स्थानीय तहको इन्जिन २०७९ जेठ ५ गते राति १२ बजेसम्म मात्र

ताजा जनादेश लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । नेकपाभित्रको चरम असहयोग र सरकार तथा संसदलाई चल्नै नदिने गतिबिधि आफ्नै पार्टीबाट भएपछि अरु विकल्प तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग थिएनन् ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भयो । परमादेशबाटै प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर नियुक्ति भयो । संसारकै संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यस प्रकारको फैसला विरलै होलान् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनाको माग गर्ने दलकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नगरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्न नपाइने भनिएको थियोे ।

तर अहिले तिनै दल प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको नहुने निर्वाचनको माग गरिरहेका छन् । तर कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भने अत्तो थापेर परसार्न खोजिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२५ मा “गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ” स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र धारा २१५ र २१६ मा व्यवस्था भएको गाँउ सभा र नगर सभाका संवैधानिक प्रवन्ध अनुसारको कार्यपालिका निर्वाचन सम्वन्धि कार्य समेत गर्न अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था प्रासङ्गिक नै देखिन्छ ।

नेपाली जनताले २००७, २०४६ र २०६३ का तीन क्रान्तिपछि आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान बनाउने सफलता मिल्यो । संविधान घोषणापछिको दुई वर्षभित्रै आवश्यक ऐन कानून निर्माण गरेर एकै वर्ष भित्र ३ तहकै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

शान्ति प्रक्रियाबाट राजनीतिक समस्या समाधान हुन पुग्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शीता सुनिश्चित गरी जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको मूल काम हो । यसका लागि सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वय प्रवद्र्धनको अवधारणाको संघीय प्रणाली रोजेका छौं ।

रोजेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन राजनीतिक मूलपात्र राजनीतिक पार्टी नै हुन् । राजनीतिक कामको बागडोर सम्हालेका ५ गठवन्धन दलले गरेको संविधानको भ्रमपूर्ण व्याख्या उदेक लाग्दो विषय हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले “सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन भएपनि तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भनेर सोही ऐनको दफा ४(४) मा व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ५५ मा निर्वाचन मिति कार्यकाल समाप्त भएको मितिको भोलिपल्ट नयाँ निर्वाचित सदस्यले पदवहाली गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संविधानको धारा २१५ (७) मा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन र धारा २१६ (७) मा प्रमुखको पदमा २ कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था भएको छ ।

संविधान निर्माण र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपरका राज्य व्यवस्था समितिका छलफलमा निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव जोड्ले नै उठेको थियो । अन्त्यमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको थियो ।

त्यतिवेला सरकारका तर्फबाट मन्त्रीले अडान लिएपछि नेपाल सरकारले नै मिति तोक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो । २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज ०२ मा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन तहमा सम्पन्न गर्दा नै स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार तीनै चरणबाट निर्वाचित नयाँ सदस्यको कार्यकाल सोही ऐनको दफा ४ (४) अनुसार २०७९ बैशाख ३१ गते मध्य रातीबाट समाप्त हुनेछ ।

सोही ऐनको दफा ५५ अनुसार नयाँ सदस्यको कार्यकाल २०७९ जेष्ठ ०६ गते कार्यालय समयबाट सुरु हुनेछ । यति स्पष्ट व्यवस्था संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ मा हुँदा हुँदै किन अन्यौल सिर्जना गर्न प्रयास भइरहेको छ ? लोकतान्त्रिक वौद्धिक व्यक्तित्व प्रश्न गरिरहेछन् ।

देशलाई फेरि २०५९ सालमा स्थानीय तहको म्याद नथपिएर सिर्जना भएको अनिर्वाचित प्रशासकहरुको प्रपञ्चमा लैजान खोजिदै त छैन ? उत्तर पनि संँगसँगै छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनी प्रवन्धबाट स्थानीय तहको सञ्चालन निर्वाचित सदस्य विनाको कल्पना नै छैन । स्थानीय तह प्रदेश वा संघको अर्काे अल्पकालीन अनिर्वाचित औजारबाट चल्नै सक्दैन । बजेट आउँदैन । प्रशासन चल्दैन । स्थानीय तहको इञ्जीन २०७९ जेष्ठ ५ गते रातको १२ः०० बजे पछि स्वतः रोकिन्छ ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगको तयारी नेपाल सरकार कै तयारी हो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरौं । अहिले पनि आलटाल भइरहेको छ । सरकारले मिति नतोकेसम्म विश्वास गर्ने अवस्था छैन । जनताको ताजा जनादेश नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य आत्मा हो । ५ दलीय गठवन्धनले जनताको अन्तर आत्माको आवाज बुझोस् । नवुझ्न पनि सक्ला तर निक्कै नै महँगो भइसकेको हुनेछ ।

(वागमती प्रदेशसभा सदस्य फुयाल नेकपा (एमाले)को पोलिटव्यूरो सदस्य हुन् ।)