नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस कब्जा गर्न लम्बोदर न्यौपानेको भगिरथ प्रयास (भिडिओ)

काठमाडौं । २०७८ सालमा एउटा ‘भिडियो काण्ड’ चर्चामा आयो, जसमा मुछिएका थिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक । एक ‘सेवाग्राही’सँग घुस लेनदेनको वार्तालाप गरेको भिडियो छताछुल्ल भएपछि पाठकले पदबाटै राजीनामा दिनुपर्यो भने जेलको हावा पनि चाखे ।

पाठकलाई घुस अफर गर्ने, अनि त्यसको भिडियो आफैंले खिचेर प्रमाण बनाउने ‘दुस्साहसी’ थिए, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने । सामाजिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित उक्त कलेजलाई आफ्नो व्यक्तिगत बनाउने निरन्तर प्रयासमा रहेका न्यौपानेले यही सिलसिलामा पाठकलाई ७८ लाख नजराना टक्र्याएका थिए, यस शर्तमा कि अख्तियारले उक्त कलेजमाथिको अनुसन्धान रोक्नेछ । तर, उनले सोचेजस्तो भएन । लम्बोदरले पनि केही समय जेलको हावा खाए ।

अहिले सो कलेज लम्बोदरको पञ्जाबाट मुक्त भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गरेर लम्बोदरसहितका सञ्चालकहरुलाई पन्छाइ नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेपछि कलेजको वातावरण सङ्लिएको छ । तर, लम्बोदरले अझै पनि हार खाएका छैनन् । अनेक तानाबाना बुनेर कलेज कब्जा गर्ने यत्न उनले जारी नै राखेका छन् । यस कलेजको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित बनाउनका लागि उनको दौडधुप चलिरहेकै छ ।

अध्यक्ष बनेको १–२ हप्ताभित्रै टिचर र कर्मचारी भेला पारेर ‘एउटा जंगलमा दुई बाघ हुँदैनन्’ भन्दै प्रिन्सीपललाई बाइपास गर्ने सन्देश दिनुभयो र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नुभयो । अन्य संस्थापकहरुलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेर हातमा लिने प्रयास गर्नुभयो ।

स्थापनाकालदेखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा आवद्ध रहेका डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ कलेजभित्र लम्बोदरले गरेका प्रत्येक हर्कतका एक साक्षी हुन् । साक्षी मात्र पनि होइनन्, कलेजलाई लम्बोदरको कब्जाबाट निकालेर जनउत्तरदायी उनले आफ्नो तर्फबाट निरन्तर लडाईं लडिरहेका छन् । हाल कलेको प्रिन्सीपल रहेका डा. श्रेष्ठको भनाइमा लम्बोदरहरु हटाइएपछि कलेजभित्र सुशासन त फर्केको छ, तर अझै सेफल्यान्डिङ भइसकेको छैन ।

मुनाफारहित संस्थाका रुपमा स्थापित गरिएको कलेजलाई लम्बोदरले कसरी आफ्नो व्यक्तिगत नाममा सार्न सफल भए र कसरी उनको षडयन्त्र असफल भयो भन्ने लामो कथा उनले हामीलाई सुनाए । कलेज अझै पनि पूर्ण सुरक्षित भइनसकेको भन्दै उनले यसलाई बचाउनका साथ दिन सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको भूत, वर्तमान र भविष्यबारे डा. श्रेष्ठसँग गरिएको लामो वार्तालापको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना कसरी भएको थियो ?

कलेजको परिकल्पना २०४८ सालमा र स्थापना २०५१ सालमा भएको हो । विशुद्ध समाजसेवाको उद्देश्यका साथ सात प्रवद्र्धकको टिमले ५–५ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिएर कलेज स्थापना गरिएको थियो । पछि कलेज सक्षम भएपछि प्रवद्र्धकहरुको ऋण चुक्ता गरेर स्वआर्जनमा चलाउने तर मुनाफा कसैले नलिने उहाँहरुबीच लिखित सहमति भएको देखिन्छ ।

सुरुमा त्रिविबाटै सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालन भएको हो । ०५५ मा प्राविधिक कारणले पोखरा विश्वविद्यालयमा सम्वन्धन सारियो । कलेज दर्ता चाहिँ २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा गरिएको हो ।

दर्ता नै नभइकन कलेजले त्रिवि र पोखराबाट सम्बन्धन चाहिँ के आधारमा पायो त ?

