कर्णाली सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन, बजेट संशोधनबारे आवश्यक सुझाव दिने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै ‘टास्क फोर्स’ गठन भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको आव्हानमा आइतबार विहान बसेको सर्वदलीय वैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका माग सम्वोधन गरेर कर्णाली प्रदेश सभाको गतिरोध सदाका लागि अन्त्य गर्न भन्दै तीन सदस्यीय टास्क फोर्स निर्माण गरेको हो ।

टास्क फाेर्समा नेकपा मओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी संयोजक छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् ।

फोर्सले एमालेले सदनमा उठाएका र विभिन्न मिडियामा आएका विविध विषयमा सरकारको आवश्यक धारणा माग गरेको थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम सकेसम्म बजेटमा हेरफेर गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जनाएपछि हिजो राती दश बजे टास्कफोर्सको पहिलो वैठक सकिएको थियो ।

उक्त टास्क फोर्सको दोश्रो वैठक अहिले बसिरहेको छ भने सदनको गतिरोध सदाकालागि अन्त्य गर्न फोर्सले आवश्यक सुझाव सर्वदलीय वैठकमा पेश गर्ने म्याण्डेट पाएको छ । सम्भवतः आजै फोर्सले आफ्नो सुझाव पेश गर्ने तयारी गरेको सदस्य शाहीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

के छन एमालेका माग ?

नेकपा एमालेले सरकारसँग विभिन्न मागहरु पेश गरेको छ । एमालेले टुक्रे आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न नहुने माग उठाएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्ने, बजेटमा हेराफेर गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पुरा हुन नसकेका आयोजनालाई बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने, नयाँ आयोजनामा बजेट खन्याउने भन्दा पनि पुराना अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

यस्तै, सरकारले ल्याएका कार्यविधिमाथि बहस गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त विजनेश दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राखेको छ ।

विगतमा क्रमागत रुपमा रहेका आयोजनालाई अगाडी बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु एमालेको छ ।

समितिका संयोजक भण्डारीले आफूहरु कर्णाली बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै एमालेका जायज मागलाई सम्वोधनसहित सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सुझाव दिन लागेको बताए ।