तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न एमालेका २१ भ्रातृ संगठनको माग

रूपन्देही । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २१ भ्रातृ संगठनले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमत भएको भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

अनेरास्ववियु, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, प्रेस चौतारी नेपाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेपाल टे«ड युनियन (जिफन्ट), राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन, नेपाल खेलकुद महासंघ, नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी संगठन, नेपाल भुपु सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल बुद्धिजिवी परिषद्, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठन, मानव अधिकार एलायन्स, प्रगतिशिल कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठन रुपन्देहीले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले सोमबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् । सरकार निर्वाचनबाट पछाडि हटे लाखौं नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र बचाउने लडाइमा पुनः एकपटक सडकमा उतार्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सत्तागठबन्धन हुने अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यम पाण्डेले बताए ।

‘संविधानविपरीत सत्तागठबन्धनको विभिन्न बहानाबाजीमा निर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई कृत्रिम रुपमा लम्ब्याउन सकिन्छ कि भन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ, यस्ता कुकर्मको भण्डाफोर गर्दै हामी आम जनसमुदायलाई संविधानको रक्षाको निम्ति आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा जुट्न अनुरोध गर्दछौं’, पाण्डेले भने ।

संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र गाउँ–नगर सभा निर्वाचन भनेकोले धारा २२५ को अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुँदैछ, हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना गरेको छैन, पाँचवर्षे कार्यकाल पुरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी जेठ ५ गतेपछि ७५३ वटा स्थानीय सरकारले वैशाखपछि कार्यअवधि सकिन्छ र शुन्यता आउँछ, ’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।