हो, सुरुमा मलाई पनि अनौठो लागेको थियो । पछि सोधखोज गर्दा नेपालका विभिन्न अदालतबाट शैक्षिक संस्था चल्नलाई अधिकारप्राप्त विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने फैसला भएको पाइयो । दर्ता नभएको कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिने अधिकार विश्वविद्यालयलाई हुने रहेछ । अहिले पनि यस्ता कलेज धेरै छन् ।

तपाईं यो कलेजमा कसरी जोडिनुभयो ?

कलेज सुरु भएलगत्तै म जोडिएको हुँ । त्यसबेला भर्खर विदेशबाट पढेर फर्किएको थिएँ । नयाँ कलेज खुलेको सुनेर काम खोज्न गएँ । मेरो सिभी मागियो । एक हप्तापछि कल आयो । क्लास लिन लगाइयो । त्यो बेलाका प्रिन्सीपल दिपक भट्टराई र अध्यक्ष लवराज भट्टराईले ठीक छ भनेर सिफारिस गरेपछि जागिर सुरु गरेँ । कक्षा सञ्चालन भएको एक हप्तापछि म शिक्षकका रुपमा ज्वाइन भएको हुँ ।

२००७ देखि २००९ सम्म भाइस प्रिन्सीपल भएँ । २००९ देखि २०१२ सम्म प्रिन्सीपल भएँ । २०१२ पछि प्रिन्सीपल छोडेर शिक्षकका रुपमा मात्र काम गरेँ । २०७५ साल वैशाख २५ मा फेरि दोस्रोपटक प्रिन्सीपल नियुक्त भएर कार्यरत छु ।

यो कलेज स्थापना हुँदाको बखत नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो ?

त्यो बेला साह्रै गाह्रो थियो नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्न । पुल्चोक क्याम्पस मात्रै थियो एउटा । त्यहाँ सिभिलमा वर्षमा २४ जनाले भर्ना पाउँथे । अरु विकल्प थिएन । त्यहाँ भर्ना नपाए इन्डिया जानुपथ्र्यो ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना भएर सफलरुपमा सञ्चालन हुन थालेपछि स्कोप रहेछ भन्ने देखियो । त्यसपछि अरु कलेजहरु पनि खुलेका हुन् । अहिले त ५० भन्दा बढी छन् ।

कलेजको भौतिक सम्पत्ति अहिले कति छ ?

तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो । २०५१ सालको पुस ३ गते गाविसले ६७० जना स्थानीय घरधनीको सिफारिसका आधारमा कलेजलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । कुपण्डोलमा भाडाको घरबाट सुरु गरिएको कलेजलाई पछि त्यही जग्गामा आफ्नै भवन बनाएर सारियो ।

त्यसपछि विस्तारै भौतिक संरचना थपिँदै गए । विद्यार्थीबाट संकलित शुल्कबाट भएको बचतमा अलिअलि ऋण पनि थपेर कलेजका नाममा धेरै ठाउँमा जग्गा खरिद गरियो । कलेजका नाममा सबैतिर गरेर २६ रोपनी जग्गा छ । अहिलेको बजार दरमा ‘भ्यालुएसन’ गरिएको छैन । सुरुमा सस्तोमा लिएको जग्गाको भाउ अहिले धेरै बढिसकेको छ । सबै गरेर २ अर्बजतिको प्रपर्टी होला ।

अहिले पनि चाँगुनारायणले दिएको १७४ रोपनी पाँच आना जग्गामा कलेज सञ्चालन भइरहेको छ । त्योभन्दा बाहेक छरिएर रहेको जग्गा ३६ रोपनी हो ।

यति राम्ररी चलिरहेको कलेजमा कहिलेबाट कसरी व्यवधान आयो त ?

