राजनीतिक सहमति नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशसभा बिजनेसविहीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिकामाथि प्रश्न

रुपन्देही । राष्ट्रिय राजनीतिको असर लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि परेको छ । साउन २८ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पाँच दलीय गठवन्धनको सरकार बनेपछि लगातार भएको अवरोधले लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि विजनेजविहीनजस्तै बनेको छ ।

राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन । गठबन्धन सरकार बनेपछि आयोजित प्रदेशसभाको नवौं अधिवेसनका कुनै पनि बैठक पूर्णरुपमा बस्न सकेनन् । त्यो बैठक अन्त्यपछि सञ्चालन भएको छैन ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि आवधिक विधेयकका रुपमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) दुई विधेयक मात्रै पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले जनाएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा अधिकांश विधेयक दर्ता भएर पारित तथा प्रमाणीकरण भएका छन् तर गठवन्धन सरकार बनेपछि नयाँ विधेयकले गति लिन सकेको छैन ।

जनमोर्चा सत्ता पक्ष र विपक्ष ?

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले प्रदेशसभाको काम केही कम भए पनि नियमित भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उहाँहरुले नियमित अवरोध गर्नुभएको छ तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको माननीय ज्यू विपक्षमा बसेर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भइरहेको अभ्यास छ ।’

उनले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने गलत भएको जिकिर गर्दै प्रदेशसभाले आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रदेशसभामा विपक्षमै बसेको बताइन् । ‘सरकारलाई समर्थन गरे पनि हामी विपक्षको टेबलमा बसेका छौं, यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो, कोही अलमलमा पर्न पर्दैन’, उनले भनिन् ।

गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा सत्तापक्ष नै भएको एमालेको भनाइ छ । ‘जनमोर्चाको भूमिका दोहोरो बनाइएको छ, यो सत्तागठबन्धनको रणनीति हो, यो अवैध छ, प्रदेशसभाको भूमिका नै राम्रो देखिएको छैन कसलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने त सरकारमा समर्थन गरेपछि प्रष्ट भएको छ नि’, एमालेका प्रमुख सतेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)का ३७, नेपाली काङग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र १ छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले विगतमा जस्तो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै आवधिक विधेयकको रुपमा दुई विधेयक पारित भएको बताए । उनले भने ‘राजनीतिक सन्तुलन नहुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि देखिएको छ ।’

नेतृत्वविहीन विषयगत समिति

राजनीतिक असहमतिले लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएर निस्कृय भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिमध्ये चार समिति यसरी निस्कृय बन्दा धेरै काम रोकिएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृघनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेपछि अहिलेसम्म त्यो समिति नेतृत्वविहीन छ । उनी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर म्याद सकिएर अर्को निर्वाचन भइसकेको छ तर यता उनले संहालेको समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादवले दल त्याग गरेका कारण उनी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले सम्हालेको पदमा अहिलेसम्म नयाँ कोही आउन सकेको छैन । अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समिति मात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समिति नेतृत्वविहीन रहनुमा आफ्नो दोष नरहेको दावी गर्दै आएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सत्ता गठबन्धनकै स्वार्थका कारण अलमल भएको बताउँछन् भने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकुरुद्दिन खानले प्रमुख प्रतिपक्षको दम्भका कारण विषयगत समितिको नेतृत्वमा ढिलाई भएको बताउँछन् ।

चार वर्षमा ६७ विद्येयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । राजनीतिक असहमतिकै कारण यी विद्येयक फिर्ता भएका छन् ।

कोरोना महामारीले स्थापना दिवस नै प्रभावित

लुम्बिनी प्रदेशसभाले कोभिड– १९ का कारण यस वर्ष भर्चुअल रुपमा स्थापना दिवस मनाउने भएको छ ।

प्रदेशसभाले प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी तयारी थालेको छ । सो प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १५०००, दोस्रो १००००, तेस्रो ८००० र सान्त्वना ५००० राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र रहेको छ ।

निबन्ध इमेलमा पठाउन आग्रह गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तह र शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्रदेशसभाकी कार्यक्रम संयोजक सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन् । सो निबन्ध १००० शब्दको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्यालयबाट एक छात्र र एक छात्राको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक रहेको बताइएको छ । यही माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको स्थापना दिवस मनाइँदैछ । यसअघि विशेष कार्यक्रम गरिने भएपनि कोरोना महामारीले सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् ।