मन्त्रालय थपको बचाउ गर्दै मन्त्री आङ्बो भन्छन्- अध्ययन गरेरै निर्णय गरिएको हो

विराटनगर । प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भागबण्डा पुर्‍याउने गरी ५ मन्त्रालय थपेर १२ पुर्‍याएकोमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले त्यसको बचाउ गरेका छन् ।

मन्त्रालय थप्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । मन्त्री आङ्बोले चारवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ वटा बनाइएको बताए ।

अब प्रदेशमा सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हुने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने यथावत छ । मन्त्रालय बढाएर प्रदेशले धान्नै नसक्ने आर्थिक भार पारेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले गठबन्धनको आलोचना गरेको छ ।

तर, मन्त्री आङ्बोले संघीय सरकार मातहतमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायत विभिन्न मन्त्रालय प्रदेशमा भने एउटै मन्त्रालयमा रहँदा असहज भएको अध्ययन निष्कर्षका आधारमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको प्रष्ट्याएका छन् ।

आङ्बोकै नेतृत्वमा यसअघि प्रदेशका मुख्य सचिव, अर्थसचिवलगायत सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलको अध्ययन निष्कर्षका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँगै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाउने निर्णय आइतबार गरेको उनले बताए ।