२०७० सालसम्म राम्रै चलेको थियो । कलेजका ७ जना संस्थापकहरु रोलक्रममा पालैपालो अध्यक्ष बन्ने प्रणाली थियो । पहिले अध्यक्षको खासै भूमिका थिएन । सबै अधिकार प्रिन्सीपललाई हुन्थ्यो । २०७० सालको मंसिरमा लम्बोदर न्याैपाने आफ्नो पालोमा कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यसपछि उहाँले आफूमा अधिकार थप्दै कलेजमा हालिमुहाली सुरु गर्नुभयो ।

अध्यक्ष बनेको १–२ हप्ताभित्रै टिचर र कर्मचारी भेला पारेर ‘एउटा जंगलमा दुई बाघ हुँदैनन्’ भन्दै प्रिन्सीपललाई बाइपास गर्ने सन्देश दिनुभयो र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नुभयो । अन्य संस्थापकहरुलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेर हातमा लिने प्रयास गर्नुभयो ।

उहाँले कलेजमा के मात्रै गर्नुभएन । संस्थापकहरुलाई ३५ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने व्यवस्था थियो । त्यसमा उहाँले एक लाख थपेर मासिक एक लाख ३५ हजार भत्ता पुर्याइदिनुभयो ।

त्यति भएपछि अरु संस्थापक खुशी भइहाले । अनि अध्यक्षको भत्ता मासिक ३९ हजार थियो । त्यसमा अगाडि ५ थपेर एकैचोटि मासिक ५ लाख २९ हजार पुर्याउनुभयो ।

एकैचोटि पाँच लाख भत्ता थप्दा अरुले विरोध गरेनन् ?

उहाँको विरोध गर्ने वातावरण नै थिएन । सातजना संस्थापकमध्ये उहाँको विरोधमा दिपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे मात्रै उभिनुभएको थियो । अरु सबै आफ्नो भत्ता एक लाख थपिएकोमा दंग भइहाले ।

त्यसमाथि संस्थापकहरुलाई ड्राइभरसहित गाडी दिनुभयो । घरको बिजुली, पानी, इन्टनरनेट सबैको महसुल कलेजले तिर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यति भएपछि चारजना संस्थापक लम्बोदरजीको ‘एस म्यान’ बने । भट्टराई र पाण्डेले चाहिँ भत्ता स्वीकार गरे पनि कलेज सामाजिक र मुनाफारहित नै हुनुपर्छ भन्ने अडान पछिसम्म लिनुभएको थियो ।

बहुमत संस्थापकको साथ भएपछि लम्बोदरको आत्मबल बढ्दै गयो । आफूखुशी निर्णयहरु गर्न थाल्नुभयो । अनाधिकृतरुपमा लाखौंलाख रुपैयाँ कलेजको खाताबाट निकालेका अनेक प्रमाण छन् । कलेज प्रवद्र्धनका लागि भन्दै फलानोलाई एक लाख, ढिस्कानोलाई १५ लाख भनेर खाली कागजमा लेखेर दिने गरिएको थियो । अध्यक्षले वर्षको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनाबिल–भरपाई खर्च गर्न पाउने अधिकार उहाँले आफैंलाई दिलाउनुभयो । विद्यार्थीबाट १५ करोड उठाउन बाँकी छ, त्यो पैसा उठाउन युनियनलाई पैसा खुवाउनुपर्छ र त्यसको भरपाई हुँदैन भन्ने लजिक थियो उहाँको । यस्ता कर्तुतहरु कति छन् कति !

उहाँले कलेजको स्वामित्व चाहिँ कसरी हत्याउनुभयो ?

उहाँका कर्तुतहरु बाहिर आउन थालेपछि शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुबाट विरोध सुरु भयो । स्थानीय समूदाय पनि उहाँको विपक्षमा उत्रियो । त्यसपछि उहाँले कलेज बेच्ने प्रपञ्च बनाउनुभयो ।

२०७३ सालको चैतमा उहाँले जिप्रका भक्तपुरका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर त्यहाँ रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सबै कागज गायव पार्नुभयो । त्यसपछि ०७४ सालको वैशाख २५ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालय पुगेर सो कलेजलाई आफ्नो एकल स्वामित्वको भन्दै ‘नेपाल इन्जिनियरिङ प्रलि’ का रुपमा दर्ता गर्न सफल हुनुभयो ।

तर, यति सजिलै एउटा सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको कलेज कसरी व्यक्तिको नाममा हुन सक्छ र ?

