधान छन्– कसैले पनि कानून बमोजिम बाहेक विद्यूतीय माध्यमबाट कसैको वैयक्तिक विवरण वा सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न, त्यसकोगोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृतरुपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन । कसैले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबीचमा विद्यूतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मञ्जुरी दिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अंकन वा रेकर्ड गराउन हूँदैन ।’

यस्तै कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्न नहुने विधयेकमा उल्लेख छ । यसैगरि, कसैले पनि विद्यूतीय प्रणालीमार्फत कसैलाई प्रचलित कानून बमोजिम यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

अश्लील सामग्रीको उत्पादन संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद विक्री गर्न वा गराउन पनि विधयेकले रोक लगाएको थियो ।