मैले हजुरलाई भन्नु परेन, नेपालमा पैसाले जे पनि गर्न सकिने रहेछ । नाम चलेको कलेज हो । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले यसो सोधखोज गर्दा सबै थाहा हुन्थ्यो । खोई कसरी सजिलै दर्ता गरिदियो ।

उहाँले चलाखीपूर्वक ‘प्रबन्धपत्रमा नेपाल इन्जिनियरङ कलेज प्रलि भए पनि चलनचल्तीमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै लेखिनेछ भनेर दर्ता गराउनुभएको थियो । कुन कलेज, कुन प्रलि कन्फ्यूज गराउनलाई । ‘हाल पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चाँगुनारायण नगरपालिकामा सञ्चालन भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति प्रलिमा सर्नेछ’ भनेर लेखिएको छ । रजिस्टार कार्यालयले थाहा पाएन भन्ने कुरा आउँदैन ।

सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति प्रालिमा लैजान उहाँ सफल हुनुभयो । वैशाख २५ मा दर्ता गरेपछि जेठ १०/१२ गतेतिर शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता कागज देखाएर प्रालिको नाममा मनशायपत्र लिन पनि सफल हुनुभयो । शिक्षाले पनि थाहा पाउनुपर्ने हो । तर पनि खोई कसरी दिइयो ।

त्यसपछि उहाँले पोखरा विश्वविद्यालयलाई पनि प्रभावमा पारेर इन्जिनियरिङ कलेजलाई दिएको सम्बन्धन प्रालिका नाममा दिलाउन प्रयास गर्नुभयो । त्यसमा चाहिँ सफल हुनुभएन । त्यहाँ सफल नभएपछि सुर्खेतमा भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका मान्छेलाई प्रभाव पारेर सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो ।

अख्तियारको फाइल बन्द गराउनका लागि राजनारायणसँग डेढ करोडको एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो । अख्तियारसँग पनि नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभएको भनेर फाइल क्लोज गर्ने निहुँ थियो । सबै काम गरेरपछि पैसा दिन्छु भन्ने लम्बोदर, अनि पहिल्यै पैसा चाहियो भन्ने राजनारायण ।

साढे ७ लाख रुपैयाँको भौचर काटेर भित्रभित्रै सबै तयारी पूरा गरिसक्नुभएको थियो । सो विश्वविद्यालयको एकेडेमिक काउन्सिल र कार्यकारी परिषद्ले पनि सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेका थिए । तर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल बाधक भइदियो ।

नेपालका सबै इन्जिनियरिङ कलेजहरुको नियमन काउन्सिलले गर्छ । कलेजलाई गरेको नियमन अबदेखि प्रालिलाई गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले काउन्सिललाई चिठी पनि पठाएको थियो । तर, काउन्सिलले प्रालिको नियमन गर्न सकिँदैन भनेर फिर्ता गरिदियो ।

सम्बन्धन प्राप्त भएपछि कलेज बेचेर अष्ट्रेलिया पलायन हुने योजना उहाँले बनाउनुभएको थियो । तर, यो विषय बाहिर आइसकेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्यो । अख्तियारबाट मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सम्वन्धन नदिनु भनेर चिठी गयो । त्यसपछि उहाँ छटपटीमा पर्नुभयो । पैसा खर्च गरिसकेको छ । अख्तियारको एउटा चिठीका कारण षडयन्त्र चकनाचुर भयो । त्यसपछि कता–कताबाट च्यानल मिलाएर राजनारायण यादवसम्म पुग्नुभएको हो ।

अख्तियारको फाइल बन्द गराउनका लागि राजनारायणसँग डेढ करोडको एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो । अख्तियारसँग पनि नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी नभएको भनेर फाइल क्लोज गर्ने निहुँ थियो । सबै काम गरेरपछि पैसा दिन्छु भन्ने लम्बोदर, अनि पहिल्यै पैसा चाहियो भन्ने राजनारायण ।

लम्बोदरले राजनारायणसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्नका लागि प्रोफेसनल भिडियोग्राफर नै हायर गरेर घुस लेनदेनको भिडियो खिचाएका थिए । तर, त्यो भिडियोलाई भिडियोग्राफरले नै लिक गरिदिएपछि उनी पनि फसे । ७८ लाख घुस खुवाएको आरोपमा पक्राउ पर्नुभयो र पछि ७८ लाख नै धितोमा उम्किनुभएको छ ।

लम्बोदरको कब्जाबाट कलेजलाई कसरी बाहिर निकालियो ?

२०७४ साल असारको लास्टतिर कलेजभित्रको सबै विषय बाहिर आयो । मिडियामा पनि आएपछि ठूलो आन्दोलन भयो । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय तह, स्थानीयवासी सबै लम्बोदरविरुद्ध उत्रिए । चाँगुनारायण नगरपालिकाको उपमेयरकै नेतृत्वमा आएको जुलुसले कलेजमा २०७४ को भाद्र २५ मा तालाबन्दी गरिदियो ।

त्यसपछि लम्बोदर आत्तिए । भोलिपल्ट २६ गते मिटिङ बसेर कलेज आफूहरुको नियन्त्रणबाट बाहिर गएको निस्कर्ष निकाल्दै ब्याक हुने निर्णय गरे । त्यसपछि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा आफ्नो नामको दर्ता खारेज गर्न लम्बोदर आफैंले निवेदन दिए । निवेदनको सनाखत पनि गरे । शिक्षा मन्त्रालयबाट लिएको मनशायपत्र पनि रेगुलरमा सार्ने काम भयो । मध्यपश्चिमबाट लिने भनिएको सम्बन्धन पनि स्थगित गर्ने निर्णय गरियो ।

त्यति हुँदा पनि हरि र दिपकलाई विश्वास भएन । भोलिपल्ट सिडिओ कार्यालयमा चाँगुनारायणको मेयर तथा भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको रोहबरमा सम्झौता भयो ।

कलेजबाट ओरिजिनल कागजहरु लम्बोदरले घर लगेका थिए । भाद्र २९ गते बसेको बोर्ड वैठकले अध्यक्षले लगेका सबै कागजात फर्काउने निर्णय लियो । त्यति भएपछि हामी चुप लागेर कलेज चलाउँ भन्ने भएको थियो । तर, त्यसपछि उहाँले फेरि अर्को खुराफात थाल्नुभयो ।

दर्ता रद्दका लागि दिएको निवेदन नै आफूले लेखेको होइन भनेर अर्को चिठी लेख्नुभयो । त्यतिबेला लम्बोदरको दर्ता खारेज भइसकेको थिएन । यही बीचमा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरमा चिठी लेखेर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले आर्थिक कारोवार गरेको छैन भन्ने कन्फर्म ग¥यो । अनि २०७४ को मंसिर १९ गते खारेज गर्ने निर्णय लियो ।

सर्वोच्चले पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको भए पनि फैसला आउन अझै बाँकी नै छ । अहिले पनि मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउन लम्बोदरले आफ्नो सबै बलबुता लगाइरहेको यथेष्ट सूचना हामीसँग छन् ।

२०७५ सालको असोज १९ गते उहाँ फेरि कलेजलाई आफ्नो नाममा पुनस्र्थापन गरिपाउँ भन्दै चिठी लिएर कम्पनी रजिस्टार कार्यालय जानुभएछ । तर आफैंले दर्ता र आफैंले खारेज गरेको तथा निवेदन सनाखत पनि गरेको भनेपछि पुनस्र्थापना गर्न सक्दैनौं भनेर कार्यालयले मानेन । त्यसपछि उहाँले पाटन उच्च अदालतमा पुनस्र्थापना गरिपाउँ भनेर मुद्दा हाल्नुभयो ।

यस्तो मुद्दा पनि जित्छ र भन्ने थियो हामीलाई । एकैपटक थाहा पाइयो कि आज सुनवाइ छ भनेर । दौडेर जाँदा यति सेटिङ मिलाइसकेको रहेछ कि हाम्रो पक्षको वकिललाई बोल्नै दिइएन । मुद्दामा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई मात्रै विपक्षी बनाइएको थियो । यो मुद्दा त लम्बोदरकुमार भर्सेस कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको हो भनेर हाम्रो वकिललाई बोल्न रोकियो ।

पाटन अदालतले धेरै समयदेखि सञ्चालनमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको दर्ता खारेज हुँदा अप्ठेरो परेको भन्दै लम्बोदरको नाममा पुनस्र्थापना गर्ने अप्रत्याशीत निर्णय सुनायो । हामी झसंगै भयौं । उक्त आदेशमा अदालतले जे–जे भनेको थियो, वास्तविकता सबै उल्टो थियो । यसर्थ हामी सर्वोच्चमा जानुको विकल्प भएन । सर्वोच्चले तत्कालै पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आदेश दियो ।

लम्बोदरले पाटनका न्यायाधीशलाई पनि प्रभावमा पारेको आशंका हो ?

प्रमाण त छैन । तर, आशंका गर्ने धेरै आधारहरु छन् । सम्पूर्ण गलत कुराहरुलाई वैधता दिने गरी निर्णय भएको हुँदा न्यायाधीश प्रभाव परेको देखिन्छ ।

सुनिएअनुसार फैसला गर्ने दुईमध्ये एकजना न्यायाधीश रिटायर्ड हुन एक हप्ता मात्र बाँकी थियो । कानूनी परिसरमा रिटायर्ड हुन लागेका न्यायाधीशको हकमा ‘बाटो खर्च’ भन्ने एउटा चलन रहेछ । सम्भवत यहाँ पनि बाटोखर्चको जोगाड गरिएको हो कि भन्ने देखियो ।

सर्वोच्चले पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको भए पनि फैसला आउन अझै बाँकी नै छ । अहिले पनि मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउन लम्बोदरले आफ्नो सबै बलबुता लगाइरहेको यथेष्ट सूचना हामीसँग छन् ।

अहिले चाहिँ कलेज कसरी चलिरहेको छ त ?

कलेजको विवाद र मुद्दा मामलाले शिक्षक–कर्मचारीमा अन्योल भयो । यसले विद्यार्थी भर्नामा पनि असर गर्छ भन्ने भएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाले विषयको निक्र्यौल गरिपाउँ भनेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा निवेदन दियो ।

समितिको संयोजक जयपुरी घर्तीले योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति बनाइदिनुभयो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गर्यो । कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय, नगरपालिका सबैसँग अन्तरक्रिया गर्यो । कलेजका कागजातहरु हेर्यो । लम्बोदर पक्ष र अर्को पक्षलाई सिंहदरबार बोलाएर पटक–पटक कुरा गर्यो ।

अन्त्यमा उक्त समितिले निष्कर्ष निकाल्यो कि कुनै पनि अवस्थामा कलेज निजी हुन सक्दैन । कलेजमा व्यापक आर्थिक हिनामिना पनि देखियो । समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर कलेज सञ्चालनको नयाँ मोडालिटी बनाउन निर्देशन दियो । त्यसबमोजिम मन्त्रालयले मोडालिटी बनाउनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल निर्माण गर्यो । कार्यदलले विभिन्न पक्षलाई समेटेर सञ्चालक समिति बनाउन सिफारिस गर्यो ।

स्थानीय समाजसेवीसमेत राखेर तदर्थरुपमा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनेको छ । लम्बोदरसहित पहिलेका सबै सञ्चालकहरु बहिर्गमन भएका छन् । उनीहरुलाई कुनै सेवा–सुविधाविना सल्लाहकारका रुपमा मात्रै राखिएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर र कलेजका प्रिन्सीपल सदस्य सचिव रहने गरी पोखरा विश्वविद्यालयका प्रनिनिधि, भक्तपुरका सहायक प्रजिअ, शिक्षक प्रतिनिधि र चारजना स्थानीय समाजसेवी समितिमा छन् ।

सञ्चालक समिति निर्माणका विषयमा २०७६ साल मंसिर २३ गते शिक्षा मन्त्रालयले जिप्रकालाई चिठी पठाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट भक्तपुरले तुरुन्तै कारबाही गर्नु भनेर कलेजलाई पठायो । त्यसकै आधारमा ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिले कलेज चलाइरहेको छ । अहिले सबै गतिविधिहरु नियमित छन् । विद्यार्थी, शिक्षकलाई कुनै समस्या छैन ।

तर, भन्नुपर्ने हुन्छ । यही बीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि छानबिन सुरु गर्यो । छानबिनका क्रममा कलेजमा ०६४–६५ सालमा शुद्धीकरण ऐन आएको सालदेखिको सबै सक्कली बिल–भौचरसमेत लगिएको थियो ।

महालेखाको मान्छे राखेर पाना–पाना चेक गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीका प्रशस्त प्रमाणहरु भेटिए । ठगीको विषयमा हेर्न शुद्धीकरणले सीआइवीलाई पठायो । सिआइबीले हामीलाई चिठी पठायो, ठगी भएको हो/होइन भनेर । हामीले पनि सरसर्ती हेर्दा थुप्रै गोलमाल देखियो । रिपोर्ट दियौं ।

कलेजले पठाएको रिपोर्टलाई पनि सिआइबीले स्वतन्त्र अडिटर राखेर हेर्यो । थुप्रै ठगीका प्रमाण भेटिएपछि त्यो मुद्दामा सीआईबीले लम्बोदरलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ भएपछि मुद्दा चल्यो । त्यसमा पनि उहाँ ३५ लाख धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन जारी छ । अढाइ वर्ष लगाएर सबै डकुमेन्टहरु हेरेपछि शुद्धीकरणबाट विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा श्रावण १ गतेतिर प्रतिवेदन गयो ।

महालेखाको मान्छे राखेर पाना–पाना चेक गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीका प्रशस्त प्रमाणहरु भेटिए । ठगीको विषयमा हेर्न शुद्धीकरणले सीआइवीलाई पठायो । सिआइबीले हामीलाई चिठी पठायो, ठगी भएको हो/होइन भनेर । हामीले पनि सरसर्ती हेर्दा थुप्रै गोलमाल देखियो ।

यसबीचमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा म आफैं बुझ्न गएँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले राम्रो अनुसन्धान गरेको रहेछ, मुद्दा अघि बढ्छ भन्ने मौखिक जानकारी भयो । तर, यो हप्ता पनि हुँदैन, अर्को हप्ता पनि हुँदैन । के भएको हो ? भनेर अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा शंकास्पद कुरा सुनियो । त्यसपछि महान्यायाधीवक्ताकहाँ गएँ । उहाँले भन्नुभयो कि यो छानबिन कमजोर छ, प्रमाण पुगेको छैन । उहाँको कुराबाट शंका उब्जियो ।

केही कमजोरी होला । तर जुन विषयमा छानबिन कमजोर छ भनिएको थियो, त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको सरोकारको विषय नै थिएन । मुद्दा अहिलेसम्म बढेको जानकारी छैन । किन बढेन भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबैको चासो हुनुपर्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज कुनै व्यक्तिको होइन । मुनाफारहित भनेर लेखेको र त्योअनुसार दर्ता र सञ्चालन भएको संस्थालाई व्यक्ति विशेषले आफ्नो बनाउन पाइँदैन ।

लम्बोदरजीसँग मेरो व्यत्तिगत दुश्मनी केही छैन । संस्थापक भएको हिसाबले उहाँलाई सम्मान गर्छु । तर, एउटा सामाजिक संस्थालाई उहाँले जुन हिसाबले व्यक्तिगत सम्पत्तिका रुपमा दाबी गरेर हत्याउन खोज्नुभएको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि म संघर्षरत छु । यसमा सबैको साथ चाहिएको छ ।

पहिलेका सातजना संस्थापकको अहिले भूमिका के छ ?

सातजनामध्ये दुईजनाको निधन भइसकेको छ । लम्बोदरको पक्षमा लाग्नुभएकाहरु अहिले मौन नै हुनुहुन्छ । उहाँहरु कुनै पनि भूमिका हुनुहुन्न । तर, लम्बोदरले आफ्ना मान्छेहरु प्रयोग गरेर हामीलाई अनेक खालका मुद्दामा फसाउन खोज्नुभएको छ । कलेजविरुद्ध थुप्रै मुद्दा दायर भएका छन् ।

अहिलेको शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको सञ्चालक समिति नै अवैध भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको समितिले गरेको अनुसन्धानमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छानबिन गर्न पाइँदैन भनेर स्टे अर्डर माग्नु भएको थियो, तर अदालतले अस्वीकार गर्यो । यस्तै, सीआइबीले छानबिन गर्दा पनि त्यसै भनेर अदालत पुग्नुभयो । तर, अदालतले स्टे अर्डर दिएन । अब अदालतको मुद्दा प्रभावित पार्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ ।